चैत्र ९, काठमाडौं । के तपाई जापान जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए तपाईंका लागि खुसीको खबर छ । नेपाल र जापान सरकारबीच चैत्र ११ गते सोमबार औपचारिक रुपमा कामदार आपूर्तिबारे समझदारी हुने भएको छ ।
कामदार आपुर्तिबारेको समझदारी पत्र (एमओसी) दुबै देशको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै समझदारीको तयारी भएको हो ।
गत साताको मन्त्रिपरिष्द् बैठकले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश दहाललाई सम्झौता गर्ने अख्तियारी दिएको थियो ।
समझदारी लगत्तै नेपालबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु हुने छ । कामदार जापान पठाउन श्रम मन्त्रालयमा छुट्टै इकाई खडा समेत गरिने छ ।
नेपाली कामदार सरकारीस्तरबाटै (जीटुजी) जाने छन् । म्यानपावर कम्पनीको विरोधकाबीच जीटुजी अवधारणमा कामदार जापान जान पाउने छन् । यसका लागि कोरियाली इपीयस जस्तै संयन्त्र बनाइने छ ।
कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा नेपाल र जापान सहमत भएका छन् ।
जापानले अन्तर्राष्ट्रिय नीयममा टेकेर नेपाली कामदारको आपूर्ति गर्ने र कानुनी मान्यता दिने सहमति जनाएको छ ।
अब नेपाली कामदारले पनि जापानी कामदारकै सरह सेवा सुविधा पाउने छन् । कामदारलाई जापान जान लाग्ने खर्चका विषयमा भने दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले अन्तिम निर्णय गर्ने छ । नेपाल सरकारले बिचौलीया रहित र शुन्य लागतको विषयमा जोड दिदै आएको छ ।
अप्रिल महिनाबाटै कामदार लैजाने गरि काम थालिने छ । भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण लगायतका काम तत्काल शुरु हुने छ ।
जापान जाने कामदारले कम्तिमा जापानिज भाषा (जेएलपीटी)को चार लेवल पास गर्नुपर्ने छ । जापानले पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदार लाने छ ।
१४ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरुमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।
