मंसिर १६, काठमाडौं । चुनावी गठबन्धन गर्दै पार्टी एकतासम्मको तीन वर्षमा अनेकौं उतारचढाव, आरोप–प्रत्यारोप र मनमुटाव भए पनि नेकपामा भिन्दाभिन्दै राजनीतिक प्रस्ताव नलेखेका अध्यक्षद्वयले पहिलोपटक भिन्नाभिन्नै राजनीतिक प्रस्ताव तयार पारे । इतिहास तोडेर पहिलोपटक दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेस गरेपछि आजबाट सचिवालयमा छलफल हुँदै छ ।
नेकपाको २८ कात्तिकको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेपछि अर्का अध्यक्ष ओलीले गत शनिबार पुनः जवाफी राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । १० दिनको समय लिएर तयार पारिएको राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीले दाहालले उठाएको विषयमा जवाफ दिएका छन् । आफ्नो जवाफसँगै उनले दाहालमाथि विभिन्न प्रश्न प्रस्तुत गरेका छन् । दुवै अध्यक्षले पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउने आफ्नो प्रयासलाई स्पष्ट पार्न आआफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक प्रस्ताव सचिवालयमा पेस गरेका छन् । दाहालले गम्भीर आरोपसहित लेखेको प्रस्तावको जवाफी प्रस्ताव प्रस्तुत गरी ओलीले नेकपाको अन्तरविरोधलाई दस्तावेजीकरण गरेका छन् ।
दाहालले पार्टी एकतापछिको घटनाक्रमलाई जोडेर आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव तयार पारे पनि ओलीले सशस्त्र द्वन्द्वदेखिका विषयलाई आफ्नो प्रस्ताव राखेका कटुता प्रकट गरेका छन् । राजदूत नियुक्ति, कर्णाली प्रदेशमा तनाव, ’रअ’ प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेट हुँदै अघि बढेको नेकपा विवाद थप आक्रामक आरोप–प्रत्यारोपसहितका दुवै प्रस्ताव सचिवालय हुँदै १८ मंसिरमा स्थायी कमिटीमा र २५ मंसिरमा केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने तयारी नेकपाको रहेको छ । दुवै अध्यक्षताको प्रस्तावलाई मंगलबार बस्ने सचिवालय बैठकले एकरूपता दिने कि यस्तै लैजाने भन्ने विषयमा अन्योलता जन्मिएको छ । बैठकमा दुई प्रस्ताव छलफलमा गए भने त्यसलाई टुंग्याउने विधिलाई लिएर नेकपामा कुनै योजना स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन ।
‘अध्यक्षद्वयले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेकोे राजनीतिक प्रस्ताव कुन विधिबाट टुंग्याउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन,’ पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘सचिवालयमा दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव आएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मंगलबार ९आज०को बैठकमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।’ सार्वजनिक रूपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने पहिलादेखिको अभ्यास दुई प्रस्तावसँगै थप बढेको स्पष्ट छ । दाहालको प्रस्तावलाई लिएर ओलीले जवाफसँगै पुन प्रश्नै प्रश्न उठाएर अझ तनाव सिर्जना गरेको सचिवालय सदस्यले नै बताउँदै आएका छन् । सचिवालयमा दुई प्रस्ताव प्रवेश भए र निर्णयमा जाँदा अंक गणिततर्फ गयो भने बहुमत–अल्पमतको राजनीति सुरु हुन सक्छ । यद्यपि ओली समूहका नेताहरूले बहुमत–अल्पमत जानै नसक्ने बताए भने दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरू पार्टी यसअघि नै यो प्रक्रियामा गएको धारणा व्यक्त गर्छन् ।
‘बैठकमा दुई अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउने भनेको एउटा विशिष्ट अवस्थाका लागि हामीले तय गरेको विधि हो,’ नेकपा नेता वेदुराम भुसालले भने, तर, गत साल मंसिरको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले एक्लै लेखेर प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । त्यसकारण एउटा अध्यक्षले पेस गर्न सक्दैन भन्ने छैन, होइन ।’ त्यतिबेला अर्को अध्यक्षसँग सामान्य परामर्श मात्रै गरेर प्रतिवेदन लेखिएको बताउँदै उनले अहिले पनि छलफलको प्रयास गर्दा कुनै संवाद हुन नसकेपछि एकपक्ष प्रस्ताव आएको उनको धारणा छ । पार्टी कामको मुख्य जिम्मेवार बनाइएको अध्यक्षले पार्टीमा देखापरेका समस्याबारे लिखित आफ्नो धारणा पेस गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको उनी तर्क गर्छन् ।
‘सरकारको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले दिने हो । पार्टी कामको मुख्य जिम्मा दिइएको अध्यक्षले लिखित प्रस्ताव ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन रु प्रश्न उठ्यो,’ नेता भुसालले भने, ‘यद्यपि विधानमा किटान गरेर प्रस्ताव ल्याउन पाउने वा नपाउने भन्ने छैन । तर, जिम्मेवारीको हिसाबले जसको जे जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी भएका मान्छेले आफ्नो प्रस्ताव ल्याउन पाउनुप¥यो नि भन्ने तर्क छ । तर, त्यसरी ल्याउँदा एउटा पक्षबाट नकारात्मक ढंगले हेरियो ।’ यही विषयले पार्टीमा विवाद उत्कर्षमा पुगको नेताहरू तर्क गर्छन् ।
‘पार्टी विधानमा निर्णय प्रक्रियामा जाँदा सकेसम्म सहमतिबाट गरिने छ, सहमति नभएमा बहुमतबाट निर्णय हुनेछ र बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने भन्ने छ । एकतापछि नै पार्टीमा थुप्रै निर्णय बहुमतबाट भएका छन्,’ नेता भुसालले भने, ‘माधव नेपालले तीनपटक लिखित रूपमा फरक मत लेख्दा पनि निर्णय भएको छ । सचिवालयमा एक सदस्य असहमत हुँदा पनि त सर्वसम्मतिको निर्णय भएन । त्यो भनेको बहुमतकै निर्णय हो । सचिवालयका कुनै सदस्य असहमत हुँदा बहुमतको निर्णय नहुने र कुनै व्यक्ति हुँदा भएका निर्णय बहुमतका निर्णय भन्ने त हुन्न । यो गलत तर्क हुन्छ ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
