• २०८१ साउन १ गते मङ्गलवार

ओली–दाहाल पत्र–युद्ध

पत्रपत्रिका पढ्न लाग्ने समय : ८ मिनेट

कार्तिक २९, काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको विवाद पत्रमार्फत आरोप÷प्रत्यारोपमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल एकअर्काले गुटबन्दी गरेको आरोपदेखि अध्यक्षद्वयबीच भएको छलफलमा एकले अर्कोलाई दोषी देखाउँदै कृत्रिम कुरा गरेको आरोपसम्म लगाएका छन्। नेकपामा पछिल्लो पटक उत्पन्न विवादका बीच दुई अध्यक्षबीच भएका पत्राचारको शृंखला यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

२२ कात्तिक : प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयका ५ नेताको पत्र

कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कात्तिक २२ मा ‘केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाउनेबारे’ भन्दै नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र बुझाए। उक्त पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीमा व्यक्तिवाद हावी भएको, स्थायी कमिटीका निर्णयलाई निरन्तर उल्लंघन गरेको, प्रधानमन्त्रीकै कारण कर्णाली प्रदेशमा समस्या उत्पन्न भएको, कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको, पर्सामा पार्टी कार्यकर्ता हत्या हुँदा गुटगत संरक्षण गरेकोलगायत आरोप समेटिएको थियो।

पाँच नेताले हस्ताक्षर गरी ओलीलाई बुझाइएको पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यस्तो आरोप छ :

‘सचिवालय बैठक बोलाउन कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बालुवाटार पुगेर अनुरोध गर्दा प्रधानमन्त्रीले एकाएक पार्टी एकता समाप्त भयो, आआफ्ना पार्टी चलाउन लागौं भनेर ठाडो जवाफ दिनुभयो। फेरि पनि उत्तेजनामा नआउन अनुरोध गर्दै जेजे भन्नुपर्ने हो, सचिवालयको बैठकमा छलफल गरेर टुंगो लगाऔं भन्दा सचिवालय तपाईंको गुट हो, स्थायी कमिटी हुल्लडबाज कमिटी हो र केन्द्रीय कमिटी सडकछाप कमिटी हो। यिनीहरूको बैठकको के आवश्यकता भन्दै पार्टीका यी सर्वोच्च निकायलाई अपमान गर्न थाल्नुभयो। त्यत्ति मात्रै होइन, यी सबै कमिटीमा तपाईंको बहुमत छ, मैले यी कमिटीहरूको बहुमतलाई मान्दै मान्दिनँ पनि भन्नुभयो।

कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले बैठक वोलाउँछु र छलफल चलाई समस्या समाधान गर्न पहल गर्छु भन्दा त्यसो गरेकै दिन पार्टी फुट्यो भनेर आफूले लिने बताउनुहँुदै बैठक बस्न असहमति जनाउनुभयो। कार्यकारी अध्यक्ष नमान्ने भावको अभिव्यक्ति दिनुभयो।’

२७ कात्तिक : दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ (अन्य सचिवालय सदस्यलाई पनि बोधार्थ पठाइएको)

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लिखित रूपमा १० पृष्ठको पत्र लेखे। २२ कात्तिकमा दाहाललगायत नेताहरूले लगाएको आरोपमा प्रतिउत्तर दिँदै ओलीले सामूहिक रूपमा नेताहरूले दिएको पत्रमा उठाइएका विषयले आफूलाई अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील बनाएको बताएका छन्।

दाहालसहितका नेताले पत्रमा लगाइएको आरोपमा ओलीले मूलतस् तीनवटा कुरा प्रस्ट पार्दै दाहाललाई जवाफ दिएका छन्। स्थायी समिति बैठकको निर्णय मैले अक्षरशः पालना गरेको छु भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफू र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा भएका छलफलका बारेमा फेहरिस्त लेखेका छन्।

