भारतले एकतर्फीरुपमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक खण्ड बिस्तार गरेर उद्घाटन गरेसँगै अहिले नेपाल र भारत दुई छिमेकी मुलुकबीचमा सिमानाको विवाद बढदै जाँदा भारतीय पछिल्लो कदमको प्रतिक्रियास्वरुप नेपाल सरकारले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सा मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ मा पारित गरेर जेठ ७ मा सार्वजनिक ग¥यो । नक्सामा हाल भारतीय नियन्त्रणमा रहेका लिम्पियाधुरासहित काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटिएका छन । भारतीय नियन्त्रणमा ६ दशकदेखि रहेको र नेपालको नक्सामा तीन दशकदेखि छुटेको लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रले अब संवैधानिक वैधता पाउने बाटो खुलेको छ । नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक जेठ ३१ मा प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पारित गरेपछि अतिक्रमित नेपाली भूमिको संवैधानिक वैधता निश्चित भएको हो । भारतीय अतिक्रमणमा परेको त्यस क्षेत्रलाई समेटेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ मा पारित गरेर जेठ ७ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त नक्सा अब निसान छापमा पनि हुनेछ । संशोधन विधेयक अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरी राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि विधिवत् रूपमा नयाँ निसान छाप प्रयोगमा आउनेछ । नेपालको आफ्नो भूमि यो हो भन्ने संवैधानिक सुनिश्चितता हुने बाटो खुलेको छ, राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि अब यो भूभाग नेपालको विवादरहित भुमी हो भन्ने संंविधानबाटै पनि प्रस्ट हुन्छ ।
नेपालको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सरोकार राख्ने संविधान संशोधनको यो विषयमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता पनि प्रदर्शन भएको छ । यो प्रस्तावको विपक्षमा कुनै पनि सांसदले मत जाहेर गरेनन् । उपस्थिति २ सय ५८ जना सांसद सबैले पक्षमा मत दिएर विधेयक पारित गराएका छन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित नेपालको नक्सा स्वीकृत गरि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समावेश गरेर नेपालले कुनै नाजायज काम गरेको होईन । बरु इतिहासमा भएका भूल तथा कमजोरी सच्याएको मात्र हो । कतिपय भारतीय नेता, विश्लेषकले अरू कसैको उक्साहटमा नेपालले नक्सा जारी गरेको भन्दै आरोप लगाइरहेका बेला नेपालको संसदले त्यसको एकमुष्ट जवाफ दिएको छ । वास्तबमा भन्ने हो भने नेपालले धेरै पहिला नै यस्तो पहल गर्नुपर्ने थियो तर भर्खरै आएर मात्र त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्ने कार्यको शुरुवात वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा भएको छ । जसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुले सरकारको उक्त कदमप्रति सहमती र प्रतिबद्धता थिए । त्यस्तै मिनी संसद् भनेर चिनिने संघिय संसद्का अन्तर्रािष्ट्रय श्रमसम्बन्ध समिति, राज्यव्यवस्था समिति, संसदीय समितिले पनि सबै नेपाली भूभाग समेटेको नयाँ नक्सा छाप्न पटकपटक सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको पृष्टभूमिमा नेपालको बास्तबिक नक्सा सार्वजनिक हुनुले आम नेपालीको भावना र चाहना अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न वर्तमान सरकारले लिएको कदमको स्वदेश र विदेशमा रहेका बसेका नेपालीले हर्षोल्लासका साथ स्वागत गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भारतद्वारा मिचिएको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ मा पारित गरेर जेठ ७ मा सार्वजनिक नेपालको बास्तबिक नक्सा जारी गरेर ऐतिहासिक र साहसिक प्रतिबद्धता पूरा गरेको थियो । नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक जेठ ३१ मा प्रतिनिधि सभाको उपस्थित संख्याले सर्वसम्मत पारित गरेपछि अतिक्रमित नेपाली भूमिको संवैधानिक वैधता निश्चित भएसँगै अब भारतसँग कुटनैतिक वार्ता गर्ने र मिचिएको उक्त जमिनमा नेपालको हक भोग कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पनि बर्तमान सरकारकै काँधमा आईपरेको छ । तथापि यस प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दल र हरेक नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यधपि सरकारको प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास र सबै पक्षको साझा मत भएन भने मिचिएको भूमि फिर्ता हुन त्यति सजिलो भने देखिँदैन । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै हाम्रो मिचिएको भूमिलाई नेपालको हक भोगभित्र ल्याउन गाह्रो हुन्छ । तसर्थ नेपाल सरकारलाई पनि सबैको निरन्तर साथ सहयोग आबश्यक रहन्छ । तब मात्रै सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयासमार्फत मिचिएको भूमिलाई नेपालको हक भोगभित्र ल्याउन सक्छ ।
नेपालको सिमाना कुनै समय पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म पुगेको भए पनि सुगौली सन्धि अघिसम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारित भइसकेको थिएन । सुगौली सन्धिले पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदीलाई नेपालको सीमाना त मान्यो तथापि लिम्पियाधुरा र लिपुलेख क्षेत्रको सीमानालाई लिएर धेरै पहिलेदेखि नै विवाद र अस्पष्टता भएको देखिन्छ । ब्रिटिस–भारतले सन् १८५६ र सन् १८७९ मा तयार गरेको नक्सा भिन्न–भिन्नै रहेको भए पनि नेपालले सन् १९२४ देखि १९२७ सम्म सर्भे गरी सन् १९२८ मा जारी गरेको नक्सासँग भारतको सन् १८७९ को नक्सामा धेरै समानता रहेको बुझिन्छ । नेपालले आफ्नो दाबी सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर गर्दै आएको छ भने भारतले विगतमा १८७९ को नक्साका आधारमा सीमा निर्धारण गर्न चाहेको हो । तर सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धपश्चात भारत लिपुलेख क्षेत्रको सामरिक महत्वलाई लिएर ज्यादै गम्भीर भयो र, उसले कालापानीमा आफ्नो सैन्य क्याम्प राखिदियो ।
त्यसो त वि.सं. २००८ सालमै तत्कालिक नेपाल सरकारले उत्तरी सीमामा भारतीय सुरक्षा चौकी राख्न अनुमति दिएको थियो । राजा महेन्द्रको उदयपश्चात् अनेकौं कुटनीतिक प्रयास गरी वि.सं. २०२६ सालमा उत्तरी सीमाका डेढ दर्जन सुरक्षा चौकी हटाउँदा पनि लिपुलेख क्षेत्रमा स्थापित चौकी हटाउन भारत सहमत भएन । विभिन्न कारणवश राजा महेन्द्रले पनि तत्काल उक्त सुरक्षा चौकी हटाउन जोडबल लगाउँन सकेनन् । राजा महेन्द्रको निधन भएपछि तात्कालीन सरकारले लिपुलेख क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन भन्दा नेपालको नक्साबाट उक्त क्षेत्र नै हटाइदिन सायद उपयुक्त ठान्यो । त्यसैले २०३२ सालपछि प्रचलनमा ल्याइएका नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरादेखि यताको ठूलो भूभाग समेटिएको छैन । ६०१ जनालाई ताली बजाउने भूमिका दिएर २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधान र राष्ट्रिय निसानीमा पनि लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नक्सा देखिँदैन । त्यसैले हाल नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्र समेत समेटेर तयार पारेको नक्सालाई औपचारिक प्रचलनमा ल्याउन वर्तमान संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रिले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा जारी गरिएको नक्सालाई औपचारिक प्रचलनमा ल्याउन संविधान संशोधन गर्ने बताईसक्नुभएको छ । यसले यतिबेला नेपालले दाबि गरेको कालापानी, लिम्पुयाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको नक्साको विवादसम्बन्धी समस्या चाँडै समाधान गर्न र हामीसँग भएका ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरुको आधारमा नेपालको भारतसँग अर्थपूर्ण वार्ता गर्न नेपाल तयार रहेको देखिएको भए पनि अंग्रेजहरु भारतबाट विदा भएर गएको कयौं दशक वितिसके पनि भारतीय नेताहरुको नेपाल प्रतिको रवैया भने बदलिएको देखिंदैन । तसर्थ भारतसँगको वार्ताबाट आशावादी भएपनि भरपर्ने अवस्था भने छैन ।
सन १८१६ को सुगौली सन्धिपछिका ऐतिहासिक नक्शाहरुमा विशेषगरी इष्टइण्डिया सरकारले सन् १८२७ मा र १८५६ मा छापेका आधिकारिक नक्शाहरुलगायत तथ्य प्रमाणहरुले लिम्पियाधुराबाट दक्षिण–पूर्व बग्ने नदिलाई स्पष्ट कालीनदि किटान गरेको छ । सुगौलीपछि सन १८५४ को सीमास्तम्भ निमार्ण सम्झौता र सन १८६० को नयाँमुलुक सन्धि एवम् बृटिस संग्रहालयमा सुरक्षित सुगौली सन्धि अगाडि तयार पारिएको स्केच म्यापले समेत लिम्पियाधुरा मुहान भई पश्चिमबाट पूर्व बगेको नदीलाई काली नदी भनिएको छ । इतिहासकार प्राडा रमेशढुंगेलका अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भई पश्चिमबाट पूर्व वग्ने नदी नै काली भएको तथ्य र प्रमाणहरु प्रसस्त छन् । बृटिस लाईब्रेरीमा विशेषगरी हड्सन संकलनमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले समेत लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरा सम्मका भूभागहरु नेपालको सरहदभित्र पर्ने तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छ । नेपाल भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को मार्चमा भएको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको तथ्य स्वयम् सिद्ध छ । त्यसपछि सन् १८६० मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर ( नयाँ मुलुक) फिर्ता गर्नका लागि भएको पुरकसन्धि र १८७५ मा भएको अर्को सन्धिका आधारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको स्पष्ट छ ।
