- खिमराज गिरी
असार ६, काठमाडौं । आजको एक रास्ट्रिय दैनिकको पहिलो पृष्ठमा कृष्ण ज्ञवाली र राजु चौधरीद्धारा संप्रेशित “खाद्य प्रवृधिमा भ्रष्टाचार” लेख पढि केहि लेख्न मन लाग्यो । हुन त दक्षिण एशियामा भ्रष्टाचारमा नेपाल दोश्रो स्थानमा सुचिकृत त पहिले देखि नै भइसकेको कुरा यहाँ भनेगदा अगाडिका आर्टिकलहरुमा पनि दर्साइएको छ र यो नौलो कुरा पनि भएन ।
अनुगमनस्थलमा नै खाद्यबस्तु अनुगमन गर्न मिल्ने ल्यावोरेटरी भ्यान खरिदमा १२ करोड अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक (ठूला माछा) सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको खवरले म मात्रै नभईकन फेरि पनि एकपटक सारा नेपाली जनता स्तव्ध भएका छन् । नेपालमा विगतका सरकारलाई फर्केर हेर्दा देसमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको तथ्य कयौं फेला परेको भएतापनि सम्बन्धित निकायबाट खालि साना माछालाई मात्र समातेर कारवाही प्रकृया अगाडि बढाइन्थ्यो तर पनि नौ दिन वितेपछि नौलो वीस दिन पछि विस्र्यो भनेजस्तो सम्बन्धित अख्तियार कार्यालयमा भएका फाइलहरु आफन्त र गोरु बेचेको साइनोको भरमा गायव हुन्थे र दोषी सजिलैसँग उम्किने अवस्था थियो र अझै पनि छ ।
यसरी विगतको इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने देशका महतवपूर्ण कार्यालयहरुमा भएका भ्रष्टाचारले गर्दा कर विभागका चुडामणी शर्मा, आइल निगमका खडका, कयौं पार्टीका नेताहरु लगायत कयौं सस्थानका कर्मचारीहरु, भन्सार, मालपोत, नापी, शिक्षा कार्यालय, सडक, भवन निर्माणका कार्यहरु आदिमा कुनै न कुनैरुपमा भ्रष्टाचारको गन्ध आइ नै राखेको थियो र छ पनि । तसर्थ दिनहुँजसो यस्ता खुलेआम भ्रष्टाचारका घटनाहरु सतहमा आएतापनि सरकारले यस सम्बन्धमा ठोसरुपमा पहल कदम चालेर यो क्यान्सर रोगको जरोसमेत नरहने गरी नफालेसम्म न नेपाली जनताले हरेक कुराहरुमा राहत पाउँछन् न त देश बिकासको लागि निकास नै मिल्छ ।
मध्य नेपाल नगरपालिका २, लमजुङ्ग
हाल काठमाण्डौ । ९८५११९२०८८
