• २०८१ असोज १९ गते शनिवार

७७ जिल्लाकै प्रहरीलाई आईजिपीको १२ बुँदे निर्देशन

खबर२४ नेपाल पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट

कात्तिक ३०, काठमाडौं । अपराध अनुसन्धानलाई विवादरहित र प्रमाणमुखी बनाउन प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले ७७ जिल्लाकै एकाइलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । अनलाइन बैठकमार्फत बिहीबार उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

उनको पहिलो निर्देशन जाहेरी दर्तासम्बन्धी छ । प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगर्दा विवाद हुने गरेको छ । ‘प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दैन भन्ने आरोप यदाकदा सुन्नमा आएकोले आइन्दा जाहेरी दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउनेतर्फ क्रियाशील रहन’ उनले निर्देशन दिएका छन् । पछिल्लोपटक वीरगन्जमा नेकपा कार्यकर्ताको हत्या अनुसन्धानमा प्रहरीले जाहेरी नलिँदा विवाद आएको थियो ।

यस्तै, कतिपय घटनामा अनुसन्धानको नेतृत्व लिनुभन्दा स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएर प्रहरी पन्छाउन खोजेको आरोप चिर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । जुनसुकै मुद्दाको अनुसन्धानमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्नुपर्ने उनको निर्देशन छ । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पीडित रहेका मुद्दामा गुनासा आउन नदिनेतर्फ सचेत रहन, सबुत प्रमाण ग्राह्य होरहोइन निर्धारण गरी ग्राह्य प्रमाण मात्र संकलन गर्ने दिशामा अनुसन्धानमा निर्देशित हुन, गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका मुद्दामा अभियोजनकर्तालाई पनि घटनास्थलमा लगी सहकार्य गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा संकलित सबुत प्रमाणको प्रभावकारी अभिलेखीकरण गर्न, कानुनले तोकेको समयसीमामा रायसहितको प्रतिवेदन पठाउने नगरेको गुनासो आएकाले सुधार गर्न, जरुरी पक्राउ पुर्जीको अनुसन्धान अधिकारीबाट दुरुपयोग गरिएको भन्ने गुनासो भएकाले अनावश्यक पुर्जी जारी नगर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

‘अपराध पीडित, साक्षी र जाहेरवालाको सुरक्षा नगरेको, निजहरूलाई उचित परामर्श नदिएका कारण मुद्दामा असफलता बेहोर्नुपरेको यथार्थ हामीसामु छर्लंगै छ,’ निर्देशनको बुँदा नम्बर १० मा भनिएको छ, ‘यसर्थ साक्षीको संरक्षणको जिम्मेवारी उचित रूपमा बहन गरी निजहरूलाई दिनुपर्ने परामर्श यथोचित समयमा दिई अदालतसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । विपरीत बकपत्र गर्न सिकाएमा अनुसन्धान अधिकारीलाई क्षमा दिन सकिँदैन ।’ परम्परागतभन्दा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ प्रमाण संकलनमा केन्द्रित हुन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । सरकारी वकिल (अभियोजनकर्ता)ले मुद्दामा दिएको निर्देशनलाई अनुसन्धान अधिकारीले पटक–पटक बेवास्ता गरी मुद्दा कमजोर भएको पाइएमा त्यस्ता अधिकृतलाई कडा कारबाही गर्ने उनको चेतावनी छ ।

कार्यक्रममा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले पनि कुनै पनि अपराधिक घटनाको मिलापत्र नगराउन सचेत गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस