व्यवसायिक भैंसीपालनमा वीरेन्द्रनगरका दलित समुदाय

Khabar24Nepal Author Logo..
पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट

जेठ २३,सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर १ का ५० घरधुरी दलित समुदायले व्यवसायिक भैंसीपालनको शुरुवात गरेका छन् । प्रदेश सरकारको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अनुदान सहयोगमा दलित समुदाय भैंसीपालनमा जुटेका हुन् ।

दलित समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले त्यहाँका प्रत्येक घरधुरी कृषकलाई भैंसी अनुदान दिइएको हो । स्थानीय रामकला सार्कीले विगतमा आफूहरुको दूध बजारमा नबिक्ने हुँदा भैंसीपालन गर्न डराएको अनुभव सुनाए । पहिले हाम्रो दूध बिक्थेन, त्यसैले खेतबारी भएपनि भैंसी पाल्थेनौं, उनले भने, आजभोलि विभेद पनि कम हुँदै गएको छ, डेरीबाटै दूधको माग हुने गरेकाले बजारको समस्या छैन् । सिर्जनशिल कृषक समूहले बजार व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

अति विपन्न दलित समुदायहरुले सित्तैमा दुहुनो भैंसी पाएपछि खुसी भएका छन् अर्का स्थानीय राजु नेपालीले दूध बेचेर राम्रो आम्दानी गर्ने बताए । वीरेन्द्रनगरमा दूधको अभाव रहेकाले बजारको समस्या नरहेको उनको भनाई छ । ‘दूध सिधै डेरीले किन्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले बजारको समस्या हुनेछैन्’ राजुले भने, पहिलेजस्तो दलित समुदायको दूध भनेर हेँला पनि हुने अवस्था छैन्, त्यसले गर्दा खुसी छौं ।’

वडाध्यक्ष गंगाराम सुनारले दलित समुदायको जीविकोपार्जन सुधारका लागि भैंसीपालन नै उपयुक्त विकल्प भएको बताए । भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले भैंसीको औषधिउपचारमा व्यवस्था गर्नेछ । प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले दलित समुदायले केही गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको धारणा राखे ।

भैंसी हस्तान्तरण गर्दै भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले अनुदानको सही सदुपयोग गरेर जीविकोपार्जन सुधार ल्याउन आग्रह गरिन । अनुदान सदुपयोग गरेमा दलित बस्तीको नमूना विकास गर्ने पक्षमा सरकार तयार रहेको उनको भनाई थियो । अनुगमनलाई तीव्रता दिन सुझाव बजार मूल्य मनोमानी रहेको भन्दै सरोकारवालाले अनुगमनलाई तीव्रता दिन सुझाव दिएका छन् । स्थानीय सरकारलाई बजार अनुगमनमा जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाद्धारा आयोजित उपभोक्ता सचेतना गोष्ठीका वक्ताहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सुर्खेत–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य ध्रुवकुमार शाहीले उपभोक्ता अधिकारसम्पन्न नभए संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए । ‘उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन जनप्रतिनिधिहरु बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘बजारको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिएका थुप्रै उदाहरण छन्, अब हामीले उपभोक्ताको हितलाई पनि ध्यान दिऔं ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष दुर्गा थापाले नियमनकारी निकायको भूमिका कमजोर हुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा उपभोक्ता ठगिएको बताए । ‘वीरेन्द्रनगरमा पसलैपिच्छे बजारमूल्य फरक हुँदा उपभोक्ताहरु खुलेआम ठगिनुपरेको छ,’ उनले भने । उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सेनाले उपभोक्ता सन्तुष्ट नभए राज्य व्यवस्थाप्रति नकारात्मक धारणा फैलिने विचार व्यक्त गरे ।

वीरेन्द्रनगर–२ का वडाध्यक्ष बलबहादुर रोकायाले बजार अनुगमन प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्वीकार्दै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने प्रतिवद्धता जनाए । नगरपालिकाको आयोजना तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता सचेतनासम्बन्धी उक्त कार्यशालामा वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस