असोज ३०, काठमाडौँ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दीको दौरान सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढल्यो । केपी ओलीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले सम्हाले । विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थव्यवस्था दशकयताकै थलिएको थियो । त्यो परिस्थितिमा राम्रो छवि बनाएर निस्किए पौडेल । ओलीकै सरकारमा ५ वर्षपछि पौडेलले पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तर, महामारीले अर्थतन्त्र धराशयी भएको पहिलाझैं चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा । कोभिड–१९ले दुई दशकयताकै खराब अर्थ व्यवस्था सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी पौडेलको काँधमा आइलागेको छ ।
शैक्षिक योग्यता, आर्थिक क्षेत्रको विज्ञताजस्ता विषयलाई देखाउँदै उतिबेला धेरैले उनीमाथि अर्थ मन्त्रालय हाँक्न नसक्ने आकलन गरेका थिए। परिणाम ठीक उल्टो आयो । भूकम्पपछि ०.२ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक वृद्धिलाई उनले ७.७४ प्रतिशतमा पु¥याएका थिए । पौडेल राजनीतिक समीकरण मिलाउन निकै सिपालु नेताका रूपमा चिनिन्छन् । रूपन्देहीमा तत्कालीन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई हराएपछि उनी चर्चामा आएका थिए । नेकपामा महासचिवजस्तो उच्च पदमा रहेका पौडेललाई राजनीतिक सहजीकरणमा खासै समस्या पर्दैन । यसअघि संकटकै समयमा अर्थमन्त्री भइसकेको अनुभवको सिकाइले पनि साथ दिनेछ ।
चुनौती उत्तिकै
पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीहरूले गरेका गल्ती सच्याउनु नै नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको चुनौती रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । उनले भने, ‘मितव्ययिताको नारा दिएको सरकारले फजुल खर्च रोक्न सकिरहेको छैन । बजेट खर्च निराशाजनक छ । यसलाई सुधारेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही रूपमा पौडेलजीले लैजानुपर्छ ।’ उनका अनुसार जथाभावी भइरहेको प्रशासनिक खर्च कटौतीमा अर्थमन्त्री निर्मम हुनु जरुरी छ । आर्थिक संकटका बेला सार्वजिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझाव अक्षरशः पालना गर्न अर्थमन्त्री हिचकिचाउनु हुँदैन । ‘स्थानीय तहले गर्ने कतिपय काममा संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप हुँदा शक्ति सन्तुलनमा असर परेको छ । यसलाई पनि अर्थमन्त्रीले मिलाउन सक्नुपर्छ,’ डा. महतले भने ।
अहिले औद्योगिक, व्यापारिक र सेवा क्षेत्र पूर्णरूपमा संकटग्रस्त छ । कोरोना संक्रमणको अन्योलले निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्णरूपमा कमजोर भएको छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा खुले पनि निजी क्षेत्रको संकटलाई त्राण दिन निकै कठिन छ । लामो समयको आर्थिक क्रियाकलापको संकुचनले बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छन् । उनीहरूले राहत प्याकेज माग गरेका छन् ।
