फागुन २७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको १८ औं बार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा चोट पुग्ने विषयमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र मधेसको नाममा आन्दोलनरत सिके राउतसँग २४ फागुनमा ११ बुँदे सहमति गर्दै मूलधारको राजनीतिमा ल्याएसँगै उब्जिएको जनमत संग्रहको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको यो स्पष्टिकरण आएको हो ।
‘जनमत संग्रह भनेको हुन्छ । उच्चारण नै गर्न नहुने कुरा होइन तर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रको अस्तित्व, एकता, जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको प्रश्नमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
ओलीले राउतसँग सम्झौताले एउटा पृथकतावादी सोच, माग र आन्दोलनलाई समाप्त गरेको अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको दाबी गरे । ‘यो एउटा सहज र सुखद् ल्याडिङ हो’, उनले भने, ‘यो कार्य सकारात्मक छ ।