२०७७ भदौ २६ पछि सचिवालय बैठकअघि र पछि भएका अध्यक्ष प्रचण्ड र मेराबीचका दर्जनौं भेट यही निर्देशन कार्यान्वयनका लागि भएका थिए। सचिवालयका बैठकहरूमा सरकार सञ्चालन तथा पुनर्गठन र केही संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिबारे भएका छलफल पनि कमरेडहरूलाई स्पष्ट नै छ। बैठकमा मेरो जिम्मामा रहेका कामका आधार तयार गरी दुई अध्यक्षले आपसी परामर्शमा तत्काल सरकार पुनर्गठन गर्ने विषय टुंग्याउने सहमति भएको ओलीले लेखेका छन्।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा दाहालसँग तीन विकल्प (पहिलो, सबैलाई राजीनामा गराएर केही पुरानासहित नयाँ नियुक्तिः दोस्रो, एक अवधि पूरा गरेकालाई बिदा गरेर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने र तेस्रो, खाली रहेका मन्त्रालयमा नियुक्त गरेर दसैं र तिहारपछि विस्तारित रूपमा पुनर्गठन) मा छलफल भएको र त्यसमा कुरा मिल्न नसकेको पनि ओलीले पत्रमा लेखेका छन्।

आफूसँगको छलफलमा एउटा कुरा र अन्य नेताहरूसँग फरक फरक कुराको ब्रिफिङ दाहालले गरेको ओलीको आरोप छ।

दाहालले सचिवालय सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापालाई हटाउने भन्नुभयो। एउटै कमिटीका सहयोद्धालाई मैले कसरी हटाउन सक्छु र भनें मैले एउटै कमिटीका लाई। त्यसपछि कुरा मिलेन, अन्तिममा तीन जना थप गर्ने कुरा भयो। अन्तिममा विष्णु पौडेललाई मात्र गर्नुस्, अरू नगर्नुस् भन्नुभयो। मैले राष्ट्रपतिकहाँ नाम पठाउने तयारी गरिसकेको थिएँ।

राजनीतिक नियुक्तिमा दुई जना राजदूत (बेलायत र अमेरिका) सल्लाहले नै हो। अर्को राजदूत समावेशी वनाउन थपिएको हो। यसमा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न तयार छु म मेरो तर्फबाट। कहीँकतै कमी भएको भए खुला छलफल गरेर सच्याउन तयार छु। स्थायी समितिले यो मात्र नभई अर्को निर्णय पनि गरेको छ, पार्टी कामको १५ दिनभित्र टुंग्याउने भन्ने निर्णय पनि छ। त्यो विषयमा कार्यकारी अध्यक्षले मसँग कहाँ राय लिनुभयो ? मेरो असहमति कहाँ रह्यो ? मैले कहाँ असहयोग गरेँ ? केही भएको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै गडबडीको जिम्मेवार आफूलाई करार गरिरहेका नेताहरूले निरन्तर २, ४ जनाको समूहबन्दी, अझ गुटबन्दी किन जारी राख्नुभयो भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। मसँग भेट गर्नुअघि बैठक बसी गुटगत एजेन्डा तय गर्ने, त्यसको आधारमा अड्को थाप्ने, अनि भेटपछि ब्रिफिङ गर्दै अर्को अड्को थपाइको निरन्तर शृंखला किन जारी छ ? ओलीले प्रश्न गरेका छन्। ओलीले पत्रमा दाहाललाई खुमलटार निवासलाई गुटको हेडक्वार्टर नबनाउन पनि आग्रह गरेका छन्।

ओलीले महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्षमा नउठ्ने र आगामी चुनावबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि नबन्ने भन्दै छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहेको पनि पत्रमा स्पष्ट पारेका छन्। तर, यसमा किन हतारिनु पर्‍यो भन्दै उनले स्थायी समितिमा निर्णयअनुसार पार्टी प्रचण्ड र सरकार आफूले चलाउने सहमतिमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

नेताहरू किन यसरी हतारिनुभयो भन्दै ओलीले पटक–पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पार्टी नेतृत्व गरिसकेका नेताहरू युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुहुन्छ, त्यसका लागि म तयार छु भन्ने सन्देश पनि पत्रमार्फत दिएका छन्।

