नाम राख्न प्रदेश १ मा विवाद, २ मा मधेस राख्न दबाब

Khabar24Nepal Author Logo..
पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट
बैशाख २०, काठमाडौं । प्रदेश १ को नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेशसभाले दिएको समयसीमा दलहरूले त्यत्तिकै गुजारेका छन् । नाम र राजधानीमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा गठन भएको १५ महिनापछि संसद्ले दिएको समयसीमा गुज्रिएको हो ।

दलहरूबीच संसद् सचिवालयले प्रस्ताव दर्ता गर्न दिएको समयभित्र कुनै प्रस्ताव दर्ता नगर्ने सहमति भएको छ । सर्वदलीय बैठकमा वैशाख २२ गतेसम्म प्रस्ताव दर्ता गर्ने र २३ गते छलफल गरेर निर्णय गर्ने सहमति भएको कांग्रेसका एक सांसदले बताएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

नाम राख्न प्रदेश १ मा विवाद, २ मा मधेस राख्न दबाब

वैशाख १५ गते संसद् सचिवालले बिहीबारसम्म प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यस अवधिमा कुनै प्रस्ताव दर्ता भएन ।

संसद्को यसै अधिवेशनबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउने भन्दै सत्तारूढ नेकपाले बुधबारदेखि छलफल तीव्र पारेको छ । प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीबाट सुरु भएको बैठकमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, विभिन्न जातीय र भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, विपक्षी दलहरूसँग एकपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल भइरहेका छन् ।

समयसीमाभित्र कुनै प्रस्ताव दर्ता नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । कार्कीले सत्तारूढ नेकपाकै सांसद विभाजित बनेपछि नाम र राजधानीको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘कांग्रेसमा केही समस्या छैन,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षभित्रकै सांसदमा केही समस्या छ ।’ सत्तापक्षले विषय अघि बढाएपछि सहमति जुटाउन कांग्रेसले पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

तातोपानी नाका खुलाउन काम तीव्र शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको अर्को समाचारमा तातोपानी नाका खुलाउन अरनिको राजमार्गको मर्मत तीव्र पारिएको छ।वर्षा सुरु हुनुअघि नै निर्माण र मर्मत सक्न राजमार्गको वनदेउदेखि भोटेकोसी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रसम्म ३५ किलोमिटर सडक मर्मत भइरहेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले ५ प्याकेजमा ३ महिनाभित्र सक्न टेन्डर गरेर सडक मर्मतलाई तीव्रता दिएको डिभिजन प्रमुख धर्मेन्द्र झाले बताए।

उनकाअनुसार कटानमा परेका राजमार्गखण्डमा मेसिनरी वाल (सिमेन्टको पर्खाल) उठाएर चौडा पारिनेछ। वर्षाले सडक कटान गरेर एकतर्फी आवागमनमा समेत समस्या देखिएको कोठे, महभिरलगायत ठाउँमा सडक चौडा पारेर पहिरो नियन्त्रण गरिने उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै पत्रिकाले गुठी संस्थान खारेज हुँदै शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । स्थापनाको ४४ वर्षपछि गुठी संस्थान खारेज हुने भएको छ। अब धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदालाई संरक्षण गरी मौलिक परम्परा जगेर्नाका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गरिनेछ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बिहीबार गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकी छन्। प्रस्ताविक विधेयकमा प्राधिकरणले विशेष समितिमार्फत समग्र गुठीको बन्दोवस्त र सञ्चालनको काम गर्ने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस