असार ५, नेपालगन्ज । बाँके क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वर गहतराज `अथक` र प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी `नमूना` ले विद्युतीकरणका लागि बाधक बनेका रुख काट्ने कामको थालनी गर्दै असोजमा उद्घोष गरेका थिए, `चैत्रभित्र राप्तीपारी बिजुली बल्छ । बाँके जिल्लाको विकट राप्तीपारी बघौडा क्षेत्रमा विद्युतका पोल गाडेको २३ वर्ष भइसकेको छ । हरेक चुनावमा उम्मेदवारको चुनावी नारा गाउँमा बिजुली बाल्ने हुन्छ ।
ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का दिएको पनि १० वर्ष भइसकेको छ । विद्युतीकरणका लागि दुई सयभन्दा बढी रूख काट्नुपर्ने देखिएको छ । साढे ५ किलोमिटरमा रूख काट्न वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति ल्याउनेदेखि नितिगत र कानुनी व्यवस्थाका लागि सांसद आफै खटिए ।
सांसदको सक्रियतासँगै कोहलपुरदेखि बैजापुरसम्म विद्युत्सेवा विस्तार गर्न राप्ती सोनारी ४ धामपुरमा ३३ केभी प्रसारण लाइनको सवस्टेशन स्थापना भइसकेको छ । नरैनापुरसम्म विद्युत्सेवाका लागि टेण्डरका काम भइरहेका छन् । स्टेशनमा विद्युत्परीक्षण भइसकेको छ । राप्ती सोनारी–५ चिलरिया गाउँका जमानसिंह ओलीले अन्नपूर्णसँग भने, “पुसमै घरमा वायरिङ गरें । सबै पक्की घरमा वायरिङ भएको छ तर अहिलेसम्म बत्ति आउने सुरसार छैन।”
विद्युत्विस्तार गर्न धमाधम काम अघि बढेको थियो । उसमा धुलिखेल गुरुओम जेवीका ठेकेदार राजेन्द्रकुमार मिश्रले विभिन्न बहानामा काममा ढिलाइ गरेको नेपाल विद्युत्प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख मनोजकुमार सिंहको भनाइ छ। “दुई सय पोल गाड्नुपर्ने थियो । राप्ती नदीमा दुई वटा टावर बनाउँन बाँकी थियो तर पनि तानेका थिएनन् । समयमै काम सम्पन्न गर्न स्थानीयको दवाब थियो तर ठेकेदारले ढिलो गरे”, सिंहले भने । निर्धारित समयमा काम नसेको भन्दै प्राधिकरणले २४ वैशाख २०७६ मा ठेक्का रद्द गरी आफैं काम गर्न थाल्यो ।
प्राधिकरण क्षेत्रीय प्रमुख सिंहले नियमपूर्वक ठेक्का तोडेको बताए । ठेक्का तोडिएपछि प्राधिकरण आफैंले काम गरिरहेको बेला उच्च अदालतको आदेशबाट काम रोकिएको छ । जेठ २ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत्प्राधिकरणको निर्णय अनुसार नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयले जंगल क्षेत्रमा २० वटा पोल गाडिसकेको छ । ठेकदार मिश्रले प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा दायर गरेको रिटमा १६ जेठमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।
अदालतको आदेशबाट काम रोकिएपछि स्थानीय अदालतसँग न्याय पाउने आशा गरिरहेका छन्। `पहिले ठेकेदारले काम गरेन । उसको ठेक्का रद्द भयो । प्राधिकरण आफैं काम गरिरहेको बेला अदालतको आदेशबाट काम रोकियो भन्ने सुनेको छु`, राप्ती सोनारी ५ टडुवाका राम लौटन थारू भन्छन्, “हामी आग्रह गछौं फैसला चाँडो होस् । हामीले समयमै बत्ति बाल्न पाउँ।” यस्तै गुनासो नरैनापुर गाउँपालिकाका स्थानीय पनि गर्छन् । नरैनापुर २ को वडा कार्यालय बाहिर प्रिन्टरको काम गर्ने मोहम्मद असफाक सोलारबाट काम चलाउँछन् । भन्छन्, “हाम्रो समस्या देखेर अदालतले चाँडो फैसला दिनुपर्यो ।”
नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह न्यायालयसँग पनि अनुरोध गर्छन्, “जनताको विजुली बाल्ने चाहना पूरा गर्न मुद्दा चाँडो फैसला हुनुपर्छ ।” प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी नमूना “अदालतमा मुद्दा हालेर जनतालाई अध्यारोमा राख्न नपाइने” बताउँछिन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वर गहतराज `अथक` पनि चाँडै बत्ती बाल्ने कुरा अदालतको फैसलामा निर्र्भर हुने बताउँछन् । “अदालतले अड्काइ रह्यो भने धेरै वर्ष कुर्नु पर्छ । म सम्मानित अदालतलाई जनतातिर फर्केर फैसला गर्न आग्रह गर्छु”, उनले भने, “अदालतको फैसला आएको अर्को दिन संसदको बैठक छोडेर विद्युतीकरणका लागि म आफैं लाग्छु । काम थालेको २० दिनभित्र हामी बत्ती बाल्न सक्छौं ।”
सुगम जिल्ला बाँकेको राप्तीपारीका राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका तीन वडा र सिंगो नरैनापुर गाउँपालिकामा अझै विद्युत् सेवा छैन । विद्युत्प्राधिकरणको धामपुर सव–स्टेशनबाट राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३, ४ र ५ का २१ हजार आठ सय ३६ र नरैनापुर गाउँपालिकाको ३४ हजार नौ सय ४२ गरी ५६ हजार ७ सय ७८ जनसंख्याले विद्युत्लाभ पाउनेछन् ।