विचारमा पनि कोही हिजो जनयुद्धमा लागे, कोही जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नेतिर लागे। त्यसमा पनि अब ठोस गरेर जानुपर्ने ओलीले बताएका छन्। उनले प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, केही दिनको कचपच, एकखाले सहमति, त्यसको २, ४ दिनपछि फेरि उही कचपचको शृंखलामा हामी कहिलेदेखि छौं र कहिलेसम्म रहने ? कमरेडहरू यो तमसाबाट अझै आजित हुनुभएको छैन ? देश, जनता र समग्र पार्टी पंक्तिले हामीबाट गरेको अपेक्षा यही हो ? कमरेड प्रचण्ड मलाई बेला–बेला भन्ने गर्नुहुन्छ— मलाई फकाउनुहोस् न, म फकिने मान्छे, फकिन्छु नि । कसरी र के भन्दा कमरेड फकिनुहुन्छ ? भन्नुस् न त। मुलुकको समृद्धिका लागि जनताको खुसियालीका लागि, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अग्रगतिका लागि पार्टीलाई थप सुढृढ गर्नका लागि हुन्छ। म तपाईंलाई फकाउन तयार छु। ल मैले फेरि फकाएँ, आउनुहोस् गुटबन्दी र दाउपेच छाडौं, पार्टीलाई एकजुट बनाऔं।’

२८ कात्तिक : प्रधानमन्त्रीलाई फेरि दाहालको प्रत्युत्तर

प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई लेखेको पत्रको प्रत्युत्तर जवाफ दाहालले फेरि दिएका छन्। उनले बन्द खामभित्र पार्टी सचिवालय बैठकमा लगेर ओलीलाई प्रत्युत्तर जवाफ लिखित रूपमै दिएका हुन्। ३ पृष्ठको उक्त पत्रमा दाहालले ओलीको पत्र र त्यसमा अभिव्यक्त मत, भावना र आस चिल्ला र गुलिया शब्दजालभित्र प्रस्तुत गरिएको फुटको पुलिन्दा भएको बताएका छन्। उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘अनुभूतिको तहमा यसलाई मैले विष कुम्भम पयो मुखमका रूपमा महसुस गरेँ। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीजस्तो गहन जिम्मेवारीमा रहेका तपाईं कमरेडबाट तथ्यहरूको यति धेरै तोडमरोड र यति तल उत्रिएर झुटको खेती गर्न सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुराले मलाई निकै आश्चर्यचकित र चिन्तित तुल्याएको छ। हजारौं तर्कभन्दा एउटै तथ्य शक्तिशाली हुन्छ कमरेड। म तपाईंलाई गम्भीरतापूर्वक चुनौती दिन चाहन्छु मैले कहाँ र कहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री कमरेड ईश्वर पोख्रेल र गृहमन्त्री कमरेड रामबहादुर थापाको निरन्तरतामा असहमति जनाएँ ? पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकदेखि आजसम्म पनि मैले पार्टीलाई संकटबाट बचाएका कारण स्थायी समितिको बैठकपछि आमपार्टी पंक्ति र आमजनसमुदायमा पनि निकै सकारात्मक सन्देश गएको छ, अब मन्त्रिमण्डलको व्यापक पुनर्गठन गरेर जाँदा राम्रो हुने मत राख्दै आएको छु। तर, त्यसो भनिरहँदा मैले सधैं नै तपाईंले आवश्यक ठानेका जिम्मेवार कमरेडहरूलाई भने निरन्तरता दिन उपयुक्त हुन्छ पनि भन्दै आएको छु। अझ तपाईंसँग धेरै पटक मुख्य रूपमा कमरेड ईश्वर पोख्रेल, कमरेड रामबहादुर थापा र कमरेड प्रदीप ज्ञवालीका हकमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दै आएको र कमरेड रामबहादुर थापाको हकमा तपाईंसँग गत सालदेखि नै उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने विचार राख्दै आएको सन्दर्भमा तथ्यको र यति भयानक झुटको पर्दाले छोप्ने तपाईंको नियतलाई अब मैले के बुझ्ने कमरेड ? अति गर्नु, अतिचार नगर्नु भन्छन्। यो देख्दा त मलाई पनि भन्न मन लागेको छ, ‘एनअफ इज एनअफ’। नेताहरूबीच समन्वय कायम गर्न पहल गर्नुको सट्टा एकअर्काका विरुद्ध जुधाउन र चलखेल गर्न खोज्ने कुराको योभन्दा ठूलो प्रमाण अरू के हुनसक्छ ?

