- रोजिना पाण्डे
लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान प्रत्येक वर्ष अग्रेंजी महिना २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म विश्वभर मनाईँदै आइएको छ । तर, यो अभियानमा सरकारी निकायको कम चासो र बेवास्ताका कारण विभिन्न नाफामूलक संघसंस्था एनजिओ र आइएनजिओले फाइदामूलक ढंगले व्यापारमा जस्तै १६ दिने देखावटी अभियान मात्रै चलाउँदै आएका छन् । बाँकी ३ सय ४९ दिन महिला सधैंजसो हिंसाको घेरामुनि नै बस्न बाध्य छन् ।
नेपालको जनसंख्या तथ्यांक विभागका अनुसार २०७२ सालसम्मको नेपालको जनसंख्या २,८०,०३,७९४ रहेकोेमा महिला १,४४,४४,८३५ छन् । यो संख्या पुरुषको तुलनामा झण्डै ९ लाखले बढी हो । त्यसैले, लैंगिक विभेद हुने देशहरूमा नेपाल पनि अग्रस्थानमा छ । नेपालको संविधान २०७२ ले महिला हकहित र अधिकारका सन्दर्भमा संविधानको प्रस्तावमा नै लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर, अझै बोक्सीको आरोप होस् वा बलात्कारको शिकार हुने, अपवाद बाहेक गरिबी र जातिय हिसाबले तल पारिएका महिला अझै ४ सय ५५ भेटिन्छन् ।
र, महिलाको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९५३ को धारा २ ले महिलालाई पुरुष सहर राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्दै मतदान गर्न पाउने, निर्वाचन हुन पाउने सार्वजनिक पद धारणा गर्न पाउनेलगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ ।
नेपालमा महिलाको शैक्षिक गतिविधिमा सुनिश्चितता र सहभागिता पनि पुरुषको तुलनामा कमजोर देखिन्छ । पुरुषको भन्दा जनसंख्या झण्डै ९ लाखले बढी भएपनि विश्वविद्यालय तहमा महिलाको भर्ना दर न्यून छ । तथ्यलाई आधारमा मान्दा नीति समानताको वकालत गरे पनि महिलाको कुनै पनि क्षेत्रमा समान सहभागिता सुनिश्चित गरिएन ।
२०७५ सालमा मुलुकी ऐन र संहिता जारी हुनु अगाडिको मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महलको (२८) (ग) मा गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान मात्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । तर, यि र यस्ता हिंसाजन्य गतिविधि अझै रोकिएका छैनन् ।
कानुनले विभेदकारी दाइजो परम्परालाई वर्जित गरेको छ । तर, शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने मन्त्रीहरुले नै दाइजोलाई आय स्रोतका रुपमा निर्लज्जतापूर्वक प्रस्तुत गर्छन् । यसले गर्दा लैंगिक विभेदले झनै प्रश्रय पायो । तराई मधेशमा त यो समस्या झनै विकराल रुपमा छ । अहिले त झनै घरेलु हिंसा, झन् शिक्षित समुदायबाटै बढी रहेको तथ्यांक प्रहरी स्रोतले जनाउँदछन् ।
देशमा ३ सय ३५ महिला सहभागिताको हकलाई सुनिश्चित गर्दै स्थानीय निकायमा पदाधिकारीसहित ५ सय ५ महिला सहभागिताका लागि गर्ने भनियो र महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकारको प्रत्याभूति गरिने भनेको थियो । महिलालाई पनि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका र सेना, प्रहरीलगायत राज्यको हरेक अंगमा विशेष अधिकारसहित समान सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
तर, ती दलहरु कति व्यवहारिक रुपमा महिलाको प्रतिनिधित्वका सवालमा कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने । चालिस जनाको मन्त्रीपरिषद् हुँदा ५ जना महिला पनि मन्त्री बनाइँदैन । गज्जबको पक्ष त के छ भने नीति निर्माणमा सहभागिताको अवसर पाउने महिला पनि अपवाद बाहेक प्राय स्नेताका श्रीमती, आफन्त धेरै छन् । अर्थात ३३ प्रतिशतको हकदार आम महिला नभएर पहुँचवाला महिला मात्रै भएका छन् । जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सा ओगटेको समूह चिट्ठा पर्दा मात्रै नेतृत्व तहमा पुग्ने अवस्थाले देश निर्माणमा महिलाको पर्याप्त योगदान हुन सकेन ।
आजको समयमा पनि हामी महिलाहरुको अधिकार र बालिका शिक्षाका पक्षमा किन कुरा गरिरहेका छौ त ? किन भने देशमा सबैभन्दा धेरै महिला र बालिका नै हिंसाको चपेटामा परिरहेका छन् । एउटा समय थियो, जब महिला अभियन्ता आफ्नो अधिकारका लागि पुरुषहरुलाई अघि बढ्न आग्रह गर्थे । तर, अब महिलाका लागि पुरुष अघि बढ्ने समय गइसक्यो । अब महिलाले आफ्नो हक, अधिकार प्राप्तिका लागि स्वयम अग्रसर बन्नुको विकल्प छैन ।
त्यसैले, अब महिला दिदीबहिनीहरु आफैँले आफ्नो स्वतन्त्रता र अधिकार खोज्न आवश्यक छ । र, आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले आज नेपालका सम्पूर्ण महिला नेतृहरुसँग अपिल गर्दछु । उहाँहरुले महिलाको हित हुने गरी आफ्नो नीति र योजना निर्माण गर्न जरुरी छ । म उहाँहरुलाई अपिल गर्छु, उहाँहरुको नीतिले महिला तथा बालिकाहरुको अधिकार र सुरक्षाका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गरोस् । यस्तो सम्झौता बनाउनुस्, जसले महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गरोस् । महिला तथा बालबालिकाको अधिकार विरुद्ध बन्ने जस्तोसुकै नीति निर्माणप्रति हाम्रो स्वीकृति हुने छैन ।
हरेक स्थानीय सरकारका विपन्न वर्गीय परिवारका महिला तथा बालिकालाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सरकारले प्रत्येक दुर्गम ठाउँका महिला तथा बालिकालाई आत्म सुरक्षासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बढाउने अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
महिला अधिकारका सवाललाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नतर्फ सबै महिलाहरु एकताबद्ध हुनु अहिलेको आवश्यकता र चुनौति दुवै हुन आउँछ ।
