श्रावण १८, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथानागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनालाई विस्तृत अध्ययन गरि स्थानीय सरोकारवाला समेतको राय सुझावका आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा संस्कृति महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइराला, सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख कमल भट्टराई र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम रहनु भएको छ ।
कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनाका बारेमा सार्वजानिक रुपमा अनेक खालका टिकाटिप्पणी भएपछि मन्त्रालयले आज स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला सहितको छलफल आयोजना गरेको थियो । सो छलफलमा पशुपति क्षेत्रबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गगन थापा, प्रदेशसभा सांसद नरोत्तम वैद्य, काठमाडौ महानगरपालिका वडां ७ का अध्यक्ष शुद्ध डंगोल, वडा नं ८ का अध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोल, वडा नं ९का अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ, स्थानीय तथा पार्टी प्रतिनिनिधि निर्मल कुइकेल, निर्मल देउला तथा प्रस्तावित गुरुयोजना विरुद्ध गठित संघर्ष समितिका प्रतिनिधी तथा अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । छलफलमा सहभागिहरुको धारणा सुनिसकेपछि संस्कृति, पर्यटन तथानागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले गुरुयोजनाका सन्दर्भमा सबै पक्षसँग छलफल/परामर्श गरेर १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसिमा सहित तीन सदस्यीय कार्यदलको घोषणा गर्नुभएको हो । ‘स्थानीय सरोकारकारवालका कुरा पनि सुन्नुपर्छ त्यसैले अहिले जहाँ पुगेको छ त्यहि रोकौला तर यसो भन्दैमा सधै रोक्न सकिन्न । अगाडी बढ्नै पर्छ’–मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले सरकारले तोकेको कार्यदेशभित्र रहेर कोषले गतिविधी संचालन गरिरहेको उल्लेख गर्दैै पशुपतिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वलाई ओझेलमा पार्ने गरि कुनै पनि काम नहुने बताउनु भयो । ०४३ सालमा सरकारले तोकेको कोषको चार किल्लालाई मुख्य आधार बनाएर कोषले आफ्नो गुरुयोजना बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो–‘त्यो चार किल्ला भित्रपनि केहि ‘कोर’ क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रलाई मानववस्ती रहित बनाउनै पर्छ । बाँकीको हकमा नीजि संरचना निर्माण गर्दा पशुपतिको महत्व ओझेलमा नपर्नेगरि निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ ।’ तर अहिलेजस्तो जथाभावी संरचना निर्माण गर्दै जाने हो भने पशुपतिले आफ्नो साख गुमाउने भन्दै उहाँले सबै पक्षलाई पशुपतिको साख जोगाउने गरी मिलेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । साथै, उहाँले गुरुयोजनाका नाममा बाहिर हल्ला चलाइए जस्तो हिजोका जात्रा तथा पर्वहरु नाश गर्न नखोजिएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पशुपतिको ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व जोगाउने कुरा हामी सबैको साझा कर्तव्य हो । जात्रा तथा पर्वहरु विगतमा जसरी चलेका थिए, त्यसरी नै चलिरहनु पर्छ, यसमा साझा धारणा बनाएर जाऔं ।’
उहाँले मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेको आजको अवस्थामा पशुपति विकास कोषको हिजोको सांगठानिक संचरना पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने औल्याउनु भयो । हिजो स्थानीय तह थियो तर स्थानीय सरकार थिएन । अव स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन तहको सरकार वनिसकेको अवस्थामा तीनै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरि सांगठानिक संरचना परिर्वतन गर्न ऐन संशोधन गर्नेबारे पनि आफ्नो सोच रहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनु भयो । उहाँले प्रस्तावित गुरुयोजना मन्त्रालयको वेवसाइटमा राख्ने साथैै चालु पुरानो गुरुयोजनाको समिक्षा गर्ने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यहि विषयलाई लिएर संघर्षरत् स्थानीयलाई आन्दोलनका कार्यक्रम बन्द गरेर पशुपति क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद गगन थापाले गुरुयोजनाका सन्र्दभमा सार्वजानिकरुपमा टिकाटिप्पणी भएपछि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनु सकरात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित गुरुयोजना अहिले जहाँ पुगेको छ, केहि समयका लागि त्यहि रोकेर थप छलफल तथा परामर्स गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकाशंले ०५६ सालको पहिलो गुरुयोजनाको समिक्षा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । पहिलो गुरुयोजना अन्र्तगत के कति काम भए त्यसको समिक्षा नगरि अर्को गुरुयोजनामा अगाडी बढ्नु नहुने उहाँहरुको तर्क थियो । गुरुयोजनाको नाममा बस्ती स्थान्तरण गर्दा मौलिक संस्कृति नाश हुने उहाँहरुको चिन्ता थियो । कार्यक्रममा गुरुयोजना तत्काल रोक्न माग गर्दै संर्घष समितिका नामबाट मन्त्री भट्टराई समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाईएको थियो ।
जात्रा/पर्व संचालनका लागि १० करोडको अक्षयकोष
सोही कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रमा संचालन हुने मुख्य जात्रा तथा पर्व संचालनका लागि १० करोडको अक्षयकोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभयो । सो कोषमा पाँच करोड पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तर्फबाट जम्मा गर्ने भन्दै मन्त्री भट्टराईले बाँकी पाँच करोड महानगरपलिकाका तर्फबाट जम्मा गर्न महानगरका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । काठमाडौंमा मनाईने इन्द्रजात्रा संचालनका लागि पनि आफू आएपछि यहि मोडेल अघि बढाइएको सन्र्दभ जोड्दै मन्त्री भट्टराईले सो अक्षयकोष संचालनका लागि जात्रा÷पर्व संचालन गर्ने समूहका एक–एक जना प्रतिनिधी, जनप्रतिनिधी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रतिनिधी रहने बताउनु भयो । पशुपतिमा वर्षमा मुख्य नौ वटा जात्रा तथा पर्व हुने गरेका छन् ।