– स्थायी समितिको भाद्र २६ गतेको बैठकमा समेत बसेर कमरेडहरूका कुरा सुन्ने, आफ्ना कुरा भन्ने बिषयमा तपाईंको अरुचि प्रकट भएको थियो। २९ भाद्रमा जारी भएको अपानी र तपाईंले आफ्नो पत्रमा गरेका चार बुँदामा २८ गते नै म र महासचिवसमेत उपस्थित छलफलमा आफ्नो असहमति जनाउनुभयो। मैले कमरेडलाई यो त हामीले नै सहमति गरेर स्थायी समितिबाट सर्वसम्मत रूपले पारित भएको विषय हो, अहिले यसलाई हेरफेर गर्न सकिँदैन भनेपछि र हेरफेर नै गर्ने हो भने तुरुन्त स्थायी समितिको बैठक बस्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेपछि भारी मनले सहमति त जनाउनुभयो।

– एकातिर तपाईं कार्यकारी अध्यक्ष दिइसकेपछि गरेर देखाउनु पर्‍यो भन्नुहुन्छ, अर्कातिर १ नम्बर पनि मै हो, कार्यकारी पनि मै हो भनेर एकता प्रक्रियादेखि अन्य कुनै पनि काम आफ्नो सहमतिबिना हुन नसक्ने कुराको अड्डी लिनुहुन्छ। यसलाई हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने कामबाहेक अरू के बुझ्ने कमरेड ?

– राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा हाम्रोबीचमा छलफल अवश्य भएको हो तर सबै कुरा मिलेको पनि होइन। त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा राजदूत नियुक्ति गर्नुअघि स्थायी समितिको मर्म र भावनाअनुसार एक पटक सचिवालयमा परामर्श, छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइमा कमरेडले ‘हुन्छ’ भनेर सहमति पनि जनाउनुभयो। तर, म बालुवाटारबाट निस्किएपछि त्यसै दिनको क्याबिनेटबाट मलाई पनि थाहा नदिईकन राजदूत नियुक्त गर्नुभयो। अहिले पत्रमा सबै कुरालाई सल्लाहले गरेको हुँ भन्नु दिउँसै रात पार्ने जाली कुरा भएन र कमरेड ?

– बालुवाटारमा विभिन्न प्रदेश र जिल्लाबाट बोलाएर रातिराति गरिने भेला बैठकहरू गुटबन्दी होइनन् र ? अर्काको आङको जुम्रा देख्ने, आफ्नो आङको भैंसी पनि नदेख्ने भनेको यही होइन र ?

– तपाईंले नेतृत्व परिवर्तन र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने आदर्शका कुरा पत्रमा लेख्नुभएको छ, तर व्यवहारमा भने यदि कसैले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजेमा त्यो सचिवालय, स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिको बहुमतले भने पनि आफूले नमान्ने कुरा खुल्ला रूपमा गरिरहनुभएको छ। विघटन भइसकेको पार्टीको महाधिवेशनले छानेको अध्यक्ष हुनाले मलाई कसैले हटाउन सक्दैन भन्ने अनौठो तर्क गर्नुहुन्छ। पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे कुर्सी नै भाँचिदिने चर्चा पनि आइरहन्छ, यो के हो कमरेड ? यो फेरि अर्को अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने कुरा हो कि ? संकटकाल लगाएर जान्छु भन्ने हो कि ?, सदन विघटन गर्ने कुरा हो कि ? मैले बुझ्न सकेको छैन। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस