• २०८२ जेष्ठ ४ गते शनिवार

लगडाउन थपेर मात्र दायित्व पूरा हुदैन

सिमा पारिको नागरिकको उचित ब्यबस्थ गरौ ,ज्यालादारी गरेर खानेहरु लाई भोकले मर्न न दिउ
रीता शाही (रीतु) पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट

नेपालमा लगडाउन सुरु भएको महिना दिन वितेर नि आज यतिका दिन भैसकेको छ । सरकारले अझै जेठ ५ गतेसम्म थपेको छ । हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणको सङ्ख्या ९९ जना देखिए पनि ज्यान कसैले गुमाएका छैनन् यो राम्रो लागि सुखद पक्ष हो । लगडाउन सरकारले जनताको हितको लागि गरेको हो । यो स्वभाविक हो र गरिनु नै पर्ने ता कि संक्रमणबाट बच्ने यो भन्दा उपयुक्त अरु विकल्प नै छैन् । तर लगडाउन थपेर मात्र दायित्व पूरा हुदैन सरकारले गर्नु पर्ने कर्तव्य र दायित्व धेरै छन् ।

गरिबको नाममा यहाँ राहत धनीले लगिएको छन् भने लगडाउन सर्बसाधारणको लागि मात्र पाएको छ । पावरको प्रयोग गरेर ठुला मानिनेहरुले आफ्नो काम र आबश्यकताहरु पूरा गरिरहेका छन् ।

आज देशका नागरिक परिवार पाल्नको लागि सिमा पारि कमाउन गएर बर्षौं विताए । यो सङकटमा के हुने हो परिवार सङ्ग बसौं भनेर घर फर्किन खोज्दा सिमामा अलपत्र छन् । उनिहरु पनि यहि देशको नागरिक हुन् । देश भित्रिन पाउनुपर्ने उनिहरुको अधिकार हो । जसका लागि उचित कदम चालिनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म कुनै पहल कदम भैरहेको छैन् । देशमै रोजगारीको अवसर भए किन प्रदेश जान्थे होला र । सरकारले उनिहरुलाई देश भित्र्याएर उचित र संयमित ढंगबाट व्यवस्थापनका साथ क्वारेन्टाइनमा राख्ने ब्यबस्था गर्नुपर्दथ्यो । महिनौं भैसक्यो सिमानामा अलपत्र भएर बसेको कतिले त खाना समेत पाएका छैनन् । यहि हो त सरकारको दायित्व ? आफ्नो नागरिक लाई व्यवस्था गर्नुपर्ने ठाउँमा कति त अझै विदेश र भारतमै अलपत्र र भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन् । आफ्नो नागरिकलाई अरुको जिम्मा लगाउनु यो स्वभाविक हैन । अरु देशले आफ्नो देशको नागरिकको उद्दार गरिरहेका छन् । त्यति मात्रै हैन् नेपालमा धेरै जस्तो ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्नेहरु छन् । राहतको नाममा थोरै दियौं भनेर काम कटाएर हुदैन् । ठुलो परिवार भएका परिवार पनि छन् । होला चारपाँच केजि चामलले कति दिन पुग्छ र काम गरेर खान लगडाउन लम्बिदै गएको छ सरकार सांसदको बैठक बस्दा भत्ता आउन्छ लगडाउन लम्मिदैछ जनतालाइ छाक टार्न समेत गारो छ ।

ज्यालादारी गरेर खाने मजदुरको लागि खाद्यान्नको व्यवस्था हुनुपर्छ देखावटि रुपमा हैन । यथार्थमा स्थानीय तहले वितरण के कसरी गरिराछ, पुग्यो कि पुगेन त्यो राहतले यो विषयमा विशेष ध्यान सरकारले दिनु पर्छ । गरिबको नाममा यहाँ राहत धनीले लगिएको छन् भने लगडाउन सर्बसाधारणको लागि मात्र पाएको छ । पावरको प्रयोग गरेर ठुला मानिनेहरुले आफ्नो काम र आबश्यकताहरु पूरा गरिरहेका छन् । यो समान खालको व्यवहार भएन कानुन सबै को लागि वरावर हुनुपर्छ । कतिपय नागरिक मजदुरहरु यो लगडाउन लम्विदै गर्दा खान नपाएर आत्महत्या गर्न समेत बाध्य भएका देखिन्छन् । यस्तो अबस्थामा सरकारले लगडाउन मात्र बढाएर कानमा तेल हालेर बस्नु उचित हैन् । लगडाउन बढाएसङ्गै गरिब मजदुर को पनि खान बस्न उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, ताकि देश भित्रको कुनै पनि नागरिकले भोकको कारणले मर्नु नपरोस।

प्रतिक्रिया दिनुहोस