• २०८१ साउन १ गते मङ्गलवार

अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न सरकारका प्रयासमा साथ रहने

पत्रपत्रिका पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट

वैशाख ३१, काठमाडौँ । भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको र त्यसलाई वार्ता र कुटनीतिक पहलबाट फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूले दृढ अभिमत प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार आयोजित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सहितको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
2020-05-13-14310बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भन्नुभयो, “कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमाग हो भन्ने दृढ अभिमत प्रकट भएको छ । कालापानीका विषयमा सरकारले राखेका अडान र कदमलाई समर्थन गर्नुभएको छ ।” उहाँले अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रको भूभाग फिर्ता गर्न सरकारले चाल्ने हरेक प्रयासमा साथ रहने वचन र विश्वाससमेत पूर्वप्रधानमन्त्री तथा दलका नेताहरुले व्यक्त गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार, नेपालको भूभाग फिर्ता लिन प्रभावकारी कुटनीतिक कदम चाल्न र त्यसका लागि जनतालाई साथ लिन समेत नेताहरुले आग्रह गर्नुभएको थियो । जनताको एकता र साथबाट मात्रै समस्याको समाधान गर्न सकिने भएकाले सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जावस भन्ने सुझाव नेताहरुले दिनुभएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘पूर्खाले लडेर बनाएको र बचाएको नेपाललाई अहिले अडेर बचाउनुपर्छ’ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “हामीले थप लड्नु जरुरी छैन । विगतमा प्राप्त गरेका उपलब्धिमा दृढतापूर्वक कायम रहनुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्रसहित सीमा विवाद समाधानका लागि सबै राजनीतिक दल र जनताको साथ लिएर सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामी भारतसँग असल मित्रता चाहन्छौ तर त्यसका लागि नेपालको भूभाग र राष्ट्रिय हितको रक्षाचाहिँ सर्वोपरी हुन्छ ।” उहाँले कालापानी समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल र वार्ता नै एकमात्र प्रभावकारी माध्यम भएको र त्यसका लागि अविलम्ब वार्ता होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय समस्यामा दलहरुको अभूतपूर्व एकतालाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रिय हितका पक्षमा प्राप्त भएको एकतालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै एकता निरन्तर कायम रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले निरन्तर पहल गर्दैआएको चर्चा गर्दै कोरोना कारण देखाउँदै वार्ताका लागि भारत सरकारले आलटाल गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारतले समेत नापी नटुङ्गिएको भनेर स्वीकार गरेको क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा सडक बनाएको थाहा पाएलगत्तै प्रतिवाद पनि गरेका छौ । त्यसपछिको जवाफको पर्खाइमा छौं ।”

उहाँले सीमा नापी नटुङ्गिएको ठाउँमा एकतर्फी ढङ्गले कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल–भारत दुवै पक्ष जुन तहमा सहमत हुन्छन् त्यो तहमा वार्ता गर्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सचिव, औपचारिक, अनौपचारिक सबै तहबाट छिटो वार्ता गर्न चाहन्छौ । यो समस्यालाई धेरै पर सार्न हुन्न । त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक समस्या सिर्जना गर्छ ।”

उहाँले कालापानी क्षेत्रमा सरकारले प्रशासनिक उपस्थिति सुरु गरेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शसस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा चौकी स्थापना गरिएको छ । बाटो निर्माणको काम पनि सुरु गरेका छौ ।” उहाँले थप्नुभयो, “विभिन्न समयमा भारतले अतिक्रमण गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका ठाउँमा नेपाल सरकारको उपस्थिति छैन तर वार्ताबाट समस्या टुङ्गिएपछि त्यहाँ हाम्रो उपस्थिनि पनि गराउँछौ ।” उहाँले थप्नुभयो, “समस्या समाधानपछि अतिक्रमित क्षेत्रमा बस्दैआएका जनता कता जान चाहन्छन् त्यो उहाँहरुको रोजाईको कुरा हो ।

तर भूभाग नेपालको हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।” उहाँले सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी भनेको र यस सम्बन्धमा स्पष्ट तथ्य र प्रमाणहरु आफूसँग रहेको बताउनुभयो । उहाँले ‘रिभर एन्ड पिल्लर’ गाड्न भारतलाई दिइएको विषय आफूलाई समेत उचित नलागेको भन्दै त्यसमाथि पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदीको पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत भू–भाग नेपालको भएको बताउनुभयो ।

उहाँले अतिक्रमित नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सिमाना नदी महाकाली पूर्वका नेपाली भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ रहने बताउनुभयो । उहाँले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न समेत सुझाव दिनुभयो । उहाँले एससीसी समेत पारित हुनुपर्नेमा जोड दिदै पूर्ववती सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पछिल्ला दिनमा समस्या थपिने बताउनुभयो । याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा दीपक श्रेष्ठले तयार पारेका हुन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस