पौष,५ काठमाडौँ। सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत शिक्षा नीति जारी गरेको छ । संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निस्शुल्क र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने भनिएको छ तर सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीतिमा आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
आधारभूत तहकै निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको हकमा पनि शिक्षा नीति मौन छ । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको थियो ।
संघीय सरकारले गत मंसिर २५ गते सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा भने स्थानीय सरकारले शिक्षासम्बन्धी पाएका अधिकारलाई कटौती गरिएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारले आफैंले लिएको हो । बाँकी अधिकार प्रदेश सरकार मातहत सुम्पिएको छ ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ । उक्त धाराले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।