पौष ०१, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को मंगलबार बिहान ९ बजेको बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बालुवाटार पुगे। सत्तारूढ नेकपाबाटै निर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटा भने गएनन्। र, पाँच सदस्यको उपस्थिति चाहिने बैठकमा कोरम पुगेन।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साँझ ५ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगन गरे। त्यसमा पनि सभामुख नआउने निश्चित थियो। अघिल्लो दिन सोमबार निर्धारित बैठकमा देउवा र सापकोटा उपस्थित नभएपछि मंगलबारलाई सारिएको थियो।
पटक–पटकको प्रयासमा बैठक बस्न नसकेपछि अन्ततः आफूलाई सहज बनाउँदै प्रधानमन्त्रीले नयाँ अध्यादेश ल्याए। त्यसले बहुमत सदस्यको उपस्थितिलाई कोरम पुगेको मानेर बैठक बस्ने बाटो खोलिदिएको छ। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट दिउँसो जारी भइसकेको छ।
लगत्तै नेकपाभित्र र बाहिर वातावरण तरंगित भएको छ। अध्यादेशका पक्ष र विपक्षमा मतहरू सार्वजनिक भएका छन्। गत वैशाखमा सरकारले संवैधानिक परिषद् र दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिएको थियो।
त्यसो त विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४५ पद रिक्त छन्। लामो समयदेखि ती खाली हुँदा संविधान कार्यान्वयनमै समस्या आएको र अनिर्णयको बन्दी हुन नदिन अध्यादेश जारी गर्नु परेको सरकारको भनाइ छ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संविधान कार्यान्वयन गर्न र गतिशील बनाउन अध्यादेश जारी गर्नु परेको बताए। पार्टी विवादमाथि स्थायी समितिमा छलफल चलिरहेको र संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला फेरि अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध गठबन्धन गरिरहेका नेताहरूले भने विरोध जनाएका छन्।
संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन अध्यादेशमा परिषद्मा तीन सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना सम्मिलित बैठक बस्यो। अध्यादेश जारी गरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलका नेता देउवा भने साँझको बैठकमा गएनन्। झन्डै दुई घण्टा बसेको बैठकमा संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिबारे छलफल भएको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले जानकारी दिए।
अध्यादेशमा परिषद् ऐनको दफा (३) मा संशोधन गरी अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि ऐनमा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था थियो।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा पधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख गरी ६ जना हुन्छन्। उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले हाल ५ सदस्य बहाल छन्। अब कोरम पुग्न तीन सदस्य मात्र उपस्थित भए पुग्छ।
यस्तै अध्यादेशमार्फत उपदफा (५) मा संशोधन गरी बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने र सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा रहेको छ ।
