श्रीमान् अध्यक्षज्यु, नेपाल चिकित्सक संघ, केन्द्रीय कार्यसमिति, काठमाण्डौ ।
नेपाल चिकित्सक संघको एक जिम्मेवार सदस्यका हैसियतले नेपाल चिकित्सक संघको पछिल्लो सर्कुलरबारे सम्पूर्ण कार्यकारिणी समिति तथा सम्पूर्ण सदस्यहरुमा आफ्ना केही विचारहरु राख्ने कोशिश गरेको छु ।
मोफसलमा भएका कारण आज त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा बोलाइएको भेलामा उपस्थित हुन नसकेकोमा संघको आधिकारिक इमेलमा भने आफ्ना धारणा राखेकै थिएँ । धरान शाखाले बोलाएको बैठकमा भने उपस्थित भई सोही अनुरुप आफ्ना धारणा राखेँ ।
शनिबार जारी संघको विज्ञप्ति तथा केन्द्रीय समितिद्वारा घोषित आन्दोलनका बारे मेरा नीतिगत विमति बुँदागतरूपमा उल्लेख गरेको छु ।
हुन त यसरी खुल्ला पत्र भन्दा पनि व्यक्तिगत विचार राख्दा पनि हुनसक्थ्यो । तर, अहिलेको पेचिलो परिस्थितिमा मेरो यो पत्रले उठाएका सवालहरु आम सदस्यबीच पनि बहसको विषय बन्नु आवश्यक महशुश भएकाले यसरी खुल्ला पत्रमार्फत नै सम्बोधन गरें । आशा छ यहाँले यसलाई अन्यथा लिनुहुने छैन ।
संघका आजीवन सदस्य डा. गोविन्द केसीज्यु बीसौं दिनदेखि सोह्रौं आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ भन्ने सबैलाई विदितै कुरा हो र उहाँको सत्याग्रहको अभियानमा शुरुदेखि नै नेपाल चिकित्सक संघको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । हरेक अनसनका क्रममा पहिला रेसिडेन्टका संगठनहरुले आन्दोलन चर्काउँदै अन्त्यमा सरको “जीवन रक्षाको निम्ति” नेपाल चिकित्सक संघले देशव्यापीरूपमा स्वास्थ्यसंस्थाहरुमा आम हड्ताल गरेपछि नै सरकार बाध्य भई वार्तामा आउने र सरको “जीवन रक्षाको निम्ति” सरकारले सहमति गर्ने, ती सहमति केही पालना गर्ने र धेरै पालना नगर्ने र फेरि अर्को अनसन बस्ने स्थिति आउने क्रम चल्दै आजसम्म आइपुगेको छ ।
यसक्रममा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा हुँदै आएका विभिन्न किसिमका बदमासीहरुको धेरै हदसम्म न्यूनीकरण मात्र भएको छैन, यही सत्याग्रहको अभियानमा अवरोध सिर्जना गर्न प्रयास गर्ने लोकमान सिंह कार्की जस्ता “सर्वशक्तिमान” अख्तियार प्रमुख देखि पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसम्मले बाटो तताउनुपर्यो ।
अनि अहिले पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा ऐन मार्फत सर/हामीले उठाउँदै आउनुभएका अधिकांश सवालको संस्थागत हल हुने क्रममा छ । भलै अझै पारित ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने केही बुँदा छन्- त्यससम्बन्धी मेरा धारणा अनलाइनखबरमा प्रकाशित छ ।
यसरी सरको सत्याग्रहको यो अभियानले आजको यो उचाई पाउनुमा सारभूत रूपमा केसी सरको सादगीपूर्ण जीवन र आम जनताको स्वास्थ्यप्रतिको अटूट लगावको योगदान त छ नै तर त्यही लगाव र निष्ठाका कारण समर्थनमा उत्रिएका रेसिडेन्टहरुको संगठनहरु र नेपाल चिकित्सक संघको कार्यगत भूमिकाको पनि निकै नै ठूलो योगदान छ ।
तसर्थ यस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिका संवाहक आफ्ना एक आजीवन सदस्यको जीवन रक्षाको निम्ति पहल गर्नु निश्चय पनि संघ र हामी सबै जिम्मेवार सदस्यको कर्तव्य हो । त्यसमा आफ्नो ढंगबाट म आफू लागिराखेको छु र लागि नै रहनेछु ।
अब लागौं असहमतिका बुँदातर्फ
