मैना सुनार हत्या प्रकरण : सेनाले राखेको मेलमिलाप प्रस्ताव परिवारबाट अस्वीकृत

–मैनाको नाममा अक्षय कोष खडा गर्ने र उनको सालिक बनाउने सेनाको प्रस्ताव 
–मैना पढेको विद्यालय बनाइदिने सेनाको प्रस्ताव 
–घटनाप्रति माफी माग्दै अब मिलौं, विगतको पाठ सिक्दै सुध्रन चाहन्छौ :  सेना 
–मैनाकी आमा भन्छिन्,– ‘छोरीको हत्यामा अपराधीलाई जेल सजाय नै न्याय’

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला नेपाली सेनाबाट बलात्कृत भएपछि हत्या गरिएकी काभ्रेकी १५ वर्षीया सुनारको विषय हाल अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । छोरीका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै आमा देवी सुनारले वर्षौंदेखि न्यायको लडाइँ लडिरहेको बताइन् । हाम्रो लागि हत्या भएकी छोरीले न्याय पाउनुभन्दा ठूलो कुरा अरू हुन सक्दैन,’ मैनाकी आमाले भनिन् ।
सेनाले २०६० फागुन ५ गते राति घरबाट लगेर मैनालाई बेपत्ता बनाएको थियो । पछि परिवारका सदस्य र मानवअधिकारकर्मीहरूले खोजबिन गर्दै जाँदा सेनाले पाँचखालस्थित ब्यारेकमा लगेर यातना दिँदै हत्या गरेको खुलेको थियो । वैशाख २०७४ काभ्रे जिल्ला अदालतले मैना सुनार हत्या प्रकरणमा सेनाका कर्नेल बोबी खत्री र क्याप्टेन सुनिलप्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले उनीहरूलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतले आरोप लागेका मेजर निरञ्जन बस्नेतलाई भने निर्दोष ठहर गरेको थियो । उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलापछि सेनाले २०७४ मा उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सेनाले जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएका तीनै जना अधिकारीलाई सैनिक अदालतले सजाय गरिसकेको भन्दै रिट हालेको हो । उक्त रिट अहिले पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

जिल्ला अदालतबाट के भएको थियो आदेश

३ वैशाख २०७४ मा काभ्रे जिल्ला अदालतले अवकाश प्राप्त तीन जना सैनिक अधिकृतविरुद्ध जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । काभ्रे खरेलथोककी १५ वर्षीया मैना सुनारलाई पक्राउ गरी हत्या गरेको अभियोगमा अवकाशप्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनिल अधिकारीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएपछि नेपाली सेनाले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । तत्कालीन काभ्रे जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासबाट तीनैजनालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

नेपाली सेनाका तर्फबाट कानुन विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले मीना कट्वाललाई वारेस राखी सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । सो मुद्दामा १९ भदौ २०७४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश माग भएको थियो । त्यसपछि १९ कात्तिक २०७४ मा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले ‘मैना सुनार प्रकरण’सम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियोे । दुवै पक्षको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । उक्त मुद्दामा दुईपटक मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ । त्यसपछि सो मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन शाही नेपाली सेना (हालको नेपाली सेना)ले काभ्रे खरेलथोककी १५ वर्षकी मैना सुनारको चरम यातना दिएर हत्या गरिएको थियो । मैना स्कुल गइरहेका बेला नेपाली सेनाका १५ जनाको समूहले विद्रोही माओवादी भएको कारण देखाउँदै गिरफ्तार गरी हत्या गरेका थिए । मैनाको हत्यापछि आमा देवी सुनारले किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । आमा देवीको किटानी जाहेरीको आधारमा काभ्रे जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दामा काभ्रे जिल्ला अदालतले सैनिक अधिकृतहरूलाई जन्मकैद फैसला सुनाएपछि उक्त मुद्दा बदर गर्न माग गर्दै नेपाली सेनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

कसरी भयो मैनाको हत्या

१५ वर्षे मैनालाई ५ फागुन २०६० मा काभ्रे पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका सैनिकले घरमै गएर पक्राउ गरेका थिए । मैनाका आमाबाबुले उनलाई विभिन्न निकायमा निवेदन दिँदै खोजी कार्य जारी राखेका थिए । सेनाले ५ वैशाख २०६१ मा मैनाका परिवारलाई उनको मृत्यु भएको खबर दिएको थियो । २१ मंसिर २०६२ मा मैनाकी आमा देवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा चारै जनाविरुद्ध जोहरी दिएकी थिइन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघसंस्थाको दबाबपछि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्राविधिक सहयोगमा मैनाको शव ९ चैत २०६३ गते उत्खनन गर्दा कंकाल फेला परेको थियो । मैनाको शव उत्खननपछि भारतमा डीएनए परीक्षण भएको थियो ।

‘सोधपुछको वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै’ किशोरी मैनालाई चरम यातना दिएर हत्या गरेको तत्कालीन उपरथी किरणशम्शेर जबराको नेतृत्वको सैनिक अदालतकै ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ले समेत निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपाली सेनाले हत्या अभियोग लागेकालाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दै अदालतको पत्राचारपछि प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।हत्याको नियत नदेखिए पनि अनुसन्धान र मृत्युपछिको ‘प्रकृति र प्रक्रिया’ गलत भएको ठहर गर्दै सैनिक अदालतले महासेनानी खत्री, सहसेनानीद्वय अधिकारी र पुनलाई दोषी ठहर गरी २३ भदौ २०६२ मा ६ महिना कैद सजाय दिएको उल्लेख ग¥यो । सैनिक अदालतले महासेनानी खत्रीलाई दुई वर्ष तथा सहसेनानी अधिकारी र पुनलाई एक/एक वर्ष बढुवा रोक्का गरेको जनाएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकको प्रथम पृष्ठमा रहेको छ ।यसलाई निराजन पौडेलले तयार पार्नु भएको हो ।