साउन ३१, काठमाडौँ । ‘पाइटल प्रोजेक्ट’का रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको आठ महिनापछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । सरकारले पाँचथरबाट परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको थियो ।
गत मङ्सिरबाटै परिचयपत्र वितरण सुरु गरे पनि कानुन भने भर्खरै प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको हो । समितिको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउने छ ।
समितिको पारित प्रतिवेदनअनुसार हाल परिचयपत्र वितरणका सम्बन्धमा भइरहेका सम्पूर्ण कामकारबाही पारित कानुनले ग्रहण गर्नेछ । पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा थप परिचयपत्र वितरण भएको थियो तर कानुन नबन्दै थप परिचयपत्र वितरण र छपाइको टेन्डर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले विरोध पनि गरेको थियो ।
सुशासन समितिको प्रतिवेदनअनुसार परिचयपत्रमा दुवै हातका दस औँलाको छाप रहनेछ । परिचयपत्रमा विद्युतीय तस्बिर, विद्युतीय छाप लगायतका वैयक्तिक र जैविक विवरण संरक्षित हुनेछन् । जैविक विवरण सङ्कलनका लागि दुवै हातका सबै औँला नभएको व्यक्तिको हकमा सो व्यहोरा जानकारी गराई सम्भव भएसम्मका औँलाको छाप लिइनेछ । परिचयपत्रमा व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणसँगै आमाबाबुको नाम लगायतको विवरण पनि समेटिनेछ ।
समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयकमा परिचयपत्र रद्दको व्यवस्था पनि गरिएको छ । उमेर नपुगी लिएको प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ । यस्तै अन्य झुटा विवरण पेस गरी लिएको प्रमाणपत्र पनि रद्द हुनेछ । विदेशी नागरिकले परिचयपत्र लिएको पुष्टि भएमा सो परिचयपत्र पनि रद्द हुनेछ । परिचयपत्र बाहक व्यक्ति नेपालको नागरिकता नरहेमा वा त्याग गरेमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र रद्द हुनेछ । परिचयपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा पनि त्यस्तो परिचयपत्र कायम नरहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
परिचयपत्रमा संलग्न वैयक्तिक र जैविक विवरणको गोप्यता कायम गर्नुपर्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्ता विवरणको रुजूसमेत गोप्य रूपमा नै गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकारप्राप्त निकायले माग गरेमा भने त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै अदालतले माग गरेमा, व्यक्ति स्वयंले माग गरेमा पनि विवरण उपलब्ध हुन सक्नेछ ।
धर्मपुत्रको जानकारी दिनुपर्ने
समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयकअनुसार कसैले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सोको सूचना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसमक्ष दिनुपर्नेछ । साथै, कुनै व्यक्तिको बच्चा मृत जन्मिएमा वा जन्मनासाथ मृत्यु भएमा पनि सोको जानकारी स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई दिनुपर्नेछ । दुवै सूचनामा स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दर्ता प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ । दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि हालको व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन २०३३ खारेज हुनेछ । सो ऐनबमोजिम भएका कामकारबाही पनि पारित हुने कानुनबमोजिम नै भएको मानिनेछ । हालको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट भएका काम विधेयक पारितपछि यही कानुनबमोजिम भए मानिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र्र दैनिकमक प्रथम पृष्ठमा रहेको छ ।