१. संघले माघ १० गते ७२ घन्टे अल्टिमेटम दिँदै निशर्त रूपमा “उहाँको माग सम्बोधन गर्दै जीवन रक्षाको निम्ति सरकारसँग माग गरेकोमा नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै कदम अघि नबढाएकोले” थप आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको कुरा सर्कुलरमा उल्लेख छ ।हुबहु भन्ने जिद्दी र माफियाको मतियार, मार्सी भात भन्ने आक्षेप लगाएको भरमा “अनसन”को नाममा चिकित्सा सेवा अवरुध्द पार्ने काम गर्नु जायज देखिन्न
तर, यसपटकको अनसनका क्रममा उठाएका “‘१० वर्षे द्वन्द्व’ का बेला भएका भएका ‘युध्द अपराध’ का दोषीलाई कारवाही गरिनुपर्ने ” मागहरु समेत छन्, जुन नितान्त राजनीतिक प्रकृतिको माग हो । हामीले के कुरा बिर्सनुहुँदैन भने नेपाल चिकित्सक संघ नितान्त पेशागत संगठन हो र यसले पेशागत हक हितका लड्ने हो । आवश्यकता पर्दा आम राजनीतिक तथा राष्ट्रियता सवालमा पनि लड्न सक्ला, तर त्यस्तोबेला पनि यो संस्था मूलरूपमा अन्य राजनीतिक संघ/संगठनको नेतृत्वमा अन्य आम पेशागत संघ/संगठन समेतको सहकार्यमा सहभागी हुन्छ ( जस्तो २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा २०६२/०६३को अप्रिल क्रान्ति) न कि मुख्य सञ्चालक भएर ।
हाल उठाएको “युध्द अपराधको” यो माग कुनै “मानवअधिकारवादी” “सामाजिक” NGO/INGO/अभियन्ता/कलाकार/लेखकले उठाउने “सामाजिक न्याय”को जस्तो साधारण सवाल होइन । कुनै स्वैर कल्पना वा विचार मन्थनमा डुबेर “सहजै हल हुने” विषय होइन । १० वर्षे द्वन्द्वको यो “युध्द अपराध” भन्ने विषय एकदमै जटिल राजनीतिक विषय हो, कुनै सामान्य “सामाजिक न्याय”को मात्र सवाल होइन ।
यो विषय राम्ररी सम्हाल्न नसक्दा देश फेरि अर्को द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा छ । पछिल्ला घटनाक्रम जस्तै- केसी सर इलाममा यो मुद्दालाई एक प्रमुख मागका रूपमा उठाउनु, उहाँको सत्याग्रहका एक प्रमुख “अभियन्ता”ले सोही दिन गङ्गामायालाई UN अफिस अगाडि पुर्याएर फोटो खिचेर त्यो मुद्दा उचाल्नु र हालै पश्चिमा राष्ट्रहरुले यही विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्नु “काकताली” मात्र होइन भन्ने बुझ्न “बुध्दिजीवी/डाक्टर” नै भैराख्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन ।
त्यसैले यो अनसनलाई प्रयोग गर्दै देशलाई त्यही दिशामा धकेल्ने दुष्प्रयास भएको देखिँदैछ । अनि चिकित्सक संघको निरपेक्ष “उहाँको मागको सम्बोधन गर्दै जीवन रक्षा गर्न” भन्ने मागले उहाँको यो “युध्द अपराध”को मागलाई समेत समर्थन गरेको देखिन्छ जुन हाम्रो यो पेशागत संगठनको मर्यादा विपरित हो । तसर्थ, यस्तो अत्यन्त विवादास्पद राजनीतिक र “पेशागत मर्यादा” विपरीतको विषयमा “जीवन रक्षा”को नाममा चिकित्सा सेवा नै अवरुध्द पार्ने केन्द्रीय समितिको यो कदममा एक जिम्मेवार सदस्यका हैसियतले सहमत हुन सकिएन ।
२. हालै “बहुमतको बलमा जबर्जस्ती पारित” राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारे: मेरो विचारमा सैध्दान्तिक/नीतिगतरूपमा यस विधेयकमा “यस ऐनमा भएका कुनै पनि बुंदाले सम्बन्धनका बारेमा निर्णय गर्न आयोगलाई बाधा पार्ने छैन” भन्ने बुँदा भने सच्च्याउनैपर्छ ,जसका लागि प्रष्ट माग राखेर लडौं । यो बाहेक चिकित्सक संघ र स्वयम् सरलाई पनि कुनै आपत्ति भैराख्नुपर्ने देखिँदैन । बरु यो ऐनमा सरले उठाउनुभएका मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न उहाँको मागमा नपरेका “दश वर्षभित्र सबै मेडिकल कलेजहरुलाई गैरनाफामूलक बनाउने”, “चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने” जस्ता प्रगतिशील प्रावधानहरु थपिएका छन् । यी बुँदाहरुको कार्यान्वयनको प्रत्याभूतिको माग राखेर आन्दोलन गर्ने हो भने गरौँ ।
