२०४६ को जनान्दोलन अघि तथा पञ्चायतीकालसम्ममा नेपालले विश्वका विभिन्न देशमाविभिन्न किसिमका खाद्यपदार्थ निर्यात गरी अन्य आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरुलाई पहिचानको रुपमादेशका भिन्नाभिन्नै क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कलकारखाना, उद्योग व्यवसाय तथा सेवा सुविधाहरु स्थापना गरेका थिए। जस्तैः विराटनगर जुटमिल, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, चिनियाँ सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको बानेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म विद्युतीय गाडि र ट्रली बस आदि ।
जसले देशको आन्तरिक बेरोजगारी समस्यालाई धेरै हदसम्म न्यूनिकरण गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतसम्पदाहरुको यथोचित प्रयोगमा स्थानीय सरकारलाईदेशको केन्द्रीय नीति नियमसँग नबाँझिने गरी आवश्यक नीति नियम तथा कानुन बनाउन अधिकार समेत दिएको थियो । तर २०४६ को जनान्दोलनको सफलता पश्चात् बनेको संविधान र सरकारले राजनीतिक दलका मजदुर संगठनलाई राष्ट्र विकासका खम्बाको रुपमा लिँदै जाने क्रममा केही राजनीतिक दलले त्यसको दुरुपयोग गर्दै कलकारखाना, उद्योग व्यवसाय तथा सेवासुविधाहरुमा मजदुर संगठन खोलेर नीजिकरण तथा राजनीतिक खिचातानीका कारण धरायसी गरेर नेपालमा अशान्तको सुत्रपात गरेका थिए, त्यस्तै दलहरुको गुटउपगुटको कारण नेपाली जनताले काम गर्ने वातावरण पाउन छाड्यो ।यहीँ क्रममा पुँजीपति राजनीतिक दलको दबाबमा नेपालीलेविदेशी भूमिमा पसिना बगाउन तयार भयो र सरकार रेमिट्यान्समा रमाउन थाल्यो । तर सरकार नेपालमा उत्पादनमूलक काममा युवालाई लगाउन चाहेनन् ।फलस्वरुप अहिलेलाखौं युवाहरु विदेशी भूमिको अधिकतम तापक्रममा समेत पसिना बगाउन बाध्य भयो ।जसको परिणाम ती देशहरुले विकास र समृद्धिमा फड्को मार्यो तर नेपालको अवस्था झन्झन् जटिल बन्दै गयो ।
हाल विश्वमा महामारीको रुप लिदैँ कोभिड १९ नोवेल कोरोना भाइरसले एघार लाख पचासी हजारभन्दा बढिकोज्यान लिइसकेकोले विश्वका विकसिततथा शक्तिशाली देशलाई समेत त्राहीमाम बनाइएको छ । यहीँ अवस्थामा कतिपय धेरै विकसित देशले राहत कार्यक्रममा अन्य देशका नागरिकका लागि कुनै व्यवस्था गरेको छैन भने केहि देशले मात्रै अन्य देशका नागरिकलाई त्यहीँ मजदुरी गर्न गराउन विवश पार्न छुट्टै राहतको व्यवस्था गरिएको छ। यस अवस्थामा बहुसंख्यक नेपालीहरु नेपाल फर्कन चाहन्छ ।
दुई तिहाईको बहुमत बलियो सरकारले विश्व कोरोना कहरका कारण नेपाल फर्किने नेपालीलाई अब नेपालको विकास तथा समृद्धिको साझेदारका रुपमा विश्लेषण गर्नजरुरी छ । खाँडि तथा अन्य मुलुकमालाखौं युवा आफ्ना परिवारको न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि ती देशको विकास र समृद्धिमा पुर्याएको विविध आधारलाई मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारले रेमिट्यान्समा देश चलाउनेर ठेकेदारीमास्थानीय क्षेत्रको विकास गर्ने सोचलाई बदल्नुपर्छ । लाखौं युवाले पठाएको रेमिट्यान्समा समेत सरकारका प्रतिनिधिबाट समयसमयमा गरेको भ्रष्टाचारकाथुप्रै काण्डले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासलाई रोकेको छ ।
कोरोना र त्यसले निम्त्याएको बन्दाबन्दी र लकडाउनका कारण निजी विद्यालयको पूर्व प्राथमिक तहका शिक्षक, ज्यालादारीमा काम गर्ने असंगठित मजदुर वर्गसहित ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनताको रोजीरोटी गुमेको अवस्था छ बेरोजगारी र महंगीसँगै न्यूनतम सिकाईको नाममा अनलाइन तथा भर्चुअल शिक्षणको शुल्कले दुई तिहाइ भन्दा बढी जनता मार्न कम्युनिष्ट सरकार अपराधिक गतिविधिमा अप्रत्यक्ष रुपमालागेको छ सीमित पुँजीपतिको निर्देशनमा । कम्युनिष्ट सरकार कम्युनिष्ट सिद्धान्त अनुसार बहुमत जनताको सेवा गर्नुमा भन्दा एकतिहाइको न्यून पुँजीपतिको स्वार्थ र निर्देशनमा केन्द्रित हुँदा जनताको जनजीवन झनझन् कष्टकर तथालथालिङ्गले समाज र राष्ट्रमा अपराधीक गतिविधि बढ्नेसम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
यसर्थ अब उप्रान्त नेपालीलाई विदेशी भूमिको अधिकतम तापक्रममा पसिना बगाउन नपर्ने गरी स्वदेशमै नेपाल सरकारले आफ्नो लगानीमा बन्द, हडताल अशान्त जस्ता बाधा अवरोध कुनै असर नपर्ने किसिमले पुराना कलकारखाना, उद्योग व्यवसाय तथासेवा सुविधाहरुलाई पुनःसंरचना सहित कोरोना रत्यसले निम्त्याएको बन्दाबन्दीर लकडाउनका कारणरोजगारी गुमेका युवालाई पुनस्र्थापना तथा कृषिमावैज्ञानिक प्रविधिकरण एवं विश्व व्यापारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम योग्य जनशक्ति तथा उत्पादन निर्माणमा विशेष ध्यान दिएर बेरोजगारी र महंगी निगन्त्रण गर्नु अहिलेको तत्कारो आवश्यकता हो ।जसले नेपालको समृद्धि तथा विकासलाई दिगो टेवा पुर्याउँछ ।