नेपालको तीनवटै सीमानाहरु भारतीय भूभागबाट घेरिएको अवस्थामा रहनु र भारतीय शासक वर्गको छिमेकी मुलुकहरुप्रतिको असहिष्णुता नीति एउटा यस्तो कारक तत्व हो जस्लाई हिसाव नगरी बार्तामा जाँदा हात लाग्यो सुन्यको अवस्था आउनसक्छ । अर्कोतर्फ हामीले पनि तितो सत्य स्विकार गर्नेपर्ने हुन्छ, की भौगोलिक विकटताकै कारण यो क्षेत्र नेपालका लागि भने सधैँ उपेक्षित बनेकै हो । झन त्यहाँ सुरक्षाको विषय त नेपालका लागि झनै कठिन बिषय हुने नै भयो । नेपाली भूमि छाङरुभन्दा माथि जाने बाटो पनि छैन । कालापानी, लिपुलेक त अझ धेरै माथि छन । त्यसैले पनि विगतमा यो भूभाग भारतले निरन्तर प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारबाट बिरोध गरिएन । साच्चै भन्ने हो भने नेपाल बेखवर जस्तै बसेको भने पक्कै पनि हो । बास्तबमा भन्ने हो भने कालापानी लिपुलेकको सिमा सुरक्षाको सन्र्दभमा विगतमा नेपालका शासकहरुबाट भूल तथा कमजोरी भएकै हो जसको कारण भारतलाई नेपालको भूमी अतिक्रमण गर्न सजिलो भएको हो भन्नेमा दुईमत छैन । हाल आएर बर्तमान सरकारले उक्त ऐतिहासिक भूल तथा कमजोरीहरु सच्याएको छ जुन गर्वको विषय हो । । यधपि नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र छाङरुमा सिमा सुरक्षाको सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ । तथ्य प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक, प्रशासनिक संस्करणको बास्तबिक नयाँ नक्सा जारी गरेको सन्र्दभमा भारतीय पक्षले पनि वार्ताको लागि तयार रहेको संकेत गरेको हुँुनाले कालापानी, लिम्पुयाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको सीमा–विवादसम्बन्धी समस्या दुवै देशको सहमतिमै समाधान हुनेमा आशावादी हुनैपर्छ । भारतीय बिदेश मन्त्रालयले भनेझैँ नेपाल पनि दुई देशबीचको अर्थपूर्ण वार्ताको उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षामा छ भन्नेमा दुईमत छैन । विश्व मानचित्रमा शक्तिराष्ट्र बन्दै गरेको भारतलाई अन्तर्र्रािष्ट्रय मञ्चमा आफ्नो व्यक्तित्व र भूमिका प्रदर्शन गर्न नेपाल जस्तो छिमेकी राष्ट्रको सहयोग तथा समर्थन आवश्यक पर्नेछ । यसका निम्ति भारतले नेपालसँग असल सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा भारतकै कतिपय विद्वानहरुले पनि जोड दिएका छन् । जसरी नेपाल र नेपालीले सदैव भारतको भौगोलिक अखण्डता, समृद्धि, शान्ति र विश्व भूमिकाको अपेक्षा राख्दछन् त्यसैगरी भारतले पनि नेपाल र नेपालीका भावनाको कदर गर्नुपर्ने आग्रह पनि उत्तिकै राख्दछन् । यिनै परिवेशमा उभिएर भारतले नेपाली भूभाग फिर्ता दिएर सद्भावपूर्ण मित्रतालाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने नेपालीको अपेक्षा छ । वार्ताको टेबलमा नेपाली पक्षले राख्ने प्रमाण तथा तर्कले उपलब्धि निर्धारण गर्नेछन ।
अब नेपालसँग रहे भएका ऐतिहासिक दस्तावेज, विद्यमान प्रमाण तथा सन्धि सम्झौतामार्फत आफ्नो भूमिको हकभोग कायम गर्न नेपाल सरकार, नेपालका बुद्धिजीवी, प्राविधिक तथा जानकारहरु तथा नेपाली मिडियाहरुको ध्यान सिमा मुद्घामा केन्द्रित हुन अतिआवश्यक छ । नेपाल–भारतबीच सतहमा आएको सिमा विवाद समाधानमा दुवैतिरका बुद्धिजीवी, इतिहास तथा सिमाका जानकारहरु तथा मिडियाहरु जिम्मेवार र मर्यादित हुनपर्छ । तर हिजोआजका भारतीय मिडियाको नेपाल बिरुद्घको मिसन न्युज हेर्दा भारतकै कारणले वार्ता परिणमामुखी नहुने हो कि र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको यो युगमा भारतले नेपालमाथि अन्याय गर्छ, नेपालको दाबिलाई खारेज गर्छ भने त हामीले आफ्ना प्रमाणसाथ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्न सक्छौ र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था उत्पन्न हुन्छ भने पनि त्यसका लागी तयार हुनैपर्छ ।
(लेखक गिरी कानून ब्यवसायी हुनुहुन्छ ।)
