अदालतको फैसलाले उपभोक्ताहरुको उठिबास वडा कार्यालयमा तालाबन्दी

Khabar24Nepal Author Logo..
पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
  •  कृष्ण चौधरी

जेष्ठ २१,दाङ / राजपुर गाउँपालिकाले नाका सम्म सडक पुर्‍याउन गत बर्ष ५० लाख बजेटबाट कुरुवा ताली, सुनपत्रि खोला हुदै सुनपथ्रि नाका सम्म सडक पुग्यो । नाकामा सडक पुग्ने खुसियालीले सबै उत्साहित भए ।

नाकामा सडक पुर्‍याउन उपभोक्ता समितिबाट काम थालियो। सडक बनाउने काम सकियो तर, वाटो बनाउन सकृय रहेका उपभोक्ताको नाममा वन कार्यालयमा मुद्दा पर्‍यो।

रुख ढलेको आरोपमा वन कार्यालयमा परेको मुद्दा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतसम्म पुग्यो। बाटो बनाउन सकृय भएका चार जना उपभोक्ताको बिरुद्धमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ भयो । तर, बाटो बनाउने काममा खटिएका उपभोक्तालाई जरिवाना तिर्नेगरी अदालतले फैसला सुनायो।

अहिले ती वाटो बनाउने काममा खटिएका उपभोक्ता अदालतले तोकेको जरिवाना तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।‘गाउँपालिकाको बजेटबाट काम गरियो । गाउँ बाटो पुग्छ भनेर खुसि भएका हामी एकाएक पिडित बन्‍नुपर्ने अवस्था आयो’ तेजबहादुर बाठाले भने‘अदालतको आदेशलाइ सम्मान गर्छौं । तर, हामी गाउँपालिकाले कानुनी प्रक्रिया नमिलाउदा समस्यामा पर्‍यौं।’

स्थानीय सरकारले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर, बाटो बनाउदा प्रक्रिया नमिलाउदा उपभोक्ताले दुस्ख पाएका छन् । यस्तै उदाहरण मध्ये एकको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ स्थिति कुरुवा तालि, सुनपत्रि खोला हुदै सुनपथ्रि नाका जोड्ने सडक निर्माण।

गाउँपालिकाले ५० लाख बजेट सहित काम गर्न उपभोक्ता समिति संग सम्झौता भयो । त्यस वेला गाउँपालिकाले वन कार्यालय संग समन्वय गरेन । वाटो बनाउदा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन र फायरलाइन साइडमा पर्ने रुख हटाउनको लागि प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने थियो । तर, गाउँपालिकाले प्रक्रिया नअपनाउदा उपभोक्ताले दुःख पाएका हुन्।

उपभोक्ता हरिबहादुर खड्का, दिपक घर्ति, तेजबहादुर बाठा, बिष्णुबहादुर घर्तीका बिरुद्धमा मुद्दा परेको थियो। दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा वन कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको हो।अदालतले दिपक घर्तिलाइ सफाइ दिदै बाँकी तीन जनालाई प्रति व्यक्ति तीन लाख २७ हजार रुपैयाँ दरले जरिवाना तोकेको छ।

वैशाख १९ गते अदालतले मुद्दाको फैसला गरेको हो।‘सम्मानित अदालतले गरेको फैसलाको सम्मान हामी सबैले गर्छौं । तर, वाटो बनाउने कामको प्रक्रिया गाउँपालिकाले मिलाएन ।

उपभोक्ताले दुःख पाएका छन’स्थानीय अगुवा भिम ओलीले भने–‘अहिले तोकिएको जररिवाना तिर्न सक्ने अवस्थामा पिडित उपभोक्ता छैनन्। ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्ने सुकुम्बासी हुन। आम्दानी छैन,जरिवाना तिर्ने व्यवस्था गाउँपालिकाले मिलाउनै पर्छ’ ओलीले भने ।

वडा कार्यालयमा तालाबन्दी
अदालतले जरिवाना तिर्न फैसला गरेपछि वाटो बनाउने काममा खटिएका उपभोक्ताले राजपुर–७ वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । नाकाबाट आएका नागरिकले वडा तथा गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउदै तालाबन्दी गरेका हुन् ।‘पिडितहरु आउनु भयो ताला लगाएर फर्किनु भएको छ’ । ‘मुद्दा परेका व्यक्ति दुखि गरिब हुन । जरिवाना तिर्न सक्ने क्षमता छैन ।’वडा सचिव साधराम यादवले khabar24 सङग भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस