जेठ २६,सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशभामा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको छ ।
सभामुख राजवहादुर शाहीले पक्ष र विपक्षमा ध्वनि मत लिदा नेपाली काँग्रेससंग सम्वद्ध साँसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा हुन्न भने मत व्यक्त गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा कोही पनि प्रतिपक्षि हुन नहुने बताएका छन । सरकारले कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि सवै पक्षसंग व्यापक छलफल सहित नीति कार्यक्रम ल्याएकाले कोही पनि प्रतिपक्षि वन्न नहुने वताएका हुन । शनिवार वसेको कर्णाली प्रदेश सभाको वैठकमा साँसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री शाहीले कानुन, संरचना र कर्मचारी अभावका कारण चालु आवमा अपेक्षाकृत काम हुन नसके पनि सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको वताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार विचको सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा मात्रै समृद्धिको सपना पुरा गर्न सकिने वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले पुर्वाधार विकासको काम संघीय सरकारले गर्ने र गरिवि निवारणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने नीति आवश्यक रहेको वताए । वजेट विकेन्द्रीत गर्दा परिणाममुखी काम गर्न नसकिने वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले १ करोड माथिका परियोजनामा मात्र वजेट व्यवस्था गर्ने नीति लिईएको स्पष्ट पारे । साना लगानीका योजना कार्यान्वयनका लागि वजेट सहित स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिईने उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्री शाहीले गरिवि निवारणका लागि श्रम कम्पनी, श्रम सहकारी र श्रम समुहको परिचालन गर्ने मोडेलमा वजेट परिचालन गरिने वताए ।
हचुवाका आधारमा वजेट विनियोजन गर्दा सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा मात्र वजेट विनियोजन गर्ने नीति लिईएको प्रष्ट पारे । त्यसका लागि ईन्जीनियरिङ्ग कम्पनीको आवश्यकता रहेकोले सरकार ईन्जीनियरिङ्ग कम्पनी स्थापनाको निश्कर्षमा पुगेको मुख्यमन्त्री शाहीले वताए । पहिचान भएका योजनाहरुको ईन्जीनियरिङ्ग कम्पनीले विस्तृत अध्ययन, सर्भे, डिजाईन र लागत ईस्टीमेट तयार गर्ने र त्यस्ता योजनाहरुमा वजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा लगिने वताए ।
सरकारले आर्थिक विकासका लागि तत्काल जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले भेरी ववई डाईभर्सनको वाँधमा ९ मेगावाट जलविद्युत आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रष्ट पारे । भौगोलिक विकटताका कारण तत्काल प्रदेश राजधानीसंग पहाडी जिल्लाहरुलाई जोडनको लागि हवाई यातायातको आवश्यकता रहेको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय सरकार र नेपाल वायुसेवा निगमसंग अनुरोध गरिएपनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे ।
कर्णालीका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुवाट प्रदेश राजधानीमा तत्काल यातायात सम्पर्क स्थापित गर्न नीजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशको आफनै हवाईसेवाको नीति लिइएको उहाँले वताए ।
