• २०८१ बैशाख १३ गते बिहिवार

कृष्णबहादुर महरा पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान

पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट
  • दिपक श्रेष्ठ

कात्तिक २५, काठमाडौं । निबर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा माथि ससद सचिवालयमा कार्यरत महिला रोशनी शाहीको बानेश्वर स्थित कोठामा गएर रोशनी शाहि माथी बलत्कारको प्रयास गरेको अभियोग लागेको थियो । सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौले महरालाइ पुरपक्षको लागि कारागार पठाएको छ।

अब प्रस्तुत छ यसै बिषयलाई लिएर भण्डाफोर ब्युरोले तत्यार पारेको यो रिपोर्ट ।

बलात्कार अभियोग लागेका पुर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। दुई दिनसम्मको बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेष्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश पाण्डेको इजलासबाट १० पेज लामो आदेश भएको जानकारी दिएको छ ।


घटना विवरण कागजात, जाहेरी दरखास्त, मौकामा कागज गर्नेहरुको बयान र तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा महरा कसूरदार होइन भन्न नसकिने भएकाले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको अदालतका श्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठले जानअकारी दिए । बाइट ।।।

संंसद सचिवालयकी एक कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा महरामाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । महराविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बलात्कार उद्योगमा कारबाही गर्न अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो ।
मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ ९ङ० मा १८ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरे सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । महराले जबर्जस्ती करणी प्रयास मात्रै गरेकाले सो ऐनको दफा ३४९३० अनुसार आधा सजाय माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै, महरा सार्वजनिक ओहोदामा रहेर कसुर गरेको भन्दै सरकारी वकिलले फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन २०७४ को दफा १५ ९ङ० बमोजिम थप सजायको माग पनि गरेको थियो । यस व्यवस्थाअनुसार महरालाई ५० प्रतिशत थप सजायको मागसहित सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यस्तै सरकारी वकिलले महराबाट पीडित महिलालाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२८ अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाई अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ बमोजिम राहतकोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउन पनि माग गरेको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार बलात्कार उद्योगको आरोपमा साढे ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग गरी अपराध गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले महरालाई हुने सजायमा डेढ गुणा थप गर्न पनि माग दावी गरेको थियो ।

रोशनी शाहीमाथी बलात्कार प्रयास अभियोग लागेका निवर्तमान सभामुख महरामाथिको थुनछेक बहस कार्तिक १८ गते सोमबार सकिएपछि पुर्पक्षको लागि जेल पठाउने आदेश आएको हो।
पुर्पक्षको लागि डिल्लिबजार कारागार पुगेका महरालाइ कस्तो सुबिधा उपल्ब्ध गराइन्छ भन्ने प्रश्नमा जेलर अरुण पोखरेलको भनाइ यस्तो छ ।
बाइट ।।।।।९ जेलर अरुण ०

१७ गते आइतवारदेखि महराको पक्षका वकिलहरुले बहस गरेका थिए। सोमबार महराको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्ण सापकोटा, सविता भण्डारी बराल, शेरबहादुर केसी र रमनकुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए भने आइतबार अधिवक्ता लब मैनाली र भोजराज आचार्यले बहस गरेको थियो। महराको पक्षमा करिब ३० जना वकिलले वकालतनामा पेश गरेकोमा आइतवार र सोमबार ६ जना वकिलले बहस गरेका थिए।

महराको पक्षका ६ जना वकिलले बहस गरिसकेपछि सरकारी वकिलले पनि प्रत्युत्तर दिएपछि आदेश आएको हो। सोमबार बहस भइरहँदा पीडित भनिएकी रोशनी शाही पनि इजलासमा पुगेकी थिइन्। आफ्ना कुरा राख्न भन्दै इजलासमा प्रवेश गरेकी उनलाई न्यायाधीशले बोल्ने अनुमति भने दिएनन्।

महराविरुद्ध बलात्कार आरोप लगाएर प्रहरीमा जाहेरी दिएकी रोशनी शाहीले अदालतमा भने कुरा फेरेकी थिइन्। उनले आफूमाथि महराले बलात्कार प्रयास नगरेको दावी गरेकी थिइन्।

गत असोज १२ गते रोशनीलाई बलात्कार प्रयासको आरोपमा महरा असोज १९ गते सभामुख निवास बालुवाटारबाट पक्राउ परेका थिए। प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा महराले डिएनए परीक्षणका लागि रगत दिन मानेका थिएनन् भने ढाँटे नढाँटेको पत्ता लगाउन गरिने पोलिग्राफ परीक्षण गर्न पनि अस्वीकार गरेका थिए।
साधारण तारेखमा नभए पनि महरा धरौटिमा छुट्ने धेरै जसोले अडकल काटेका थिए । तर गरेको अड्कल बिपरित काठमाडौ जिल्ला अदालत माननीय न्यायाधिश सुदर्शनराज पाण्डेको फैसला आए पछि न्यायालय प्रती सर्वसाधारण जनताको बिश्वास अझै बढेको छ ।
अब मुद्धाको अन्तिम फैसला नभए सम्म कृष्ण बहदुर महरा जेलमा बन्दिको रुपमा रहेनछन् ।

पुरा

प्रतिक्रिया दिनुहोस