• २०७९ साउन २६ गते बिहिवार

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट

जेठ ७, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेज्यूको अध्यक्षतामा बारा जिल्लाको सिमरामा “भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको समापन भएो छ ।

 

कार्यक्रममा बारा जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख, जीतपुरसिमरा र कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुखहरु, सबै नगरपालिकाका प्रमुखहरु, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख, गाँउपालिकाका अध्यक्षहरु, केही स्थानीय तहका उपप्रमुखरउपाध्यक्षहरु, बारा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्थानीय संचारकर्मीहरु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली तथा आयोगको कार्यालय हेटौंडाका कार्यालय प्रमुख (सहसचिव) हुमकला पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। ती कार्यपत्र प्रस्तुती पछि वडाअध्यक्षहरु लगायतका थुप्रै सहभागीहरुले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो भने कतिपय सहभागीहरुले आयोगलाई सुझाब दिनुभएको थियो। ती जिज्ञासा तथा सुझाबहरुको आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा सचिवले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा सम्बोधन गर्नुभएको थियो।

प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाहरुको सम्बोधन गर्दै स्थानीयतहका समस्या समाधान गर्न र सुशासन कायम गर्न सवैले पहल गर्नुपर्ने वताउनु भयो। प्रमुख आयुक्तले सार्वजनिक सेवालाई जनताको घर दैलोमा पुर्योउने दायित्व सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको भएकोले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको जनमुखी व्यबहारबाट मात्र सुशासन कायम गर्न सम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रुपमा भर्न आग्रह गर्नुभयो। स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन गर्दा कुनै जटिलता उत्पन्न भएमा सहजीकरणको लागि आयोगसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक विकास निर्माण लगायतका कार्य गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमको पालना गरी गर्न गराउन आग्रह गर्नुभयो। उहाले सरकारी ऐलानी जग्गा अनियमित रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने र मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन बापत प्राप्त भएको दस्तुर लगायतका अन्य राजस्व हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति बढीरहेको सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै जुनसुकै प्रकारका अनियमितता उपर आयोगले कानूनी कारवाही गर्ने प्रतिवद्बता व्यक्त गर्नुभयो। यस्ता गम्भीर प्रकृतिका अनियमितताका विरुद्ब आयोगले विशेष अदालतमा मुद्बा दायर गरीसकेको तथा केही गम्भीर बिषयहरुमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो।

आयोग अन्तर्गत डिजिटल फरेन्सिक ल्याब र गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भइसकेको र निर्माण कार्यको अनुसन्धान थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने क्षमता आयोगमा रहेको जानकारी गराउँदै सबै सहभागीहरुलाई गुणस्तरयुक्त निर्माण कार्यहरु निर्धारित समय भित्रै सम्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस