श्रावण ३० , पोखरा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो सरकारका मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै अबका दिनमा यो वा त्यो वहानाको गीत गाएर प्रदेश सरकार चल्न नसक्ने भएकाले नतिजामूखी काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
बिहिवार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङसँग र त्यसपछि क्रमश अन्य मन्त्रीहरुसँग सम्झौता गर्नुभएको थियो । मन्त्रीहरुलाई स्वअनुशासनमा राख्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताउँदै । अब केन्द्रीय सरकारले अधिकार दिएन वा कर्मचरी अभाव भयो भनेर कामबाट पन्छिने बाहना बाँकी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘योभन्दा अगाडि कर्मचारीको अभावलाई दोष लगायौं, स्रोत, साधन प्राप्त भएन भन्ने दोष लगायौं र संघीय सरकारले ऐनकानुनहरु यथासमयमा नबनाइदिएको कारणले समस्या पर्यो भनिराख्याथौं । अब सधैं यो गीत गाएर प्रदेश चल्न सक्दैन ।’
उहाँले कार्यसम्पादन सम्झौतामा टेकेर चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई अधिकतम घटाउने, फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक अनुसाशन कायम गर्दै गुणस्तरीय काम समय गनुपर्ने बताउनुभयो ।
माननीय मुख्यमन्त्रीसँग माननीय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता सम्बन्धी
गण्डकी प्रदेश सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन, गराउन र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी तत्काल सधुार गर्न अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तुल्याउन अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७६ मा विभिन्न व्यवस्था रहेको छ । सो कार्यविधिको दफा ३ मा प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालय र निकायको वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्ययोजना प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट श्रावण महिनाभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सोही व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यतालिका सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ ।
प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा १८ मा प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नु पर्ने वा निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने भएमा वा प्रदेश सरकारको प्राथमिकताप्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वार्षिक विकास कार्यक्रममा परेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको निर्धारित लागत, समय, परिमाण र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा १८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्रीसँग माननीय मन्त्री लगायत प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ।यसै आधारमा माननीय मन्त्रीसँग सम्बद्ध सचिवहरुको, प्रमुख सचिवसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको र सचिवहरुसँग मातहतका पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरुको सम्झौता हुनेछ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताका शर्तहरूमा नेपालको संविधान, प्रदेशको अधिकार, प्रचलित नेपाल कानून, नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय र प्रादेशिक आकांक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहने, मन्त्रालयरनिकायहरूको कार्यक्षेत्र र कार्य जिम्मेवारीको कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित आर्थिक तथा खरिद सम्बन्धी कानूनको पालना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, मन्त्रालयका सचिव र मातहत निकायका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था राखिएका छन् ।
सम्झौताको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७\७८ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने, प्रत्येक महिना सकिएको १० गतेभित्र प्रतिवेदन गर्ने तथा बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाले सबैलाई स्वअनुशासनमा राख्ने, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रगति समीक्षाबाट सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीको कार्यसम्पादन स्तर थाहा पाउन सकिने तथा कार्यसम्पादनको क्रममा देखा परेका समस्या पहिचान भई भावी कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुनेछ । साथै, सुशासन कायम गरी नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारको अवधारणा प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ ।
