पौष , ३ पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघियताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीयत तर स्वायत्त भएको तर स्वतन्त्र भने नभएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिन सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद बैठक बिहीबारदेखि पोखरामा सुरु भएको गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सहभागी बैठकमा प्रदेश– स्थानीय तहको समन्वय, सहजीकरण, र समस्यालगायत विषयमा छलफल प्रदेश र स्थानीय तहलाई अख्तियारले लामो सूची निर्देशन दिएर पहेँलो सिग्नल दिएको मुख्यमन्त्री गुरूङले बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी भत्किसकेको भए अख्तियारले कारबाही गर्थ्यो होला । हामीले त बेलैमा सिग्नल पाएका छौं । प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका कमजोरीबारे छलफल गरौं ।’
संघ सरकारले आफ्नो हैसियत र औकातअनुसार अधिकार दिइरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या नभएका होइनन्, अहिले पनि छ । जग्गा प्राप्त भएको छैन । संघले अझै पनि संघीयतामा सिङ घुसारिरहेकै छ । तर पनि संघीयताको आधारचाहिँ तयार भएको छ ।’
मुख्यमन्त्री गुरूङले स्थानीय तहले संकलन गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ४० प्रतिशत राजश्व दाखिला गर्नुपर्छ । हामीले पनि संघमा दाखिला गर्नुपर्ने दाखिला गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा गएको समानीकरण अनुदानको खर्च विवरण बुझाउनुस् । स्थानीय तहलाई प्रदेशले निर्देशन दिन सक्छ । स्थानीय तह स्वायत्त हो । स्वतन्त्र होइन ।’
