सर्वोच्चको फैसलाले माडीमा आक्रोश, मेयर ढकाल भन्छन् “ईआईए भैसकेकाले आदेशको अर्थ छैन”

Khabar24Nepal Author Logo..
पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
  • तीर्थ नेपाल

फागुन ३ , चितवन सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन फैसला जारी गरेपछि मााडी नगरपालिकाका प्रमुख सहित यहाँका अगुवाहरुले आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् ।
माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकालले निकुञ्ज भित्र हुलाकी मार्ग निर्माणका लागी ईआईए ( वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन) को काम सकेर ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढेकाले आदेशको अर्थ नरहेको बताउनुभयो । “वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने मान्यतामा आदेश आएको रहेछ, जवकी ईआईए भएर त्यसले सडक वनाउन प्रक्रिया शुरु गर्न भनिसकेको छ ”मेयर ढकालले भन्नुभयो, “यो आदेशको अर्थ छैन । ”
मुद्धा हाल्ने र आदेश दिने दुवै पक्षवाट वस्तुस्थितीवारे राम्रो अध्ययन हुन नसकेको मेयर ढकालको आरोप छ । “यहाँका जनताको चाहाना प्रतिकुल हुने गरी, सडक निर्माणका लागी पुरा भएका कार्यप्रगतीको राम्रो अध्ययन नै नगरी फैसला आयो,” मेयर ढकालले भन्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेस माडी नगरपालिका ईकाई सभापति कमल भुषालले सर्वोच्चको फैसला माडीवासी जनताको निम्ति दुखदायी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “यहाँका ९ वटा पुल शिलान्यासमा यस्तै अवरोध भैरहेको छ, अहिले आएर अदालतको आदेश पनि हामी माडीवासीलाई झन पिडा थप्ने गरी आयो, भुषालले भन्नुभयो, माडीका ४० हजार जनतालाई के उठीवास लाउन खोजिएको हो र ? ” निुकञ्ज ऐन २०२९ लाई दुई तिहाई वहुमतको सरकारले यथाशिघ्र जनताको पक्षमा हुने गरी संसोधन गर्नुपर्ने भुषालले बताउनुभयो ।


नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माडीका नेता श्याम विष्टले अदालतको आदेशको नाममा बिकाशमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएमा माडीवासी जनता आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको वताउनुभयो । सर्वोच्चको आदेशले माडीबासी जनतालाई आक्रोशीत र निराश बनाएको विष्टले बताउनुभयो । माडीका जनता आफु पीडित भएर निकुञ्ज जोगाउने काममा लाग्न नसक्ने उहाँको भनाई छ । निकुञ्जको संरक्षणको नाममा जनतालाई विकासवाट बन्चित गराउने काम स्विकार्य छैन, विष्टले भन्नुभयो ।
निकुञ्ज संरक्षण सम्वन्धि २०२९ सालको ऐनलाई समयानुकल संसोधन गर्ने दिशामा काम अघिवढीरेहको सन्दर्भमा अदालतवाट आएको आदेशले आममाडीवासी निराश बनेको उहाँले बताउनुभयो ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले हिजो सो क्षेत्रभित्र सडक निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, “निकुञ्जको कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु ।”
फैसलामा विश्व समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, दुम्कीबास त्रिवेणी सडकलगायतका सडक निकुञ्जभित्रै पर्ने हुँदा निकुञ्जमा भएका जीवजन्तु र वस्पतिलाई वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रतिकूल असरपर्ने उल्लेख छ । लोपोन्मुख वनस्पति र पशुपक्षी रहेको निकुञ्जबाट सडक निर्माण गर्न नमिल्ने आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडाले २०६८ पुस २५ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म निकुञ्जमा असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्माणका कार्य नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालकै सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएकाले जैविक विविधता र पर्या–पर्यटकको दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको हुँदा वर्तमान र भावी पुस्तालाई हेरेर सो क्षेत्रबाट बाटो विस्तार हुन नसक्ने फैसलामा भनिएको छ
माडी नगरपालिका सदरमुकाम भरतपुर वाट ४० किलोमीटर दक्षिण, पश्चिममा पर्दछ । चितवन राष्टिय निकुन्जको करिव १२ किलोमिटर जंगल छिचोलेर माडी उपत्यका पुग्न सकिन्छ । chitwansamachar बाट साभार

प्रतिक्रिया दिनुहोस