• २०८१ जेष्ठ ५ गते शनिवार

नवलपरासीको सुनवलमा विवादका कारण अस्पताल निर्माण अन्यौलमा

पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
  • विमल भट्टराई / टंक सुनार 
भाद्र २४, नवलपरासी । नवलपरासीको सुनवलमा निर्माण हुने भनिएको १५ शैयाको प्राथमिक अस्पताल संघिय सरकार र स्थानिय सरकार विचको विवादका कारण अन्यौलमा परेको छ । केन्द्र सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको १७ करोड लागतमा निर्माण गर्ने भनिएको अस्पताल केन्द्र सरकार र स्थानिय सरकारको विवादका कारण समस्यामा परेको छ । अस्पताल पालिका केन्द्रमा निर्माण गर्ने वा सुनवल–८ मा निर्माण गर्ने भन्ने बिषयमा विवाद कायमै रहेका वेला भदौ ११ गते नेपाल सरकारका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले तामझामका साथ सुनवल–८ मा अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए ।
अस्पताल शिलान्यास कार्यक्रममा स्थानिय सरकारसँग समन्वय नगरेको भन्दै नगर प्रमुख भिम बहादुर थापा क्षेत्री र उपप्रमुख दधिराम अर्याल कार्यक्रममै गएनन् । अस्पाताल निर्माणका बिषयलाई लिएर स्थानिय सरकार र केन्द्र सरकारको जुहारी चलिरहेका बेला स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यादवले जुनसुकै हालतमा अस्पताल निर्माण गरेरै छाड्ने दाबी गरेका थिए । तर सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सुनवल नगरपालिकाका मेयर थापाले केन्द्र सरकारले आफ्नो अधिकार हनन् गरेको भन्दै पालिका केन्द्रमै अस्पताल बनाउने दाबी गरेका छन् । केन्द्र सरकारले प्रचलित कानुन मिचेर अस्पताल निर्माणमा अनावस्यक किचलो सृजना गरेको उनको दुखेसो छ ।
नगरको ८५ प्रतिशत जनसंख्यालाई पाएक पर्ने नगरेको ३ र ५ वडाको सिमा पूर्व पश्चिम लोकमार्गसँग जोडिएको क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण हुनु पर्ने उनको दाबी छ । नगरेको अधिकांश क्षेत्र लोकमार्ग पर्ने भएका कारण सवारी दुर्घटनालाई समेत दृश्टिगत गर्नु पर्ने उनको जिकिर छ । नगरपालिकाको वडा नम्वर ७ र ८ का स्थानिय भने शिलान्यास भएकै स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । नगरका अन्य वडाका स्थानियको माग पालिका केन्द्रमा अस्पताल निर्माण गर्नु पर्ने छ । मेयर थापाले नगरका सबै जनता समान भएका कारण सबैको स्वास्थ्यमा पहुँच निर्माण गर्न पनि अस्पताल अत्यावश्यक भएको बताए । स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यादवको राजनैतिक स्वार्थका कारण नगरका जनता स्वास्थ्य उपचारका लागि नारायणगढ बुटवल जानु पर्ने अवस्था कायमै रहने चिन्ता बढेको उनको भनाई छ ।
अस्पताल निर्माणको बिषयलाई लिएर सुनपा–८ का तुराम पोख्रेल र दिल बहादुर खत्रीले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवलमा मुद्धा दायर गरेका थिए । तर पछि उनिहरुले मुद्धा फिर्ता लिएको नगरपालिकाले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरीएको छ । संविधानको दफा ५ मा स्थानिय तहमा अस्पताल निर्माण तथा स्तरउन्नती गर्दा स्थानिय सरकारको लागत सहभागितामा सम्पुर्ण लागत संघले व्यहोर्ने उल्लेख गरीएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस