सामान्यतया, आम नागरिकलाई आफ्नो दैनिक जिवनमा आफ्नो घर तथा बलेसीको पानी व्यवस्थापनको विषय एक जानकारीकै विषय हो तर कुनै क्षण तेही व्यवस्थापनमा चुक हुन पुग्दा सो सामान्य विवादले सामुदायिक वातावरण र सम्बन्धमा फाटो निमत्याउने कडि बन्नुका साथै ह्रिंस्रक विषय बनेका उदाहरण समाजमा नभएका होइनन् । जब यस्ता विवाद सिर्जना हुन्छन् तब एउटा प्रश्न खडा हुन्छ –
“के होला घर तथा बलेसीको पानी व्यवस्थापन विवादको कानुनी व्यवस्था र उपचार ?
हरेक सामान्य भन्दा सामान्य विषयको विवादमा यथेष्ट कानुनी व्यवस्था लिखित नहुन सक्छ र त्यको निरुपणको लागि आम नागरिकको चेतना र मध्यस्था नै कानुनी आधार हुने कुरा हाम्रै समाजमा अभ्यस्त रहेको पाइएको छ तर कुनै विषयमा प्रस्ट लिखित व्यवस्था छ भने सोही व्यवस्थाको आधारमा विवाद निरुपण हुने कुरामा सबै जानकार रहनु बाहेकको विकल्प छैन ।
अब सिर्जित प्रश्न तर्फ लागौ “के होला घर तथा बलेसीको पानी व्यवस्थापन विवादको कानुनी व्यवस्था र उपचार” ?
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ भाग ४ सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनको परिच्छेद ३ मा सम्पत्तिको उपभोग सम्बन्धी व्यवस्था दफा २८१ को व्यवस्थानुसार – “ घर वा बलेसीको पानी झार्न नपाउने ः कसैले पनि आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न पाउने छैन” भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साथै सोहि ऐनकै दफा २८५ मा – “ क्षतिपूर्ती भराई लिन सक्ने ः कसैले यस परिच्छेद बमोजिम गरेको काम कारबाहिबाट कुनै व्यक्तिलाई क्षति हुन गएमा क्षतीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्सस्तो काम कारबाही गर्ने व्यक्तिबाट मनासिब क्षर्तिपूर्ती भराई लिन सक्नेछ ।” भन्ने किटानी व्यवस्था रेहेको छ तसर्थ पिडित पक्षले क्षती अनुसारको हर्जना लिन पाउने व्यवस्था बमोजिम उपचार पाउने देखिन्छ ।
कसरी हुन्छ घर तथा बलेसीको पानी व्यवस्थापन विवादको कानुनी उपचारको प्रक्रिया ?
कानुनी व्यवस्थाको ज्ञानले मात्र न्याय प्राप्ती हुदैन तसर्थ उपचारको निमित्त प्रस्ट कानूनी उपचारात्मक प्रक्रियाको अबलम्बन हुनु अपरिहार्य छ ।
नेपालको संविधानको , २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ बमोजिम स्थानिय विवादको निरुपणको निमित्त न्यायिक समितीको व्यवस्था गरेको पाइन्छ साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्य सम्बन्धि व्यवस्था अन्तर्गत दफा ४६ मा न्यायिक समितीको व्यवस्था गरी सोही ऐनको दफा ४७ मा विवाद निरुपणको लागि न्यायिक समितीको अधिकार क्षेत्रको क्षेत्राधिकार तोकी विवाद निरुपणको लागि मार्ग दर्शन अबलम्बन गरेको पाइन्छ । दफा ४७ को (ञ) ले आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको विषय न्यायिक समितीको क्षेत्राधिकार रहेकाले न्यायिक समितीबाट सो विवादको निरुपण हुने हुनाले पिडित पक्षले न्यायिक समितीमा उजुरी वा फिराद मार्फत कानुनी उपचार पाउने स्पष्ट कानूनी प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
सन्दर्भ साम्रगी :
नेपालको संविधानको , २०७२
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
