• २०८१ बैशाख १३ गते बिहिवार

भालुवाङबासीले राप्ती नदी उत्खनन्मा दर्जनौं ट्रयाक्टरलाई रोक लगाए

पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
  • ओमप्रकाश गुप्ता

मंसिर २४, दाङ । दाङ देउखुरीको भालुवाङ स्थित राप्ती नदीमा जथाभावी उत्खनन् गर्न थालेपछि भालुवाङबासीले विरोध गरेका छन् । भालुवाङको घना मानवबस्ती सँग जोडिएको राप्ती नदीमा दैनिक सयौं ट्रयाक्टर ढुंगा गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन र ओसार पसार हुन थालेपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

त्यस क्रममा सोमबार सयौंको संख्यामा बगरमा भेला भएका स्थानीयले ढुंगा, बालुवा ओसार्न आएका ट्रयाक्टर तथा चालकहरुलाई त्यहाँबाट भगाएका थिए । स्थानीय गेमबहादुर खड्का, लक्ष्मी बुढामगर, अञ्जु विष्टलगायतको नेतृत्वमा भेला भएका जनताले मानव बस्ती जोखिममा पारेको भन्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएका हुन् ।

राप्ती गाउँपालिकाले इजाजत दिएको भन्दै ठेकेदारले मंसिर दोस्रो साता देखि जथाभावी ढुंगा, गिट्टी बालुवा संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । दाङको राप्ती गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका १ जोड्ने झोलुंगे पुल छेवैबाट धमाधम उत्खनन् हुन थालेपछि पुल जोखिममा परेको छ । यस्तै, सो स्थानमा राष्ट्रिय गौरवको बड्कापथ सिंचाई आयोजनाको मूल छ भने कुवेत सरकारको सहयोगमा निर्मित प्रगन्ना सिंचाई आयोजनाको दुईवटा मुहानसमेत छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्ले ति आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

यसैगरी भालुवाङको मानवबस्ती छेवैबाट ठुलो परिमाणमा उत्खनन् हुँदा नजिकै रहेको हनुमान मन्दिर, दुईवटा मस्जिद र राष्ट्रिय माविलाई जोखिममा पारेको छ । नदीको उत्खनन् आशु निर्माण सेवा विजुवार, प्युठानले राप्ती गाउँपालिकाबाट ठेक्का लिएको हो । राप्ती गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद शर्माले १ करोड ४४ लाख २५ हजार रुपैयाँमा सो कम्पनीलाई नदी उत्खनन्को ठेक्का दिएको जानकारी दिए ।

बड्कापथ नहर सिंचाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजु चौधरीले स्थानीय जनतासँग सरोकार नराखि राप्ती गाउँपालिकाले नदी उत्खनन्को अनुमति दिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने काम गरेर राप्ती गाउँपालिकाले विकास विरोधी छबी बनाएको आरोप लगाए । अध्यक्ष चौधरीले स्थानीयबासीलाई दिर्घकालिन असर पर्नेगरी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्न नदिने दृढता व्यक्त गरे । ठेकेदारले जथाभावी उत्खनन् गर्न थालेको सो स्थानमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले भने उत्खनन्को अनुमति दिएको छैन । चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिका ५ न। प्रदेश कार्यालयका इन्जिनियर प्रकाश बस्नेतले सो स्थानमा उत्खनन्को अनुमति नभएको जानकारी दिए । उनले युगदर्शनसँग भने, ‘गाउँपालिकाले राप्तीको केही स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न ठेक्का दिएको बुझिएको छ । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए नगरीकन कहिँपनि उत्खनन् गर्न पाईंदैन । हाम्रो कार्यालयबाट अनुमति दिइएको छैन ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका ५ नं प्रदेश कार्यालय बुटवलका प्रमुख अजय कार्कीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनास्थल नजिक र मानवबस्तीलाई असर पार्ने गरी नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् गर्न नपाईने बताए । बस्तीलाईलाई जोखिममा पार्ने गरी चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि उत्खनन् गर्न नदिने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस