मनोज गजुरेलको ‘छाउपडी प्रथा’ बजारमा चाडै आउदै

Khabar24Nepal Author Logo..
पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट

.मनोज गजुरेल

मंसिर ७ ,काठमाडौ । खबर24नेपाल मिडियाको प्रस्तुति मनोज गजुरेलको ‘छाउपडी प्रथा’ बजारमा केही हप्ता पछि आउने भएको छ ।

बिगत सालदेखि सत्य घटना आधारित कथा लेख्दै आउनुभएको गजुरेलले यसपाली दर्शकलाई रुवाउने र समाजमा भएका सम-सामाजिक बिषयको बारेमा कथा तयार पर्नु भएको छ । यसै क्रममा छाउपडी प्रथा पनि अहिले नेपालको धेरै ठाउहरुमा मान्दै आएका छन् । यस्ता कुरीति समाजबाट हटाउनु पर्छ भन्दै मनोजले ड्रकुमेन्टी तयार पारेका छन् ।

आखिर के छ त यस छाउपडी प्रथामा ?

यसको लागि केही हप्तामै बजारमा आउने छ भन्दै मनोजले खबर24 नेपाललाई भन्नू भयो,समाजमा महिलालाई हेर्ने सकारात्मक सोचको विकास नहुनु नै परम्परादेखि चल्दै आएको ‘कु’ प्रथालाई महिलाले नै छाड्न सकेका छैनन् । महिनाबारी भएको समयमा घरपरिवारमा छोइहालेमा घरमा अनिष्ट हुने, देवीदेवता रिसाउँछन्, पाप लाग्छ भन्नेजस्ता रुढीबादी र अन्धविश्वासबाट महिला प्रताडनामा पर्ने गरेका छन् ।

महिनाबारी वा सुत्केरी भएको समयमा घरमा प्रवेश गर्न नहुने अन्धविश्वासका कारण घरभन्दा टाढा रहेको गोठमा बस्ने गर्दछन् । त्यहाँ महिला पूरैभित्र सुत्न नसक्ने, ढोका नभएको छाप्रो मा रात कटाउदै कष्टकर जिबन भोग्दै आएका छन ।

छाउपडी भएका बेला घरभित्र नपस्न नदिने, घरभित्रको काम गर्न नदिने, दूध दहीजस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा खान नदिनेजस्ता अमानवीय व्यवहार गर्ने गरिन्छ ।“आराम गर्नुपर्ने बेला गह्रुंगो भारी बोक्न लगाउने तथा पोषणयुक्त खानेकुराबाट वञ्चित गरिन्छ ।” यहाँको समाजमा छाउपडी प्रथा ठूलो समस्याका रुपमा रहेकाले यसलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नका लागि सहकार्यको आवश्यकता रहेको मनोजले बताए ।

युवतीहरु एक निश्चित उमेर पुगिसकेपछि महिनाबारी हुनु भनेको प्राकृतिक प्रक्रियाको स्वाभाविक नियम भएपनि महिनाबारी हुनुलाई धर्म र धार्मिक ग्रन्थसँग जोडी पाप तथा अभिशापका रुपमा परिभाषित गर्दा यसले समाजमा प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।

महिलालाई धार्मिक स्थलमा जान र पूजापाठ गर्नबाट समेत यसबेला वञ्चित गरिँदै आएको छ । परम्परागत सामाजिक मूल्य र मान्यता, रुढीबादी सोच, धार्मिक अन्धविश्वास, जनचेतनाको कमी, लैंगिक विभेद्, अशिक्षा, उपयुक्त नीति नियमको अभावका कारण छाउपडी प्रथाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।

छाउपडी प्रथा हाम्रै घरबाट र् समाज बाट शुरु भएको छ “पहिले हामी बाट यसलाई हटाऔं ।” पहिला घरका बुढापाकाले घरनजिकै आउँदा नाइनास्ती गर्थे, सात दिनसम्म त घरको दैलोमै छिर्न पाइँदैनथ्यो ।

छाउपडी भएका महिलाले मोबाइल छुँदासमेत छोइछिटो हाल्नुपर्ने र आगनमा हिँड्नका लागिसमेत सिमाना निर्धारण गरिने अवस्था नेपालको कुनै कुनै ठाउमा अहिलेनि रहेको पाइन्छ ।

“सिमानाभन्दा पर आँगनमै भुलेर गइहाले अनेकन प्रकारका गाली सुन्नुपर्ने हुन्छ, पानी धारा छुन नपाइने भएकाले कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा नदीमा नुहाउनुपर्ने त बाध्यता नै हो” ।

टाढाको छाउगोठमा सुत्नुपर्ने हुँदा बाह्य जनावर र मानिसको आक्रमणमा पर्ने डर त हुन्छ नै, प्रयाप्त ओछ्याउने बिछ्याउने कपडाको अभावमा समेत जाग्राम बसेर रात काट्नुपर्ने अर्को बाध्यता रहेको हुन्छ । ससुरा, श्रीमान, जेठाजुभन्दा घरका सासु, जेठानीलगायतबाट बुहारीले छाउपडीको पीडा खेप्नुपरेको छ ।

स्कूल जाने बालिकाहरु स्कूल जानबाट वञ्चित पुरानो मान्यताअनुसार सात दिनसम्म त नुहाउन, कपाल कोर्न र सिन्दुर टीकासमेत लगाउन नहुने धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य गर्न सरिक हुन नहुने, मन्दिर र सो वरपरको बाटोसमेत जान नहुने मानिसलाई छुन नहुने मान्यता छ ।

महिलाका आश्रित बालबालिकाहरुलाई जस्तोसुकै बिरामी वा चिसो भएपनि बिहान शुद्ध पार्ने नाममा नुहाउनुपर्ने र गहुँत तथा सुनपानी छर्नुपर्ने लगायतका कुरीति छाउपडीका नाममा चल्दै आएको छ ।

छाउपडी प्रथा विस्तारै शहरी क्षेत्रमा कम हुँदै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यसले अझै जरा गाडेको अबस्था छ । “समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न सके यस प्रथालाई हटाउन बल पुग्नेछ ।” छाउपडीका कारण दोश्रो दर्जाका रुपमा बाच्न विवश महिलालाई न्याय दिनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । जनचेतनासँगै छाउकुडी भत्काउने कार्यलाई सँगसँगै लैजाने कार्यक्रम ल्याउने तय गरिएको उनले बताए ।

छाउपडी, मासिकश्राव र सुत्केरीका समयमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारलाई छाउपडी प्रथा कानुनीरूपमा अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कैद र जरिवाना हुने ऐन प्रस्ताव गरिए पनि जारी भने भएको छैन् ।

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि बनाइएको ऐनमा कसैले छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिएमा तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ ले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई घरेलु सम्बन्ध भएका कुनै पनि व्यक्तिले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य हिसा गर्न पाइने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेपनि त्यसअन्र्तगत हालसम्म कारवाही भने कसैलाई पनि हुन सकेको छैन् ।

छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४ को उद्देश्यमै छाउपडी कुप्रथा उन्मुलन गरी समतामूलक समाज निर्माण स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अबको केहि हप्तामा गजुरेलले समाजको छाउपडी हटाउन पर्छ भन्दै केही मिनेटको भिडियो बजारमा आउने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस