काठमाडौँ । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टीका पछिल्ला निर्णयमा असहमति जनाउँदै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने खालको मत जाहेर गरेका छन् । ७ बुँदे नोट अफ डिसेन्ट राख्दै नेता नेपालले अध्यक्षहरूबाटै एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
पार्टी नेताहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा वरिष्ठता र योग्यता बेवास्ता गर्दै बिनामापदण्ड जिम्मेवारीका ‘खातै खात’ लगाएकाले यस्ता जिम्मेवारीको कटौती हुनुपर्ने नेपालको असहमतिपत्रमा उल्लेख छ । ‘वरिष्ठता एवं योग्यता बेवास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारीको खातैखात, कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न,’ नेपालले पार्टी सचिवालयमा बुझाएको असहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘अतः एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै व्यक्तिमा लागू गरियोस् ।’ उनले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । पार्टीको योजना र नीतिमा सरकार नहिँडेको आरोप लगाएका छन् । ‘स्थायित्व, शान्ति र विकासको अपेक्षासहित हाम्रो पार्टीलाई जनताले दिएको मत र समर्थनका आधारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम गरिरहेको छैन । त्यति मात्र होइन, जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टीप्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
सरकारका कारण पार्टी नेता–कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिले समेत कतिपय सार्वजनिक मञ्चमा उठेका प्रश्नको डटेर सामना गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको नेपालले उल्लेख गरेका छन् । ‘यो दुःखद अवस्था हो, स्थायी कमिटीको विगत बैठकमा सरकारका कामको समीक्षाका निम्ति अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आजसम्म न त कुनै बैठक बसेर छलफल गरिएको छ न त कार्यशैलीमा नै सुधार गरिएको छ,’ उनको असहमतिपत्रमा छ, ‘सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा चल्नुका साथै राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित भएर काम गर्नुपर्दछ । त्यसो नगरिए सरकारसँगै पार्टीलाई समेत गम्भीर धक्का लाग्नेछ ।’
नेपालले पार्टीभित्र जिम्मेवारी दिँदा आफूखुसी निकटकालाई मात्र दिने प्रस्ताव अध्यक्षले पटकपटक गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेका नेतालाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुने गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिउँ भन्ने आफ्नो प्रस्तावलाई वास्ता नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘निश्चित मापदण्डका आधारमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिउँ भन्ने प्रस्ताव निरन्तर राखिरहें । तर पार्टी अध्यक्षले कुनै मापदण्डबिना आफूखुसी निकटकालाई मात्र जिम्मा दिने कोसिस जारी राख्नुभयो,’ उनले भनेका छन् । आफ्नो असहमतिका बीच दोहोरो जिम्मेवारी दिने निर्णय भए पनि आफू पूर्वमान्यतामा अझै अडिग रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टीभित्र आफ्नो वरीयता घटाउने विषयमा भएको निर्णयमा विगतको घटनासमेतलाई जोडेर नेपालले अध्यक्ष ओलीमाथि प्रहार गरेका छन् । उनले पार्टी एकता हुँदा झलनाथ खनालको वरीयता घटाउने क्रममा अध्यक्ष ओलीले के गरेका थिए भन्ने असहमतिपत्रमा खुलासा गरेका छन् । ‘पार्टी एकता हुँदा पार्टी अध्यक्षद्वारा मलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा राख्ने तर कमरेड झलनाथ खनाललाई अनेक आरोप लगाएर वरिष्ठ नेता नराख्ने प्रस्ताव आयो । मैले एकताको सन्देश दिने बेला त्यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने राय राखें । कमरेड वामदेव गौतमले मेरो रायमा सही थाप्नुभयो । त्यसपछि अध्यक्षले पहिलो वरीयता त हुँदैहुन्न, राख्नैपर्ने भए दोस्रोमा राखौं भनेपछि त्यहीअनुसार भयो,’ नेपालले पार्टी एकता हुँदा कसरी खनाल आफूभन्दा पछिको वरीयतामा पुगे भन्नेबारे यसरी व्याख्या गरेका छन् ।
अहिले आएर फेरि वरिष्ठ नेताको वरीयता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव आफ्नो ‘मानमर्दन’ गर्ने उद्देश्यका साथ नियोजित रूपमा प्रस्तुत भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘विधि र पद्धतिमा जोड दिने व्यक्तिको हैसियतले मैले तत्कालीन नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनपछिको वरीयतालाई आधार मान्दै उक्त परिवर्तनलाई स्वीकार गरें । यसले मेरो देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठा एवं सक्रियतामा कुनै फरक पार्ने छैन,’ उनले भनेका छन् । तर पार्टीभित्र यसरी पुरानो वरीयताका आधारमा अहिलेको वरीयता निर्धारण गर्ने हो भने हाल सचिवालयमा रहेका तत्कालीन एमालेका महासचिव र एक जना उपमहासचिवभन्दा माथिल्लो वरीयताका तीन जना उपाध्यक्षहरू र एक जना उपमहासचिवलाई ल्याउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
हालका महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलभन्दा तत्कालीन एमालेमा माथिल्लो वरीयतामा रहेका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली अहिले स्थायी समितिमा मात्र छन् । त्यस्तै तत्कालीन उपमहासचिव घनश्याम भुसाल पनि छुटेका छन् । ‘वरीयताको विषय वरिष्ठ नेताका लागि मात्र होइन, सबैका हकमा लागू हुनुपर्दछ, दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु न्यायसंगत हुँदैन,’ नेता नेपालले भनेका छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टी विधान, विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीबाट चल्नुपर्नेमा त्यसो नभइरहेको उनको आरोप छ । ‘नियमित रूपमा पार्टीका बैठक हुने, बैठक बस्नुअघि सूचना दिने, कार्यसूची पेस गर्ने, सोच्ने, अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने पार्टीको स्थापित प्रणाली हो । जिम्मेवारी र अवसरको वितरण निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी किसिमले गरिनुपर्छ । तर अहिले पार्टीमा ती सबै केही भएको छैन । विधानले तोकेअनुसार कुनै पनि कमिटीका बैठक बसेका छैनन् । औपचारिकताका लागि हतारहतार गरी बसेका केही बैठकमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छैन । भएका कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ,’ नेपालले असहमतिपत्रमा भनेका छन् ।
उनले गुटगत स्वार्थकै कारण अनावश्यक रूपमा लम्बाएर पार्टी एकतालाई निरुत्साहमा बदल्ने काम भएको बताएका छन् । अमुक व्यक्तिलाई छनोट गर्ने चाहना राख्दा एकताका काम लम्बिएको उल्लेख गरेका छन् । अहिले पोलिटब्युरो गठनमा त्यसकै कारण ढिलाइ भइरहेको नेपालको आरोप छ । यो समाचार आजको कान्तिपुरको प्रथम पृष्ठमा रहेको छ ।
