प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्न टाइम कार्ड

Khabar24Nepal Author Logo..
पत्रपत्रिका पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट

जेठ २७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा शीघ्र सुनुवाइ गरेर फैसला दिन रिट निवेदक र सरकारी वकिल पक्षलाई ‘टाइम कार्ड’ तोकेको छ । आगामी ९ असारदेखि नियमित सुनुवाइ गर्नेगरी संसद् विघटनसम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा परेका ३० रिटमा सर्वोच्चले ३२ घण्टा सुनुवाइ गरेर फैसला गर्नेगरी बुधबारको संवैधानिक इजलासले समय निर्धारण गरेको हो ।

‘इजलाससमक्ष बहस छलफल प्रयोजनका लागि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरु बहस सन्दर्भमा बढीमा १२ ९बाह्र० घण्टा ९कार्यसमय० र प्रत्यर्थीका तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कुल तीन घण्टा समय गरी ९अधिकत० १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिनेछ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारी वकिलसहित प्रत्यार्थीतर्फका सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल (अधिकतम) १५ घण्टामात्र कार्य–समय (बहस समय) प्रदान गरिनेछ ।’

रिट निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई १५/१५ घण्टा समयावधि छुट्याएको छ । उनीहरू आफैंले समय तालिकाअनुसार बहस गरेको खण्डमा १५/१५ घण्टा समयसीमा तोकेको हो । साथै, सर्वोच्चले निवेदक तथा प्रत्यर्थीतर्फका कानुन व्यवसायी (सरकारी वकिल संहितालाई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (७) बमोजिम १० असार २०७८ भित्र लिखित बहसनोट पेस गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (१०) बमोजिम प्रमुख कानुन व्यवसायी र अन्य कानुन व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा एकीन गर्ने र उपरोक्त समय सीमाभित्र सीमित रही आपसमा समय विभाजन गरी बहस व्यवस्थापनलगायत सम्बन्धित पक्षका कानुन व्यवसायी स्वयंले नै आपसमा समन्वय कायम गरी एकीन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारी वकिल र प्रत्यर्थीतर्फका कानुन व्यवसायीबीच सहमति कायम हुन नसके अदालतले समय विभाजन गर्न सक्ने जनाएको छ । यसरी समय निर्धारण सरकारी वकिलका लागि कुल ७ घण्टा ३० मिनेट र प्रत्यर्थीतर्फका अन्य सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल ७ घण्टा ३० मिनेट समय निर्धारण गरिने आदेशमा उल्लेख छ । अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदसहितले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार रिट निवेदकको मागअनुसार ‘किन आदेश जारी नगर्ने रु भन्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

‘संवैधानिक तथा कानूनी प्रत्रहरूको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नहरूको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा निरुपण गरिनु मनासिब देखिएकाले अहिले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चले आदेश जारी गर्दै भनेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले ‘प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी २०७८ जेठ ८ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सिफारिस, तदनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय सम्बन्धी फाइल कागजात मगाउने’ आदेश गरेको छ । सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ३० रिट परेका छन् ।

जसमध्ये २६ रिट संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने मागसहित कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ । ४ वटा रिट नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । संसद् विघटनलगतै राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस