• २०८१ जेष्ठ ५ गते शनिवार

विदेस भ्रमणको मोह र कमिसनको खेल

पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
  • खिमराज गिरी

नेपाली जनताले विगतका कयौं चुनावहरुमा शक्तिशाली सरकार वनाउने म्यान्डेट जनप्रतिनिधिलाई नदिएका कारणले नै सरकार दलिय भाग बण्डामा गठन हुन्थ्यो र हरेक सामाजिक तथा आर्थिक विकासको लागि राजनैतिक कित्ताकाँट हुने हुँदा विकासको अपेक्षा कसरी गर्न सकिनथ्यो र ?

यस्ता विविध समस्याहरु राजनैतिक वृत्तमा देखिएकोले नै जनताले ने क पा लाई करिव दुई तिहाई मत दिएर सत्तामा पुर्याएका हुन् र यसैनुरुप वर्तमान सरकारबाट देस र जनताको लागि दीर्घकालिन रणनीतिका विकासे केहि योजनाहरु अघि बढाउने काम भएतापनि जनताको लागि तत्काल केहि राहतका प्याकेजिङ्ग योजनाहरु जस्तै गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका केहि प्याकेजिङ्ग योजनाहरु ल्याउन केहि अल्मलिएको त होइन ? अहिले आम मानिसमा यहि जिज्ञासाको विषय बनेको छ एकातिर भने अर्कोतिर केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरु सवै नभनौ केहि कोहिमा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा विदेस भ्रमणको प्याकेजिङ्ग योजना वनाई जनताको कर र पसिनाबाट संकलित रकमको दुरुपयोग भइराखेको छ भन्ने गुनासो आम जनमानसमा छाएको हुनाले यस्ता विदेस भ्रमणको मोह कहिले सम्म र कुन हदसम्म हुने हो ?

आज जनताको प्रश्न यहि छ ? रुखले पालुवा फेरिरहन्छ, छेपारोले रङ्ग, राजनीतिज्ञले औकात, ब्वाँसोले चरित्र फेरेझै न्यायालयका कितावका पानाहरुमा पनि क्षण क्षणमा अर्थ फेरिने भएर नै होला सायद आज गरीवका छोराछोरीहरुले संचालन गरेको व्यपार व्यबशायमा कर छलेको भए कर कार्यालयले प्रशासनलाई पसलमा ताला लगाउने आदेश दिन्थे होलान् तर एन्सेल भन्ने छाडा छोडेको राँगो र मत्ता हात्तिजस्तो संस्थालाई राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेवापत घरी त्यहि अदालतबाट कर यति तिर्नुपर्ने भनेर तोकिन्छ भने कहिले कर तिर्नु नपर्ने भनेर फैसला गरिन्छ यो कस्तो विडम्वना यो देशको जहाँ न्याय हराएको देस भन्दा फरक नपर्ने यो कस्तो सपना हो या विपना गति छाडाहरुको मति विग्रेको, न त आफु सहि मार्गमा हिड्छन् न त अरुलाई मार्गनिर्देशन दिनसक्छन् यी केहि न्यायमुर्तिहरु साच्चै कस्तो अचम्मको संस्कार मौलाएको मेरो यो देस ! जनताको रगत र पसिनाबाट संकलित रकमको दुरुपयोग गर्ने केहि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबाट जनताले विकासको अपेक्षा कसरी गर्ने ? अनि जनप्रतिनिधि भएर विकासको काममा ठेक्का पट्टा लिने र डोजरको मालिक बनि कुण्ठे, मुन्द्र्रेहरुलाई निर्माणको काम जिम्मा दिएर कहिले हुने देसको विकास ? अनि कसरी पाउने यो देसले निकास ?

अर्कोतिर एक राष्ट्रिय दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित ”सांसदकै योजनामा तीस प्रतिशत कमिसन” लेख पढ्दा त झन अचम्म लाग्यो ! उक्त जानकारी अनुसार प्रदेश नं. २ का कर्मचारीहरुले सांसदलाई दिइएको विकास खर्चको करिव एक अरव जति रकम विकासको काममा खर्चेर अन्तमा वजेट फछ्र्यौट हुने समयमा कर्मचारीहरुले उल्टो तीस प्रतिशत रकम कमिसन मागेपछि सांसद र कर्मचारीविच पानी बाराबारको स्थिति आएकोले सो को पीडा सांसदहरुले संसदीय बैठकमा पोखेपछि उक्त कुराको पर्दाफास भएकोले समाचार माध्यममा एकदिनलाई मसला त भयो नै तर अर्कोतिर ति कमिसन माग्ने जुका रक्त पिपासुहरुलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउने कसरी र कसले ? के प्रदेस २ का जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुलाई देसको मायाँ छैन ?

आज सारा नेपाली जनताहरुको ध्यान प्रदेस नं. २ मा तानिएको छ । तसर्थ सम्पूर्ण नेपाली जनताको रगत र पसिना खर्च गरी कमाएको दुई कौडीको केहि अँश करकोरुपमा राज्य कोषमा दाखिला गरेर आर्थिक वृद्धिदर देखाउने मात्र होइन यसको सहि सदुपयोग गर्न सक्यो भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा नहोला तर केहि चलाख व्वाँसा कर्मचारीहरुको सात पुस्तालाई कमाउने र आफु जागिरमा रहँदाको अवस्थामा मोज मस्ती गरी राज्यको ढुकुटीले जनताको रगत र पसिनाको मुल्यको ख्याल नगरी विदेस भ्रमणमा रमाई ऐसा आरामको जीन्दगी व्यतित गरी भ्रष्टाचारालाई पश्र्रय दिई जनताको काम काजमा ध्यान नदिई सरकारलाई पनि असहयोग गर्ने हो भने यस्ता कर्मचारीहरुलाई राज्यद्धारा दण्डित गरिनुपर्ने होइन र ? सम्बन्धित निकाय समयमा नै सचेत हुने हो कि त !

प्रतिक्रिया दिनुहोस