श्रावण २४, सुर्खेत । नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज सुर्खेतद्धारा १२ वुँदे माग राख्दै शनिवार कर्णाली प्रदेश सरकारलाइ ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्ष ७६/७७ देखि आयुर्वेद क्षेत्र धरासायी हुने गरि विज्ञहरुको परामर्शविना नै आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरुको विमति हुदा–हुदै पनि स्वास्थ्य संस्था मर्ज गरेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
उक्त मर्जमा आयुर्वेद चिकित्सा दुइ कोठामा सिमित भएको, एलोपेथ र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति फरक भएको र उक्त पद्धतिलाई एउटै ठाउँमा राखेको भन्दै आयुर्वेद चिकित्सा धरासयी बनेको नेपाल आयुर्वेद स्वास्थयकर्मी समाजले बताएको छ । मर्ज विरुद्धको अभियानमा नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले आयुर्वेदको चिकित्सक संघको एक्यवद्धतामा शनिवार कर्णाली प्रदेश सभा, मुख्य मन्त्रि कार्यलय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोगमा मौलिक चिकित्साको रुपमा रहेको आयुर्वेद चिकित्सको शाखा जोगाउन अपिल गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य निती २०५२ ले नेपालका राष्ट्रिय चिकित्सको रुपमा आयुर्वेद चिकित्स पद्धतिलाई स्वीकार गरेको सन्र्दभमा प्रदेश सरकारले आयुर्वेदको अस्तित्व नै मेटिने गरि कार्यलय मर्ज गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको भन्दा अथाह जडिबुटि भएकोले यस्को उत्पादन प्रशोधन गर्न स्वतन्त्ररुपले आयुर्वेद कार्यलयको स्थापना गर्न अति आवश्यक रहेको नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज कर्णाली प्रदेश समिति सुर्खेतका अध्यक्ष दिपेन्द्र कँडेलले बताए । उनले भने ‘आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पुर्वीय दर्शनको धरोहर भएको र पछिल्लो समयमा विश्वब्यापिकरणको प्रभावसँगै पश्चिम संस्कृतिको गलत अभ्यास सँगै मौलिक कला संस्कृति सँगै चिकित्सा पद्धतिमा पनि विनाश हुने गरि प्रत्यक्ष रुपमा आक्रमण भएको छ ।’ त्यस्तै आयुर्वेद औषधालय मर्ज भएपछि कर्णाली प्रदेशको आयुर्वेद दुईवटा कोठामा सिमित भएको र उक्त दुइवटा कोठामा पुर्वकर्म र पञ्च कर्म, ओ.पि.डी, क्षारसुत्र लगायतका कामहरुहरु सञ्चालन गर्न नसकिने र घुमाउरो तरिकाबाट सेवा अबरुद्ध गरि आयुर्वेद चिकित्स पद्धतिलाइ असफल गराउने षड्यन्त्र भएको स्वास्थ्यकर्मी समाजका उपाध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेले बताए । उनले भने ‘केन्द्र सरकारदेखि जाजरकोट र जुम्ला जिल्लामा चिकित्सालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन र सम्भाव्यता अध्यनसमेत भइसकेको अबस्थामा सो कार्यलय प्रदेश सरकारको मातहतमा रहँदा कार्यलय मर्ज भई चिकित्सालय स्थापनामा बाधा परेको छ ।’
स्वास्थ्य कार्यलयहरु मर्ज हुँदा साविकको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा कायम रहेका प्रशासन तथा प्राविधिक तर्फ गरि ११ जना कर्मचारीको दरबन्दि कटौती भएकोमा प्रभावकारी आयुर्वेद सेवा प्रभाह गर्न उक्त कटौति दरबन्दिहरुलाई प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दिमा मिलाई सबै प्रकारका सेवाहरु प्रवाह गर्न स्वास्थ्यकर्मी समाज सुर्खेतले माग गरेको छ । यस्तै प्रदेशको नितिमा माध्यामिक तहका विद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा आयुर्वेद शिक्षालाई अनिवार्य विषको रुपमा पठनपाठन गर्ने मागहरु गरेका छन् र यि मागहरु पुरा नभएर आयर्वेद क्षेत्र धरासयी हुने अबस्था आएमा आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरु चरणवद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने र यस्को सम्पुणृ जिम्मेवारि प्रदेश सरकारले व्यहोर्नुपर्ने चेतावनि दिएका छन् ।
