फागुन ६, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतले विद्युत, सडक, ढल, खानेपानी लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा एकिकृत तथा समन्वयात्मक तरिकाबाट व्यवस्थित रुपमा गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उजा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै सांसद बस्नेतले हिजो मन्त्रालयको आयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरबाट भुमिगत विद्युतीय प्रणालीको शुरुवात गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन गरेर सडक विस्तार र निर्माणलाई तिव्रता दिने सरकारको सोचलाई सम्मान व्यक्त गर्नुभयो ।
सडकमा रहेका विद्युतका पोलहरुले देशभर धेरै ठाउँमा सडक विस्तार, निर्माण तथा स्तरउन्नती गर्न कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद बस्नेतले कामलाई व्यवस्थित तथा आर्थिक मितव्ययीताको लागि स्थानीय तहलाई पोल सार्ने कार्यहरुको जिम्मा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले एउटा विद्युतको पोल सार्न दुई तीन लाख लाग्ने भनि स्टमेट भइरहेको तर सम्बन्धीत उपभोक्ता समिति र स्थानीय तहले दिएको जानकारी अनुसार त्यो एउटा पोल सार्न वीसदेखी तीस हजारसम्म मात्र लाग्ने जानकारी दिएका छन् ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएमा आर्थिक मितव्ययीता पनि हुन्छ । कामको प्रभावकारीता पनि हुन्छ ।’ विद्युत प्राधिकरण रुढिवादी तथा कडाई गरेका कारणमात्र नभई स्वयम् एमडीको लेभलमा गई स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान बनाएको भन्ने सुन्न आएको र त्यो सत्य भए एकदम बेठिक भएको उल्लेख गर्दै पूर्वउद्योगमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद बस्नेतले विद्युत प्राधिकरणले सडक विभागसँग समन्वय गर्दै पोल सार्ने कार्य तथा सडक वक्ति राख्ने कार्यलाई व्यापक मात्रामा ध्यान दिनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
उहाँको प्रश्नमा मन्त्री पुनले सरकारले एकिकृत योजनाका साथ काम अघि बढाई सकेकाले आगामी दिनमा समन्वयात्क रुपमा कुनै समस्या उत्मन्न नहुने जानकारी गराउनुभयो । पहिलो चरणमा काठमाडौँबाट विजुलीको तारलाई भूमिगत गर्ने कार्य शुरु भएको र दोस्रो चरणमा भक्तपुर र ललितपुरमा गरिने जानकारी गराउँदै आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनमा मन्त्रालय लागि परिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
त्यस्तै उहाँले भक्तपुर र ललितपुरमा आगामी आर्थिक वर्षबाट तारलाई भूमिगत गरिने समेत प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । स्थानीय तहले आफ्नै प्रकारको सडक विस्तारको योजना अघि बढाउने तर मन्त्रालयसँग समन्वयवन नगर्ने कारणले गर्दा केही मात्रामा कामको प्रभावकारिता कम भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री पुनले प्राथमिकता र समन्वयलाई व्यवस्थित गर्दै नेपाल सरकारले मुल आयोजनामा नै सवै बजेटलाई एकिकृत गरी योजनाको शुरुवात गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रालयले महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकासँग समन्वय गरी पार्टनरसिप गरी अघि बढिरहेको बताउँदै उहाँले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सडक बक्ति राख्ने कार्यलाई तिव्रता दिइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
