मंसिर, २७ काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा चुनाव विपक्षी कांग्रेसका लागि सुखद नहुने निश्चित देखिएको छ। राष्ट्रियसभा सांसदको म्याद सकिनु ३५ दिनअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ९ मा चुनाव तोकेको छ। कांग्रेसका ७ सहित १९ सांसदको कार्यकाल फागुनमा सकिँदै छ । पदावधि सकिन लागेका सांसदमा नेकपाका ८, राजपाका २, समाजवादीका १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत (अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा) एक जना छन् ।
सात सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख गरी १ हजार ५ सय ६ जना र प्रदेशसभाका ५ सय ५० जना सांसद राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता हुन् । स्थानीय तह र प्रदेशसभाका सांसदले दिने मतभार भने फरक हुन्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिने मतको भार १८ छ भने प्रदेशसभाका सांसदको मतभार ४८ निर्धारण गरिएको छ । दुवै तहको मतभार जोड्दा ५३ हजार ५ सय ८ हुन्छ ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय हो। यसपटक प्रत्येक प्रदेश (क्लस्टर) बाट एकएक जना निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेश २ बाहेक ६ वटैमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा सत्तासीन नेकपाको बहुमत छ । प्रदेश २ बाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारका हकमा भने दलगत गठबन्धनले फरक पार्नेछ । सो प्रदेशबाट राष्ट्रियसभाका चार सांसदको पद रिक्त हुँदै छ । एक महिला, एक दलित, एक खुला र एक जना अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति गरी चारवटै क्लस्टरबाट चार पद रिक्त हुन लागेको हो ।
प्रदेश २ सभाबाट निर्वाचित हुन सत्तासीन नेकपाले मधेसकेन्द्रित कुनै एक दलसँग मात्र गठबन्धन गरे पुग्छ । विपक्षी कांग्रेसले चुनाव जित्न राजपा र समाजवादी दुवै दलसँग गठबन्धन बनाउनुपर्छ । मधेस केन्द्रित दलसँग गठबन्धन गर्न सके कांग्रेसले प्रदेश २ बाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सम्भावना छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १३ सांसद छन् । सात सिट जोगाउन नसके कांग्रेस ६ सिटमा खुम्चिनुपर्ने हुन्छ । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
