- शकर बहादु् सिंह
बैशाख २६, काठमाडौं । स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलको भेषमा राजनिती लाई लाजनिती र कमाउनिती समाजबाट आएका ब्यक्तिहरूको समुहले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्न तँछाड मछाड गरिरहेका छन् । केही समय यता अभिभावकहरु मध्येबाट छानिएर होस् ,वा समाजसेवी वा चन्दादाताबाट होस्, या राजनीतिक सहमतिको आधारमा मनोनित भएर होस्, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक गर्ने र राजनितीलाई पेशा ठान्ने कार्यकर्ताहरुको बोलवाला बढेको पाइन्छ ।
नगरपालिका शिक्षा नियमावली २०७५ को बिधालय ब्यवस्थापन समिति सम्वन्धी ब्यबस्था ले (५) संशोधनले केही नियम खुकुलो बनाएको छ केही नियम ब्यबहारिक पनि बनाएको छ यस्तो नियम आए सँगसँगै स्थानीय सामुदायिक बिद्यालयमा जुनसुकै ब्यक्तिलाई पनि मनोनित गरी अध्यक्ष बनाउन सकिने प्रावधान ल्याएसंगै समितिमा राजनीतिक दल वा कुनै झुण्ड मुण्डको नाइके हुदैं राजनीतिक समाजबाट आएका ब्यक्तिहरूको दब्दबा बढेकोे हो ।
शतप्रतिसत सरकारी अनुदानमा सञ्चालित विद्यालयहरुमा समिति अध्यक्ष हुन मरिहत्ते गर्नुको कारण विद्यालयको विकास तथा शैक्षिक सुधारको लागि भने होइन । मूलतः राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कार्यकर्तारुपी शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा सरुवा गरी ल्याउन, सकेसम्म भौतिक निर्माण तथा अन्य कार्यक्रमहरुबाट आर्थिक लाभ लिन र आफ्नो राजनीतिक आस्थासंग मेलखाने शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाई विद्यालयको स्रोत साधन दोहन गर्न यसो गरेका हुन् ।
अध्ययन, अनुभव र तथ्यांकहरुले के देखाएको छ भने धेरै कम विब्यसका पदाधिकारीहरु मात्र आफ्नो राजनीतिक आस्थालाई सर्त नबनाई विद्यालयको विकासमा क्रियाशील छन् । धेरै जसो विब्यस पदाधिकारीहरु भने राजनीतिक दर्शनबाट वा खुरापात्तीहरूबाट निर्देशित भई विद्यालयको बिकासमा भन्दा विद्यालयमा आफ्नो राजनीतिक बर्चस्व कायम गर्न, फरक राजनीतिक आस्था राख्ने शिक्षकलाई दुःख दिन तथा स्रोत साधानको आफू अनुकूल प्रयोग गर्न क्रियाशील भएको देखिन्छ ।
राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा कतिपय विद्यालयमा बिब्यस सदस्यहरुबीच हात हालाहाल समेत भएको छ भने आपसी विबादकै कारण रिक्त शिक्षक दरबदन्दीमा बर्षाैसम्म शिक्षक भर्ना गर्न या सरुवा गरी ल्याउन नसकेको उदाहरणहरु पनि प्रशस्तै छन् । मन्त्रालय, विभाग तथा शिक्षा कार्यालयले प्रदान गर्ने अवसर र सुविधाहरु प्राप्त गर्न पनि बिब्यसको किचलोको कारण धेरै विद्यालयहरु बञ्चित भएका छन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुमा राजनीतिक दलहरुको असहमतिको कारण बर्षाैसम्म विब्यस गठन हुन सकेको छैन । यसको प्रभावले शिक्षकहरु पनि विभिन्न राजनीतिक कित्तामा विभक्त भई पठन पाठनलाई भन्दा आफू अनुकूलको विब्यस निर्माणमा लागि परेको पाइन्छ । गठन भइसकेको विब्यसमा पनि फरक फरक राजनीतिक संगठनबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरुबीच कुरा नमिल्दा विद्यालयको कुनै पनि काम सर्वसम्मतबाट हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा विब्यस आफै सामुदायिक विद्यालयको विकासमा अबरोध गर्ने संयन्त्रको रुपमा विकसित हुदैछ ।
राजनीतिक भागबण्डा नमिलेकै कारण समग्र जिल्लाको शैक्षिक योजना बनाउने जिल्ला शिक्षा समितिले त पूर्णता पाउन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन सहज हुने कुरै भएन । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि पनि दुई दशक वितिसकेको सन्दर्भमा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताहरु र खुरापात्तीहरूको राजनीतिक गर्ने वैकल्पिक स्थल बनेका सामुदायिक विद्यालयहरु बिब्यसको नाममा हुने चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण धाराशायी बन्दै गएको देखिन्छ । विब्यस गठनमा हुने पक्ष विपक्षवीचको घम्साघम्सीले गोली हानाहान सम्म हुने गरेकोले पनि यसको विकल्पमा गभ्रितापूर्बक सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।
अर्काे बिकल्पको रुपमा सम्बन्धित विद्यालय क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक, स्रोत ब्यक्ति र प्रधानाध्यापक रहने छरितो विद्यालय ब्यबस्थापन समिति बनाएर पनि सामुदायिक विद्यालयलाई ब्यबस्थित गर्न सकिन्छ । उपयुक्त विकल्पमा बहस गरी तार्किक निश्कर्षमा पुग्न ढिला गरियो भने सामुदायिक विद्यालहरु शैक्षिक गुणस्तर प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा भन्दा पनि खुरापत्तीहरूकाे राजनीतिक अखडा बन्ने पक्का छ ।
विद्यमान विब्यसको विकल्पमा कुनै वडा कै स्वच्छ ब्यक्ति वा शिक्षाबिद्लाई अधिकार सम्पन्न बनाएर विद्यालयको विकासमा अग्रसर गर्न सकिन्छ । प्रस्तावित नयाँ शिक्षा नियमावलीले शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा उत्तिर्ण सक्षम ब्यक्तिलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नसके पनि बिब्यसको हस्तक्षेपलाई कम गर्न सकिन्छ ।
लेखक तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ७ का स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ ।
