भदौ १३, काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दाका फरार प्रतिवादी ललितपुर महानगरपालिका-१८ बस्ने डडेलधुरा स्थायी घर भएका भगवती ट्रेडर्सका सञ्चालक ४९ वर्षीय शम्भु भारतीलाई ललितपुर भैसेपाटीबाट शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०७४ बैशाख १७ गतेको फैसलाले भ्रष्टाचार मुद्दामा एक वर्ष कैद तथा बिगोको आधा १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ ३ पैसा जरिवाना ठहर भई उक्त सजाय बेरुजु रही फरार रहेका शम्भुलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगंजबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
मुख्य आपूर्तिकर्ता ‘एस्योर्ड रिक्स कम्पनी लण्डन’को तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधि भई सुडानको डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीको एफपियुको लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न आफैं एजेण्ट भएको उक्त कम्पनीलाई ठेक्का पारी ‘आइएसओ स्ट्यान्डर्ड’को ‘एपिसी’को सट्टामा कोटेशनमा मूल सम्झौताको विपरितका सर्तहरू थपी ८ थान पुराना र काम नलाग्ने एपिसी सप्लाई गराएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको थियो ।
शुरूमा ४० प्रतिशत र सामान डेलिभरी भएपछि ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने सर्त उल्लेख भएकोमा सर्त विपरित ‘एस्योर्ड रिक्स कम्पनी’को नाममा भुक्तानी गराएको, करारमा उल्लेख भएको ‘आइएसओ स्ट्यान्डर्ड’का सामान हुनुपर्ने प्रावधानहरूलाई संशोधन गरी हटाएको, सामानको इन्सपेक्सन गर्ने र युएनको इन्सपेक्सनपछि भुक्तानी दिने कुराको पालना नगरी सामान डेलिभरी तथा इन्सपेक्सन नै नगरी भुक्तानी लिएको, एपिसीमा १२ दशमलब ५ एमएमको हतियार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा आपूर्ति भएका १४ दशमलब ५/७ दशमलब ६२ एमएमको हतियार जडान गर्ने माउण्ट रहेको, सञ्चार साधन पनि नजोडिएको र एसी उपकरण पनि नरहेको तथा प्रतिवादी भारतीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट ३ करोड १० लाख ३७ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ ७२ पैसा बुझी लिई सो रकम मूल कम्पनीलाई वैध माध्यमको रूपमा प्रचलित बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाएको नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको थियो ।
प्रतिवादी भारतीले एपिसी र सोको स्पेयर पार्टस खरिद तथा ढुवानी गर्दा खर्च भएको नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको रकम सो सामानहरू कमसल भएको कारण युएनबाट रकम सोधभर्ना हुन नसके पनि आफू र आफ्नो मूल कम्पनीलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल प्रहरीलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्याउने गरी कार्य गरेको खुल्न आएको थियो । साथै उनले सो कार्यको लागि मतियारको समेत भूमिका निर्वाह गरेको देखिन आएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २२ बमोजिमको कसुरमा उक्त जरिवाना गरी त्यति नै बिगो प्रहरी कल्याण कोषले निजबाट भराई लिन पाउने ठहर्याएको विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको उक्त ब्यूरोले जनाएको छ ।
