जेठ ३२, काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियनले आज माननीय स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटी कोभिड १९ को कारण स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुमा पारेको असरका सम्बन्धमा यस युनियनले ७ वटै प्रदेशका ११५ अस्पतालमा गरेको अनुगमनको रिपोर्ट बुझाएको छ ।
यूनियनले आफ्नो स्थापना दिवसको अबसर पारेर देशभरका १ सय १५ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बन्दाबन्दीको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रको वस्तविकता अध्ययन गर्न सर्वेक्षण गरेको थियो । प्रदेश नम्वर १ का १८ प्रदेश नम्वर २ का २ बाग्मती प्रदेशका ४८, गण्डकी प्रदेशका १६ , प्रदेश ५ का २७, कर्णाली प्रदेशका ३ र सुदुर पश्चिम प्रदेशका १ गरि देशभरका १ सय १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले नियमित पारिश्रमिक पाए वा नपाएको, व्यक्तिगत सुरक्षा समग्री पाए–नपाएको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरणको अवस्था लगाएतका विषयमा सर्वेक्षण गरेको हो ।
अध्ययन अनुसार ६० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरु संचालनमा रहेको ४० प्रतिशत अंशिक संचालनमा रहेको देखिएको छ । ३३ प्रतिशत अस्पतालहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको ६४ प्रतिशतले आंशिक रुपमा उपल्ब्ध गराएको देखिएको छ । यस्तै, ४१ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले चैत महिनाको पुरा पारिश्रमिक दिएको, ५६ प्रतिशतले बिदा कटौती गरेको र ३ प्रतिशतले पारिश्रमिक नै नदिएको देखिएको छ । बैशाख महिनाको जम्मा १५ प्रतिशतले पुरा पारिश्रमिक दिएको ६९ प्रतिशतले बिदा कटौती गरेको र १६ प्रतिशतले पारिश्रमिक नै नदिएको पाईएको छ । अझ सामाजिक सुरक्षा कोषको हकमा निजि स्वास्थ्य संस्था उदासिन देखिएको छ । ९५ प्रतिशत निजि स्वास्थ्य संस्था हालसम्म पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत नभएको देखिएको हो ।कतिपय निजी अस्पतालहरुमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री ९पिपिई० बिना नै काम गर्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको, केही अस्पतालमा विगत फागुन महिनादेखि कै पारिश्रमिक नपाएको, कतिपय निजि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत श्रमिकहरूले समयमा तलब नपाउने, पाए पनि पूरा तलब नपाउने र बेतलबी बिदा बस्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरुको दैनिक जीवन यापन झन झन कष्टकर हुदै गएको , घरभाडा र अत्यावश्यक दैनिक उपभोज्ञ सामाग्रीको जोहो गर्न पनि नसक्ने अवस्था बनेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यसैगरि कतिपय अस्पतालहरुले सरकारबाट अनुदान एबम विभिन्न शिर्षकमा सहयोग लिए पनि हालको परिस्थितिमा त्यहा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मि तथा कर्मचारीलाई तलब दिन आनाकानी गर्ने , विभिन्न बहानाबाजी बनाइ कर्मचारीहरुलाइ मानसिक रुपमा टर्चर दिने गरेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
यस्तै, आछामको साफेबगर स्थित बयलपाटा अस्पतालको व्यवस्थापनले गत जेठ १२ गते श्रम ऐन विपरित श्रमिकहरुलाई हटाएका कारण जिविको पार्जनको वैकल्पिक उपाय नभएको हुँदा सिद्धार्थ आउली जस्ता मजदुर साथीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको ब्यवहारमा सुधार नआउने हो भने देशभर यस्तै घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै युनियनले स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियनले गरेको सर्वेक्षणको रिपोर्ट बुझ्दै मन्त्री ढकालले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारले जोड दिने आश्वासन दिनुभएको छ । उनले सरकारका हरेक निर्णय मान्ने दाहित्व सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाको पनि भएको भन्दै अटेर गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउने बताउनु भएको छ ।
