- पंखबहादुर शाही
फागुन ९, दैलेख। कर्णाली प्रदेशका भुमी ब्यवस्था ,कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले संघीय सरकाले अधिकार नदिँदा काम गर्न नसकिएको बताईन् ।‘ दैलेखको दुल्लुमा विद्यमान रहेको गुठीको समस्या सम्बन्धी बिहीबार दुल्लु नगरपालिकाले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताईन् । ’ ठुलो इच्छा र आकाङ्क्षा का साथ स्थापना भएको प्रदेश सरकार संघले अधिकार नदिँदा कार्यमा तिव्रता दिन सकिएको छैन् । उनले,केन्द्र सरकारले एउटा आयोग बनाउने अधिकार सम्म नदिँदा जुन जोसका साथ पद सम्हालिएको थियो अहिले उराठ लाग्दो अबस्था श्रृजना भएको बताईन् ।
दैलेखको दुल्लुमा विद्यमान रहेको गुठीको समस्या सम्बन्धी दुल्लु नगरपालिकाले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका भुमी ब्यवस्था ,कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसी ।
तस्वीर : पंखबहादुर शाही
भुमी सम्वन्धी अयोग बनाउने निती कार्यक्रममा समावेस भए पनि केन्द्रीय सरकारले अधिकार दिएको छैन । मन्त्री केसीले भनिन् ,‘ केन्द्रिय सरकारले संविधानमा समावेस भएको अधिकार कटौती गर्दै गएको छ । विकासको नाममा राजनिती नगरेर एकता समन्वयका साथ हातेमालो गरेर विकास गर्नको लागि तिनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधी एक जुट हुनुपर्ने आवाश्य देखिन्छ् । ’
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य शुसील थापाले जनताले राणातन्त्र र राजतन्त्र फाले पनि यिनका अवशेष अझै पनि समाजमा रहेको हुँदा यसलाई तत्काल अपदस्त पार्नुपर्ने बताए । थापाले भने ,गुठी सम्बन्धी उठेका जिज्ञासाहरु लिएर केन्द्र सरकारलाई दवाव दिने र यहाँका गुठियार जनताको माग प्रति सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउने बताए ।
दैलेख जिल्लामा ७० प्रतिशत भुमी गुठी संस्थानमा दर्ता भएकोले यस्तो खालको जग्गालाई तत्काल रैकर स्वसरहको अधिकार दिने कानुन निर्माण गर्न केन्द्र सरकारले र्हेनुपर्नेमा दुल्लु नगरपालिका नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले ध्यानकाषर्ण गराएका छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भुमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय काठमाण्डौँ र व्यवस्थापिका संसदको भुमी , जलश्रोत समिति संग नयाँ बन्ने भुमी ऐनमा गुठीका समस्या समाधानको लागि दवाव सहित आवश्यक छलफल गरी निकास निकाल्न एक कार्यदल बनाई संघीय राजधानी काठमाण्डौ गएर शसक्त रुपमा आवाज उठाउन कर्णली प्रदेश भुमी ब्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसी , प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य , स्थानीय तहका प्रमुख, कर्णाली प्रदेश भुमी अधिकार मञ्च , गुठीयारहरु सहितको संयुक्त सहभागीतामा अघि बड्ने र समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
