श्रावण ३० ,काठमाडौँ । चार दशकअघि भारत र नेपाल दुई देशका परराष्ट्र सचिवबीच बैठक भयो । बैठकले नेपाल र भारत संयुक्त प्राविधिक समिति जेटीसी गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । दुवै देशको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अनुमोदन ग¥यो । सन् १९८१ मा जेटीसीको गठन भयो । जेटीसीले दुई दशक लगाएर १ सय ८२ स्थानको स्ट्रिप नक्सा तयार पा¥यो ।
त्यसपछि सन् २००७ मा दुवै देशको प्राविधिक तहमा ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भएको भन्दै स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर भयो । कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विषयमा राजनीतिक तहबाट टुंग्याउने भनेर जेटीसीले दुवै देशको सरकारलाई सिफारिस ग¥यो । त्यो प्राविधिक कमिटीले सुस्ता र कालापानीको सीमांकन गर्न सकेन ।
सुस्ताका विषयमा नेपाल(भारतबीच पटकपटक समाधानको प्रयास भए पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा भने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले उपेक्षा नै गर्दै आएको नापीका प्राविधिकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा सुस्ता र कालापानी मात्रै होइन ९८ प्रतिशत समाधान भएको भनिएको स्ट्रिप नक्साकै कारण समस्या आएको छ । त्यसैले स्ट्रिप नक्सा नै खारेज गरेर नयाँ ढंगबाट सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा स्ट्रिप नक्सामै नेपाली भूभाग भारतमा परेको भन्दै विरोध भएको छ ।
नापी विभागकै एक पूर्वप्राविधिक स्ट्रिप नक्सामा करिब २८/२९ ठाउँमा गल्ती रहेको बताउँछन् । स्ट्रिप नक्सा बनाउँदा नेपालका कतिपय गाउँ नै भारतमा परेका छन् भने कतिपय भारतीय गाउँसमेत नेपालमा परेका छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।
