• २०८० असोज ४ गते बिहिवार

हामीलाइ सुहाउने समाजबाद कुन हो : लोकतान्त्रिक वा साम्यवाद ?

बालकृष्ण ढकाल पढ्न लाग्ने समय : ६ मिनेट
समाजवाद भनेको समान अवसरको उपलब्धता हो । यसले समानता चाहन्छ तर पूर्ण समानता भने कदापि होइन । योग्यताको आधारमा रहने भिन्नतालाई समाजवादले स्वीकार गर्दछ ता कि कोही व्यक्ति हाड खिइने गरी काम गरिरहने, कोही काम नगरी बसी खाने अवस्था हटाउन चाहन्छ । तसर्थ समाजवाद न्याय र अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । तैपनि भनिन्छ, समाजवादले प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्न चाहन्छ । निजी स्वामित्वको उन्मूलन नै यसको मुख्य उद्देश्य हो । श्रम गर्ने शक्ति मित्र र श्रम चोर्ने शक्ति शत्रु हुन् भन्ने धारणा समाजवादमा हुन्छ ।
विश्वमा अनियन्त्रित पुँजीवादले सामाजिक कल्याणको मार्गमा ठूलो बाधा सिर्जना गर्न थालेपछि अधिकतम नाफाको वेदीमा सामाजिक लोककल्याणको व्यापक उद्देश्यहरु कुण्ठित हुँदै गए । अनियोजित उत्पादनले आम्दानी र नोकरीमा बारम्बार उतारचढाव ल्याउँदै गयो, सम्पत्तिको असमान वितरण र आम्दानीको बढ्दो असमानताले गर्दा समाजमा नयाँ समस्या उत्पन्न हुन पुग्यो । एकातिर अधिक बिलासिताले संघर्ष जन्माएर एकता र लगावमा स्पष्ट खतरा उत्पन्न गराइदियो, अर्कोतिर दरिद्रताले भएका र नभएकाबीच स्थायी अविश्वासको खाल्डो बनाइदियो, जसले अन्त्यमा गएर श्रमिकको हडताल र मालिकद्वारा तालाबन्दी जस्ता कुराको सिर्जना गरिदियो ।

यसले औद्योगिक समाजसमक्ष खुला अवरोध सिर्जना गरिदियो । स्वतन्त्र व्यापारको एक व्यवस्थित र मेल नखाने सिद्धान्तको आलोचनाले विभिन्न देशका सरकारलाई बहुसंख्यकको जीवनस्तर सुधार्ने लोक कल्याणकारी योजना र समाजमा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय ल्याउन कडा कदम चाल्न बाध्य गरायो । सन १९३० दशकको आर्थिक मन्दीले विश्व अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारिदियो । आर्थिक उत्थानको लागि सरकारहरुले पनि निर्णायक भूमिका खेल्न थाले । राज्यको हस्तक्षेप र नियन्त्रण अविछिन्न आवश्यकता हुन पुग्यो । तसर्थ स्वतन्त्र खुला व्यापारको सिद्धान्तको असफलताले गर्दा उत्पादक वर्ग श्रमिक र उपभोक्ता हित तथा समृद्धिको लागि समाजवादी सिद्धान्त सिर्जना हुन पुग्यो ।

समाजवादमा व्यक्तिगत हितलाई भन्दा समाजको हितलाई उच्च स्थानमा राखिन्छ । यसले न्याय, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र स्वतन्त्रताको जग निर्धारणमा जोड दिइरहन्छ । सामाजिक कल्याणको भावना यसले राख्दछ । पुँजीवादी व्यवस्था र सम्पूर्ण किसिमको शोषण अन्त्य भएको र श्रमिकले प्रशासनको उत्तरदायित्व लिएको राज्यमा मानिसले काम गर्दा पनि खुला हृदयले गर्नेछन्, किनभने त्यस्तो अवस्थामा समाजको लागि काम गर्नु भनेको आफ्नै लागि काम गर्नु हो भन्ने भावना रहन्छ, यसले पुँजीवादको अन्त्य भएको हेर्न चाहन्छ । पुँजीवादीहरु श्रमिक वर्गको शत्रु मानिन्छन् ।
हुन त सन् १८४८ ताकानै कार्ल माक्र्सले समाजवादको वैज्ञानिक तथा लोकप्रिय आधार प्रस्तुत गरिसकेका थिए । उनले नै समाजवादलाई वैज्ञानिक र संघर्षशील बनाएर स्पष्ट रुपमा राजनीतिक मोड प्रदान गरिसकेका थिए । तर उनको सोचाइमा समाजवादको विकास हिंसात्मक आन्दोलनबाट हुनै सक्दैन भन्ने थियो । त्यस दशकपछि संसारमा समाजवादको विभिन्न नाम स्थापित हुँदै गए– श्रेणी समाजवाद, संशोधनवाद, समष्टिवाद र माक्सवादी समाजवाद आदि । जताबाट जस्तो नाम दिए पनि समाजवाद मनुष्यलाई समाजसँग स्वेच्छा अनुरुप एकत्रित गर्ने एक तीर्थयात्रा नै हो । कसैले यसलाई सबैभन्दा जटिल, बहुआयामिक र ब्याकुल प्रश्न हो जसले मनुष्यको दिमागलाई सदैव कष्ट दिइरहेको हुन्छ भन्ने पनि गर्छन् ।
नेपाली काँग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई अक्षरशः गरिसकेको अस्थामा जनता समाजवादीले आफ्नो सिद्धान्तलाई कुन रेशाबाट पथप्रदर्शन गर्छ यो खोजीको विषय देखिन्छ । अब कुरो आउँछ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा समाजवादको प्रारुप कस्तो हुनुपर्छ ? नेपालमा समाजवादको आदर्श धेरै अघिदेखिनै राजनीतिक दस्तावेजमा कोरिएको कुरा हो । राणा शासनको अन्याय र अत्याचारविरुद्ध संगठित भई उसको हुकुमी शासन अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले २००६ साल चैत २६ गते नेपाली काँग्रेसको स्थापनासँगै पार्टीको सैद्धान्तिक दस्तावेजमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको सिद्धान्तले स्थान पाइसकेको छ । नेपालमा समाजवादी आन्दोलनको प्रारम्भ र हालसम्म सञ्चालन गर्दै आएको श्रेय नेपाली काँग्रेसले लिँदै आइरहेको छ । उक्त समाजवादी आन्दोलनको कुरा गर्दा त्यसको अभियन्ता भनेर बिपी कोइरालालाई भनिँदै आइएको स्पस्ट छ । काँग्रेसले समाजवादको सैद्धान्तिक मान्यतालाई लोकतान्त्रिक समाजवादको पक्षमा उभ्याएको छ । उसले भन्ने गरेको छ कि समाजवादको अभ्यास लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ, र समाजवादबाट मात्र लोकतन्त्रले पूर्णता प्राप्त गर्दछ ।
लोकतान्त्रिक समाजजादी राज्य व्यवस्थामा बयस्क मताधिकार, जननिर्वाचित एवं जनउत्तरदायी सरकार र शासन प्रणाली, शक्तिको बिकेन्द्रीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी शासन जस्ता आधारभूत कुराको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ भनिएको छ । त्यस्तै यो व्यवस्थाभित्र विभिन्न वर्ग, जातजाति, धर्म र संस्कृतिमा विश्वास राख्ने विविध सम्प्रदायको हित संरक्षण एवं सम्मानको लागि पनि लोकतान्त्रिक समाजवादको अपरिहार्यता दर्शाइएको छ । काँग्रेसले दस्तावेजको विश्लेषणमा सबैका लागि न्यूनतम आय, शिक्षा, स्वास्थ, सुरक्षा र सुविधाको आधारभूत व्यवस्था मिलाउने, परिश्रम र सिर्जनशीलतालाई भौतिक सुख र उन्नतिको आधार मानेर त्यसको प्रोत्साहनको रुपमा निजी सम्पत्तिको अधिकार प्रदान गर्ने, आर्थिक रुपले सम्पन्न वर्गमाथि प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरी धनी र गरिबबीचको दुरी कम गर्ने, सहिष्णुता, सद्भाव र न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भनेर लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तलाई आफ्नो घेराभित्र पारिसकेको छ ।
वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा समाजवादको चर्चाको विषयले अलि स्थान लिन थालेको देखिन्छ । वर्गीय असमानताको खाडल मेटाउन भनेर वर्गीय आन्दोलनमा लागेको शक्तिको एक अभियन्ता डा. बाबुराम भट्टराई यतिखेर समाजवादको पक्षमा खरो पात्रको रुपमा देखा परेका छन् । युद्धबाट मात्रै वर्गीय, जातीय र धार्मिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै जान सकिन्छ भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको शक्ति आजको दिनसम्म आइपुग्दा छिन्नभिन्न भएको पनि देखिन्छ । यतिखेर राजनीतिक दाउपेचले भनौं वा सैद्धान्तिक बिचलनले, आन्दोलनका हस्तीहरुबीच मतभेद सिर्जना भई दल विभाजनसम्मको स्थिति आएको छ ।
युद्ध र आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताको रुपमा देखिएका डा. भट्टराई अहिले समाजवादी सिद्धान्तको पूर्ण पक्षधरको रुपमा संगठित हुँदै अघि बढ्दैछन् । उनले भर्खर नयाँ संगठनिक आकार दिएको दल जनता समाजवादीको आदर्श मुख्य गरेर समाजवादमा खरो उत्रिँदैछ ।
प्रसंग समाजवादको प्रश्नमै देखिन्छ । डा भट्टराईको जनता समाजवादीको तात्विक सैद्धान्तिक मान्यता के हो भन्ने कुरामा अविछिन्न प्रश्न खडा हुँदैछ । समाजवादको वास्तविक अर्थ सामाजिक समानता नै हो । यसको लागि नेपाली काँग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई अक्षरशः गरिसकेको अवस्थामा जनता समाजवादीले आफ्नो सिद्धान्तलाई कुन रेशाबाट पथप्रदर्शन गर्छ यो खोजीको विषय देखिन्छ ।
विश्व इतिहास केलाउँदा समाजवादले सामाजिक समानता प्रदान गर्ने प्रसंगमा विभिन्न फरक बाटो अँगालेको पाइन्छ । समाजवादको पहिलो उद्देश्य जमिनदारी व्यवस्था खतम पार्ने भन्ने नै हो । त्यसमा पनि विद्वानहरुको फरकफरक तर्कका बाबजुद समाजवादले फरकफरक परिभाषा प्राप्त गरेको देखिन्छ । एकाथरीले भन्छन्– जमिनदारीको सम्पत्ति छिनिनु पर्दछ, कुनै मुआब्जा बिना सामाजिकीकरण गर्नु पर्दछ । तर अर्काथरीले मुआब्जा दिएर नै उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरुको राज्य वा समाजले आफ्नो मातहात लिएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । संस्थान भन्नु निजी डकैती हो आदि भन्ने गर्छन् ।
त्यस्तै, समाजवाद प्राप्त गर्ने तरिकामा पनि विद्वानहरुको फरकफरक मत पाइन्छ । कसैले भन्ने गर्छन्– समाजवादको आगमन अचानक हुन्छ, जसलाई क्रान्तिबाट जबरजस्त ल्याउन सकिन्छ । तर अर्को पक्ष भन्ने गर्छन्, विद्यमान संसदीय व्यवस्थाको माध्यमबाट बिस्तारै अवतरण गर्न सकिन्छ । यस्ता विभिन्न विचारहरुको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै नेपालमा माटो सुहाउँदो जनभावना अनुसारको समाजवादको विकास हुनु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, उब्जिएको प्रश्न यही हो, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनता समाजवादीको गन्तव्य कुन हो ? समाजवादको सैद्धान्तिक गन्तव्य एउटै हो भने बाटो किन फरक बनाइँदै छ ? कम्युनिस्ट आन्दोलनलाइ आधार मान्ने हो भने साम्यवादि समाजबाद को परिकल्पना गर्न पर्यो,अथवा बि पि को राजनीतिक जगमा टेक्ने हो भने लोकतान्त्रिक समाज्बाद लाई शिरोपर गर्नु पर्यो।नेपालको राजनीतिमा सिद्धान्तलाई खेस्रामा मात्र सीमित गराएर राजनीति गर्ने माध्यम मात्र हो भने सैद्धान्तिक बहसको आजश्यकता नै छैन । समाजवादी सिद्धान्तलाई दक्षिणपन्थी समाजवाद र बामपन्थी समाजवादका रुपमा कित्ताकाट नहोस् भन्ने जनताको आकांक्षा हो
बालकृष्ण ढकाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस